भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात दुबईमध्ये नुकत्याच झालेल्या क्रिकेट सामन्यानंतर भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन टाळले. सामना सुरू होण्याआधी नाणेफेकीनंतरही भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आगाबरोबर हस्तांदोलन केले नाही. अशा प्रकारचे हस्तांदोलन नियमबद्ध नाही. पण तो शिष्टाचाराचा भाग असतो. खेळाचे मैदान म्हणजे युद्धभूमी नसते. त्यामुळे काही ठरावीक क्षणी प्रतिस्पर्धी संघांनी परस्परांशी किमान हस्तांदोलनाचा शिष्टाचार पाळणे अनिवार्य नसले, तरी अपेक्षित असते. पाकिस्तानी खेळाडूंनी आणि बहुतेकदा क्रिकेट प्रशासक बनलेल्या तेथील लष्करी शासकांनी भारताविरुद्ध क्रिकेटला क्रिकेटच्या मैदानाला युद्धभूमीचे स्वरूप गतशतकात विशेषत: ऐंशी-नव्वदच्या दशकांत दिले होते. प्रत्यक्ष रणभूमीत सातत्याने हार पत्करावी लागल्यानंतर भारतावर वरचष्मा प्रस्थापित करण्यासाठी कोणते तरी व्यासपीठ त्या शासकांना हवे असायचे. तो शुद्ध वेडगळपणा होता. त्या काळात दोन्ही संघांतील खेळाडूंनी पस्परांशी हस्तांदोलन करणे सोडून दिले नव्हते. कारगिल संघर्ष, त्यानंतर संसदेवरील हल्ला घडून झाल्यानंतरही त्या काळात भारताच्या पाकिस्तान क्रिकेट दौऱ्यास तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींनीच प्रोत्साहन दिले आणि ‘जीत लो दिल भी’ असा सुजाण सल्ला दिला. त्या वेळी वाजपेयींना कोणी देशद्रोही ठरवले नाही नि त्या मालिकेत पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन टाळण्याची गरज भारतीय क्रिकेटपटू आणि संघ व्यवस्थापनाला वाटली नाही. काही बाबी या खिलाडू वृत्तीपलीकडच्या असतात, अशा शब्दांमध्ये हस्तांदोलन नकाराचे समर्थन कर्णधार सूर्यकुमारने केले. पण या बाबी सांभाळण्याची जबाबदारी खेळाडूंची नाही हे त्याला कोणीतरी समजावून सांगायला हवे.
एप्रिल महिन्यात झालेला पहलगाम हल्ला नृशंस होता. त्याचा योग्य तो निषेध करून भारताने ७ ते १० मे दरम्यान ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या निमित्ताने पाकिस्तानला चपखल प्रत्युत्तर आणि पुरेसा इशारा दिलेला आहे. त्या बरोबरीने सिंधू जलकराराला बेमुदत स्थगिती, परस्पर व्यापाराला बेमुदत विराम, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर कोंडी असे राजनैतिक मार्गही आपण वापरत आहोत. पहलगाम हल्ला हा या देशातील पहिला दहशतवादी हल्ला नव्हे. बहुधा शेवटचाही नसेल. शिवाय सामरिक आणि राजनैतिक मार्गाने पाकिस्तानच्या सरकारला, लष्करशाहीला प्रतिकार करत असताना, इतर क्षेत्रांतील परस्परसंबंधांचे मार्गच बंद करण्याचे धोरण आजवर आपण कधीही राबवलेले नाही. विद्यामान सरकारचा त्याबाबतीत काही वैचारिक गोंधळ नक्की झालेला दिसतो.
तो कसा हे पाहण्यासाठी प्रथम आशिया चषक स्पर्धेच्या आधीच्या घडामोडी तपासाव्या लागतील. पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानशी खेळाच्या मैदानावरही संबंध तोडून टाकावेत, असे वाटणारे या देशात असंख्य आहेत. त्यांच्या भावनांचा आदर राखून एका बाबीकडे लक्ष वेधावेसे वाटते. ती म्हणजे, खेळाच्या मैदानावर केवळ द्विराष्ट्रीय सामन्यांच्या बाबतीत काही धोरण ठरवण्याचा आपल्याला मर्यादित हक्क असतो. बहुराष्ट्रीय स्पर्धांच्या बाबतीत ती सूट नसते. एखाद्या देशाशी खेळायचेच नसेल, तर बहिष्कार घालणे किंवा सामना बहाल करण्याचे पर्याय उपलब्ध असतात. कारण ऑलिम्पिक जाहीरनाम्यातील तरतुदींनुसार, खेळ आणि राजकारण किंवा राजनैतिक संबंध यांची सरमिसळ करता येत नाही. शिवाय आपल्याला भविष्यात ऑलिम्पिकसारख्या स्पर्धा भरवण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगायची असेल, तर पाकिस्तानी खेळाडूंना भारतात बोलवावेच लागेल. क्रिकेटमध्ये पाकिस्तानातील किंवा भारताती नियोजित स्पर्धा तटस्थ देशांमध्ये भरवण्याची दंडेली आपण करू शकतो. इतर खेळांमध्ये ते शक्य नाही.
आता न केलेल्या हस्तांदोलनाविषयी. समाजमाध्यमांवरील प्रतिक्रियांची दखल घेऊन तसा निर्णय घेतला गेला असे कळते. तो कोणी घेतला हे पुरेसे स्पष्ट नाही. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडून तसा ‘आदेश’ नव्हता, मग तो कोणी दिला? मनाने अजूनही भाजपवासी असलेला भारतीय संघाचा प्रशिक्षक गौतम गंभीरच्या आदेशावरून हे घडले असेल, तर तेही आक्षेपार्ह ठरते. हस्तांदोलन हा संकेत आहे. ते टाळणे हे संकुचितपणाचे लक्षण आहे. पाकिस्तानी खेळाडूंशी हातमिळवणी केली म्हणून पहलगाम बळींचा अवमान होत नाही हे कळण्यासाठी आवश्यक परिपक्वता विद्यामान क्रिकेट संघ व्यवस्थापन किंवा क्रिकेट मंडळाकडेही नाही. आम्ही सरकारच्या भूमिकेशी संलग्न आहोत, असे सूर्यकुमार म्हणतो. अशा संलग्नतेची आवश्यकता नाही असे सांगण्याचे शहाणपण राजकीय नेतृत्वाकडे आहे का? इथून पुढे पाकिस्तानशी आणखी दोन वेळा खेळणे संभवते. तेव्हा आणि चषक जिंकल्यास तो पाकिस्तानी व्यक्तीच्या हातून (पाकिस्तानी क्रिकेट मंडळाचे अध्यक्ष मोहसीन नक्वी) स्वीकारण्याऐवजी बहिष्कारास्त्र तेथेही वापरले जाणार. भारत-पाकस्तान सामन्यांतून जमणाऱ्या निधीवर पाणी सोडण्याऐवजी हा मार्ग येथील क्रिकेट व्यवस्थेसाठी सोयीस्कर असला, तरी त्यातून आपले ‘खुजे’पणच अधोरेखित होते.