शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), मंत्री महाराष्ट्र राज्य
देशातील दळणवळणाला आणि त्यायोगे विकासाला चालना देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र अमृतकाल रस्ते विकास योजना २०२५-२०४७’ हाती घेण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांचा कार्यक्षम वापर, कमीत कमी भूसंपादन आणि हाती घेतलेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे…
कोणत्याही देशाचा विकास हा तिथे आसलेल्या दळणवळणाच्या साधनांवर आवलंबून आसतो. वाहतुकीच्या साधनांना बळकटी दिल्यामुळे त्या भागाच्या विकासाला चालना मिळते. विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी रस्ते विकास आराखडा ही एक सर्वसमावेशक योजना आहे. जिचा मुख्य उद्देश रस्त्यांची गुणवत्ता सुधारणे, नवीन रस्ते बांधणे आणि विद्यामान रस्त्यांची देखभाल करणे हा आहे. त्याचबरोबर वाहतूक सुधारणे, आर्थिक विकासाला चालना देणे आणि लोकांचे जीवनमान उंचावणे हादेखील आहे.
देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृतकाल आणि २०४७मध्ये देशाच्या स्वातंत्र्यास पूर्ण होणाऱ्या १०० वर्षांचा विचार करून ‘महाराष्ट्र अमृतकाल रस्ते विकास योजना २०२५-२०४७’ राबविण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने २०४७ पर्यंतचा आराखडा पूर्ण करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्यातील रस्त्यांची एकूण लांबी ३,२८,५२६ कि.मी. इतकी आहे. याबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :
अमृतकाल रस्ते विकास योजनेमध्ये भविष्यात हाती घेण्यात येणाऱ्या रस्त्यांचा विचार करता रस्ते क्षेत्र धोरणाची नितांत आवश्यकता असल्याने सर्वप्रथम रस्ते क्षेत्र धोरण अंतिम करण्यात आले आहे.
धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये
(१) महाराष्ट्र अमृतकाल रस्ते विकास योजनेअंतर्गत रस्त्यांचे जाळे विस्तारित करण्याऐवजी अस्तित्वातील रस्त्यांच्या कार्यक्षम वापरावर भर देण्यात येईल व याकरिता लेन-किलोमीटर संकल्पनेचा अवलंब करण्यात येईल, जेणेकरून रस्त्याच्या वहनक्षमतेत वाढ होईल.
(२) महत्त्वाच्या ठिकाणांना जोडण्याच्या दृष्टीने रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीस प्राधान्य देण्यात येईल.
(३) प्राथमिकता असलेल्या रस्त्यांचे जाळे म्हणजेच अंतर्गत महत्त्वाच्या ठिकाणांना जोडणारे रस्ते अंतिम करण्यात येतील व सदर रस्त्यांचे बांधकाम २०४७ पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी आराखडा निश्चित करण्यात येईल. उर्वरित लांबीची देखभाल दुरुस्ती करण्याचा कार्यक्रम नियमितपणे हाती घेण्यात येईल.
(४) आर्थिक वाढ, सांस्कृतिक समृद्धी, सामाजिक-भौगोलिक एकात्मता इत्यादी घटकांचा विचार करून पर्यटनस्थळांची, औद्याोगिक केंद्रांची जोडणी करण्यासारखे कार्यक्रम हाती घेतले जातील.
(५) सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये एक स्वतंत्र धोरण व नियोजन कक्ष स्थापन करण्यात येईल ज्याची जबाबदारी मुख्य अभियंता दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे असेल. या कक्षामार्फत रस्ते धोरण, रस्ते विकास आराखडा व इतर प्रमुख योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल.
(६) प्रस्तावित रस्ते जेथे नदी, नाला इत्यादींमुळे खंडित झाले असतील अशा ठिकाणी अखंडित वाहतुकीस चालना देण्याकरिता आवश्यकतेनुसार लहान- मोठ्या पुलांची उभारणी करण्यात येईल तसेच दुर्गम भागांना रस्त्यांद्वारे जोडण्याकरिता घाटरस्ते विकसित करण्यात येतील.
(७) अतिक्रमण, अनियंत्रित प्रवेश आणि असुरक्षितता इत्यादींवर उपाय म्हणून महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम, १९५५ अन्वये राज्यातील रस्त्यांकरिता कॉरिडॉर व्यवस्थापन योजना राबविण्यात येईल.
(८) रस्त्यालगतच्या सोयी-सुविधा, वाहनांच्या देखभाल दुरुस्तीबाबतच्या सुविधा, वाहनतळ व ईव्ही चार्जिंग यंत्रणा, तसेच महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे विकसित करून प्रवास सुरळीत व सुरक्षित होण्यावर भर दिला जाईल.
(९) खेडी व शाळा रस्त्यांशी जोडण्याच्या दृष्टीने संकल्पना राबविण्याचे नियोजन करण्यात येईल.
(१०) ‘किमान भू-संपादन’ या तत्त्वावर भविष्यातील सर्व रस्ते विकास कार्यक्रम हाती घेण्यात येतील व आवश्यकतेपुरतीच जमीन अस्तित्वातील भूसंपादन कायद्यानुसार पारदर्शक पद्धतीने संपादित करण्यात येईल. तसेच बांधकामामध्ये होणारा विलंब टाळण्याकरिता प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वी आवश्यक जमीन ताब्यात असणे बंधनकारक राहील.
(११) राज्यातील सर्व राज्य मार्ग किमान दुपदरी कठीण बाजूपट्ट्यांसह (पेव्ह्ड शोल्डर्स), ५० टक्के प्रमुख जिल्हा मार्ग किमान दुपदरी मातीच्या बाजूपट्ट्यासह व उर्वरित ५० टक्के प्रमुख जिल्हा मार्ग किमान दीडपदरी मातीच्या बाजूपट्ट्यासह आणि ५० टक्के इतर जिल्हा मार्ग किमान दीडपदरी मातीच्या बाजूपट्ट्यासह व उर्वरित ५० टक्के इतर जिल्हा मार्ग किमान एकपदरी मातीच्या बाजूपट्ट्यासह विकसित करण्यात येतील.
(१२) नागरी भागांमध्ये दोन्ही बाजूंना पदपथासह काँक्रीट रस्ते बांधण्यात येतील व रस्ते सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सौर ऊर्जेवर आधारित पथदिवे लावण्यात येतील.
(१३) ज्या राज्य मार्गांवर एकूण वाहतुकीच्या तुलनेत मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे प्रमाण ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, असे रस्ते काँक्रीटचे करण्यात येतील व त्यांना ‘औद्याोगिक कॉरिडॉर’ म्हणून संबोधिले जाईल. असे कॉरिडॉर खासगी तत्त्वावर विकसित करण्यास प्राधान्य दिले जाईल.
(१४) राज्यातील सर्व गावे व लोकवस्त्या बारमाही रस्त्यांनी जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात येईल.
(१५) रस्त्याच्या संकल्पनेत अचूकता, कार्यक्षमता, शाश्वतता आणण्यासाठी LiDAR, GPR, BIM आणि HDM-4 अशा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर बंधनकारक करण्यात येईल. बांधकामांमध्ये टिकाऊपणा राखण्यासाठी, खर्च कमी करण्यासाठी आणि जागतिक मानकांची पूर्तता करण्यासाठी गुणवत्ता नियंत्रण, ऑटोमेशनला प्राधान्य देण्यात येईल. तसेच उच्च-गुणवत्तेच्या अंमलबजावणीसाठी संस्थात्मक क्षमता बांधणीत गुंतवणूक करण्यात येईल.
पर्यावरण संतुलनाकरिता उपाययोजना
पुनर्वापरयोग्य बांधकाम साहित्य, पथदिव्यांकरिता सौर ऊर्जेचा वापर, वृक्षलागवड व पर्यावरणपूरक यंत्रसामग्री यांच्या वापरावर भर देण्यात येईल. प्रचलित शासन निर्णयानुसार टाकाऊ प्लास्टिक, कृत्रिम वाळू इत्यादींचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात येईल. पाणी साठवणूक क्षमता व पुलाचे ठिकाण याचा विचार करून व सुसाध्यता तपासून शक्य त्या ठिकाणी पूल-बंधारा बांधकामांना प्राधान्य देण्यात येईल. तसेच भू-जल पुनर्भरणावर भर देण्यात येईल. रस्त्यांच्या दुतर्फात तसेच शासकीय इमारतींच्या आवारात वृक्षलागवड करणे बंधनकारक करण्यात येईल. रस्ते विकासामध्ये सामाजिक शाश्वततेला प्राधान्य देण्यात येईल. अनुसूचित, आदिवासी व अधिसूचित क्षेत्रांतील रस्ते विकासास समर्पित निधीसह प्राधान्य दिले जाईल.
राज्यामध्ये रस्ते सुरक्षा कृती आराखडा प्रकल्पाच्या प्रत्येक टप्प्यावर राबविण्यात येईल. यापुढे अपघातप्रवण क्षेत्रांमध्ये रस्ते सुरक्षा परीक्षण बंधनकारक असेल. दरवर्षी १०० अपघातप्रवण क्षेत्रांच्या निराकरणाची योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. दरवर्षी हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांवर रस्ते सुरक्षा परीक्षण व त्यातून करण्यात आलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात येत आहे. याकरिता पुरेशा निधीची तरतूद करण्यात येईल. रस्ते दुरुस्तीत आधुनिक कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यावर भर देण्यात येईल. माहिती व तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, पुणे या संस्थेचे बळकटीकरण करून त्यांचेमार्फत ‘प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टिम’ (पीएमआयएस) तसेच ‘रोड अॅसेट मॅनेजमेंट सिस्टिम’ (आरएएमएस) या प्रणाली अद्यायावत करण्यावर व त्याचा वापर बंधनकारक करण्यावर भर दिला जाईल. अभियंत्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य केले जातील. याकरिता एकूण वेतन खर्चाच्या तीन टक्क्यांपर्यंत निधी राखीव ठेवण्यात येईल. रस्ते विकासासाठी लागणाऱ्या निधीकरिता खालीलप्रमाणे विविध स्राोतांतून निधी पुरवठ्याचे धोरण राबविण्यात येईल.
अर्थसंकल्पीय तरतूद
(१) बहुपक्षीय वित्तीय संस्था- खासगी क्षेत्रांचा सहभाग वाढविण्यासाठी पीपीपी, टीओटी, ओपीआरएमसी, ओएमटी या तत्त्वांवर प्रकल्प हाती घेण्यात येतील.
(२) प्रकल्पांवर पथकराच्या माध्यमातून महसूल वसूल करण्यात येईल.
(३) रस्ते विकासामुळे प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्षरीत्या लाभार्थी असलेल्या संस्थांना जसे औद्याोगिक विकास मंडळ, पर्यटन विकास मंडळ आदी पायाभूत विकासाकरिता येणाऱ्या खर्चात योगदान देण्याकरिता प्रोत्साहित करण्यात येईल.
वरीलप्रमाणे रस्ते क्षेत्र धोरण २०४७ अंतिम केल्यानंतर महाराष्ट्र राज्यासाठी अस्तित्वातील रस्त्यांच्या जाळ्याचे मूल्यमापन करण्यात आले व त्या अनुषंगाने वर्तमान व भविष्यातील गरजांमधील तफावत ओळखून आवश्यक असे निकष तयार करण्यात आले. रस्त्याच्या प्रकारानुसार २०४७ हे आधारभूत वर्ष धरून निकष निश्चित करण्यात आलेले आहेत. अशाप्रकारे राज्यातील दळणवळणाच्या सुविधांना बळकटी देऊन, विकासाचा मार्ग प्रशस्त करण्यात येणार आहे.
रस्त्यांचा प्रकार लांबी (किलोमीटरमध्ये)
द्रुतगती मार्ग ७९४
राष्ट्रीय महामार्ग १८,१२९
प्रमुख राज्य मार्ग २,१५८
राज्य मार्ग ३१,०१३
प्रमुख जिल्हा मार्ग ७२,३५६
इतर जिल्हा मार्ग ३७,२९५
ग्रामीण मार्ग १,४३,२०९