राजकीय अस्थैर्य ही बाब जपानसाठी नवी नाही. येथील बहुतेक सरकारे आघाड्या बनवूनच अस्तित्वात येतात. ती कोसळतात, पंतप्रधान राजीनामे देतात. पण कालांतराने सारे पुन्हा स्थिरस्थावर होते. तरीदेखील त्या देशाचे विद्यामान पंतप्रधान शिगेरु इशिबा यांची पदत्याग करण्याची ताजी घोषणा निव्वळ अस्थैर्यापलीकडे बरेच काही सांगून जाते. शिस्तप्रिय व समृद्ध जपानमध्ये राजकीय अस्थैर्याने आर्थिक, सामाजिक घडी विस्कटण्याची शक्यता आजवर कधीच दिसून आली नव्हती. ही स्थिती, शांतता झपाट्याने बदलू लागली आहे. गेली कित्येक दशके जपानी अर्थव्यवस्था ना पुढे सरकते, ना मागे रेंगाळते. त्यामुळे जुनी पिढी शांतावलेली असली, तरी तरुणाईत अस्वस्थता खदखदू लागली आहे. ‘जी-सेव्हन’ समूहातील इतर समृद्ध देशांच्या तुलनेत जपानी अर्थव्यवस्थेच्या विस्ताराचा वेग कमी आहे. संरक्षण आघाडीवर फार खर्च करावा लागत नसूनही हे घडत असल्याकडे गेली काही वर्षे विश्लेषक लक्ष वेधू लागले आहेत. जपानी तंत्रज्ञान ज्या क्षेत्रांमध्ये आघाडीचे मानले जायचे, त्या वर्चस्वाला बदलत्या युगात झपाट्याने आव्हान मिळू लागले आहे. मोटार निर्मितीमध्ये जपानी वर्चस्वाला चीन आणि दक्षिण कोरियाकडून आव्हान मिळू लागले आहे. भारतात सुझुकीवगळता इतर जपानी नाममुद्रांची प्रवासी वाहन क्षेत्रात भारतीय कंपन्यांसमोरच पीछेहाट सुरू आहे. वैयक्तिक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये तैवान, दक्षिण कोरिया आणि चीन जपानच्या कित्येक मैल पुढे सरकले आहेत. जपानी अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी बुलेट ट्रेनसारखे कालबाह्य आणि महागडे प्रकल्प भारताशी दोस्ती वृद्धिंगत करण्यासाठी आपल्याकडे आणले जातात. पण त्यांचा जपानला फार दीर्घकालीन असा फायदा दिसून येत नाही. अशा उदासीन वातावरणात जपानमधील सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (एलडीपी) आणि पंतप्रधान शिगेरू इशिबांविरुद्ध जनता, विरोधक आणि पक्षांतर्गत नाराजी अधिक वाढली.

गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये इशिबा पंतप्रधानपदी आले. त्यांनी तातडीने मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्या. पण हा जुगार अंगाशी आला. सत्तारूढ एलडीपीला आघाडीच्या माध्यमातून बहुमत मिळवण्याइतक्याही जागा मिळू शकल्या नाहीत. उच्चपदस्थ राजकारणी मंडळींचे भ्रष्टाचार आणि ऐषोआरामी राहणी, खर्च आणि उत्पन्न यांचा मेळ साधेना वाटणाऱ्यांची वाढती संख्या आणि जपान्यांना अतिप्रिय असलेल्या तांदळाची उत्पादनघट आणि भाववाढ हे मुद्दे निर्णायक ठरले. ती निवडणूक जपानी कायदेमंडळाच्या कनिष्ठ सभागृहासाठी होती. इशिबा सरकार त्या धक्क्यातून तगले. कारण प्रमुख विरोधक कॉन्स्टिट्युशनल डेमोक्रॅटिक पार्टीला (सीडीपी) एलडीपीपेक्षा कमी जागा मिळाल्या. उर्वरित जागा अतिडावे आणि अतिउजव्या पक्षांमध्ये विखुरल्या गेल्या. एलडीपी आणि कोमिटो यांच्या सत्तारूढ आघाडीचे संख्याबळ त्या निवडणुकीत २७९ वरून २१५ पर्यंत घसरले. बहुमतासाठी आवश्यक २३३ जागांपेक्षा ते कमी होते. परंतु सीडीपीला १४८ जागाच मिळाल्या. सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध रोष होता, तरी विरोधकांच्या बाबतीत मतदार अधिकच संशयी राहिला. मात्र यंदा जुलै महिन्यात वरिष्ठ सभागृहासाठी झालेल्या निवडणुकीतही सत्तारूढ एलडीपीला बहुमत गमवावे लागले. त्यानंतर इशिबांचा पदत्याग ही औपचारिकता बनली होती. तरी दरम्यानच्या काळात अनेक महत्त्वाच्या भेटीगाठी, करार-मदार घडून यायचे होते. अमेरिकेशी आयात शुल्काच्या मुद्द्यावर बोलणी सुरू होती. भारत, दक्षिण कोरिया, आफ्रिकी देशांशी महत्त्वाचे करार झाले. या काळात पदत्याग करणे खुद्द इशिबा, त्यांचे सरकार किंवा जपानसाठी सोयीचे नव्हते. त्यामुळे राजीनाम्याचा विषय रेंगाळला होता.

जपानचे माजी पंतप्रधान शिन्झो आबे यांची २०२२मध्ये हत्या झाली, तेव्हापासून एलडीपीची घडी विस्कटू लागली होती. आबे यांचे चर्चशी संबंध होते असे कारण देत एका धार्मिक माथेफिरूने त्यांची हत्या केली. धर्मनिरपेक्ष जपानसाठी हा मोठा धक्का ठरला. पुढील वर्षी सत्तारूढ पक्षातील नामदारांचे करचुकवेगिरीचे प्रकरण चव्हाट्यावर आले. करबुडव्यांना निवडणुकीपासून दूर ठेवले गेले, पण कठोर शासन झाले नाही ही भावना युवा मतदारांनी विशेषत: समाजमाध्यमांवर जागृत ठेवली. जपानी अर्थव्यवस्था गेली अनेक वर्षे कुंथितावस्थेत आहे. तशात भाताचे लागवडक्षेत्र आक्रसून भाववाढ झाली. ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफराज’मुळे मतदार आणखी धास्तावला. ट्रम्प प्रशासनासमोर इशिबा सरकारने पुरेशा तीव्रतेने जपानी उद्याोगांची पाठराखण केली नाही, ही भावनाही आहे. इशिबा यांच्याविषयी सुरुवातीस आशावाद होता. पण त्यांचे नेतृत्व प्रभावहीन ठरले. आता नवा पंतप्रधान नेमण्याचे आव्हान सत्तारूढ पक्षासमोर आहे. पण अस्वस्थ जपान येथून पुढे अस्थैर्याच्या गर्तेत लोटला जाईल, अशी स्पष्ट चिन्हे आहेत.