जम्मू आणि काश्मीरच्या पूंछ जिल्ह्यात दहशतवाद्यांनी भारतीय हवाई दलाच्या वाहनांवर गोळीबार केला. या दहशतवादी हल्ल्यात पाच जवान जखमी झाले, त्यापैकी एकाला हौतात्म्य आले. राजौरी आणि पूंछ जिल्ह्यांमध्ये पसरलेल्या पीर पंजाल भागात गेल्या पंधरवड्यात, २२ एप्रिल व २८ एप्रिल रोजीही दहशतवादी हल्ले घडले होते, पण त्यांचे लक्ष्य स्थानिक अधिकारी अथवा कर्मचारी हे होते. आपल्या देशात चालू असलेल्या लोकशाही प्रक्रियेला बाधा आणण्याच्या प्रयत्नाला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी आपले हवाई दल सक्षम आहेच. पण २०२१ पासून सुरू झालेल्या घटनांमध्ये आतापर्यंत २१ जवानांचा बळी गेला आहे आणि अनेक जवान जखमी झाले आहेत. भरून न येणारे हे मोठे नुकसान कसे कमी करता येईल यासाठी कायमस्वरूपी उपाय केले पाहिजेत.
● विवेक तवटे , कळवा (ठाणे)
अमेरिकेतही हेच, पाकिस्तानातही हेच…
जम्मू-काश्मीरमधील पूंछ विभागात हवाई दलाच्या वाहनांवर हल्ला झाल्याची बातमी (लोकसत्ता- ५ मे) वाचली. २०१९च्या निवडणुकांदरम्यान पुलवामा हल्ला तत्कालीन सरकारला पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यास कारणीभूत ठरला, अशी वदंता होती. फेब्रुवारी महिन्यात पाकिस्तानातील निवडणुकांदरम्यान देखील त्या देशात दहशतवादी हल्ला झाला होता. अमेरिकेतील बुश (धाकटे), ओबामा यांच्या कारकीर्दींकडे दृष्टिक्षेप टाकल्यास अमेरिकन निवडणुका व राष्ट्राध्यक्ष-घोषित क्रूरकर्म्याचे निर्दालन हे एक समीकरण बनल्याचे दिसते. एकंदरीत, सर्वत्र मतदारांना गृहीत तर धरले जात नसावे?
भारतापुरता विचार केल्यास, अधूनमधून सुरक्षा दलांच्या वाहनांवर हल्ले का होताहेत? गुप्तचर यंत्रणेत, सुरक्षा व्यवस्थेत आजही काही त्रुटी आहेत का? पुलवामा, दांतेवाडा आणि पूंछमधील शहिदांना केव्हा न्याय मिळणार ?
● शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस : आणि म्हणे विश्वगुरू, महाशक्ती!
कायद्यापुढे सारे समान आहेत का?
‘महिला अत्याचारांबाबत कठोर भूमिका: सीतारामन, रेवण्णावरील आरोपांबाबत विरोधकांचे राजकारण’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ५ मे) वाचले. कर्नाटकचे विद्यामान खासदार प्रज्ज्वल रेवण्णा यांनी महिलांचे लैंगिक शोषण केल्याचे ध्वनिचित्रमुद्रण उपलब्ध आहे. तरीही सीतारामन यांनी ‘विरोधक याचे राजकारण करत आहेत,’ असे म्हणणे दुर्दैवी आहे. यात कसले राजकारण आहे, हे सीतारामन यांनीच सांगावे. महिलांवरील लैंगिक अत्याचार ही दुर्लक्ष करण्यासारखी बाब नसून, तो अक्षम्य गुन्हा आहे. कुस्ती प्रशिक्षक ब्रजभूषण सिंह असो प्रज्ज्वल रेवण्णा, सारे एकाच माळेचे मणी ठरतात. त्यातही भाजपच्या कोणीही गुन्हा करावा, सरकार नेहमीच त्यांना पाठीशी घालत आले आहे- याउलट विरोधकांनी कोणताही गुन्हा केला की, त्यांच्याविरुद्ध तत्परतेने कारवाई करून, त्यांना तुरुंगात टाकायचे, यातून ‘कायद्यापुढे सारे समान’ या घटनात्मक तत्त्वाचे काय पालन होते?
● गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई)
या आकड्यांकडे न पाहण्याची ‘गोबेल्स नीती’
पी चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ सदरातील ‘ॅगोबेल्सलाही वाटेल भाजपचा अभिमान’ हा लेख (५ मे) वाचताना असे लक्षात आले की, याच सदरातील गेले चार लेख केवळ जाहीरनाम्याविषयीच असून तुलनेने काँग्रेसचे न्यायपत्र वरचढ आहे असे वारंवार सांगणारे लिखाण केले जाते आहे, हासुद्धा गोबेल्स नीतीचाच भाग नाही का? कारण यापूर्वी या सदरात लेखक विशेषत: अर्थविषयक प्रश्नांविषयी मत मांडत. जीएसटीवर टीका-टिप्पणी करणे, हा तर त्यांचा आवडता विषय. परंतु याविषयीच्या ताज्या वृत्तांकडे त्यांचे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. एप्रिल २०२४ मधील जीएसटी महसूल संकलन आतापर्यंतचे सर्वाधिक २.१० लाख कोटी रुपये आहे, त्यातही पाच-सहा छोट्या राज्यांची अल्पशी घट वगळता उर्वरित राज्यांची महसुली उत्पन्न २५ टक्क्यांच्या पुढेच आहे. या पद्धतीने महसूल संकलन होत राहिल्यास सरकारच्या एकूण महसुलात जीएसटीचा वाटा ४० टक्क्यांच्या आसपास राहिला आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांच्या शेअर बाजारातील चढता क्रमसुद्धा देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील आत्मविश्वास वाढवत आहे. एवढे सारे वास्तववादी असूनदेखील, लेखक या वृत्तांची दखल न घेता, केवळ जाहीरनाम्यावर चार चार लेख लिहीत असतील तर हासुद्धा एक प्रकारे गोबेल्स नीतीचाच भाग असू शकतो.
● विजयकुमार वाणी, पनवेल
हेही वाचा >>> लोकमानस : रेल्वे आणि प्रवासी दोघांचीही जबाबदारी
निवडणूक जाहीरनामे तात्पुरते असतात…
‘गोबेल्सलाही वाटेल भाजपचा अभिमान’ हा ‘समोरच्या बाकावरून’मधील लेख वाचून खूपच मनोरंजन झाले. अल्पसंख्याक लांगूलचालनासाठी जगप्रसिद्ध असणाऱ्या काँग्रेसने आम्ही ‘मुस्लीम’ हा शब्दच वापरला नाही म्हणणे म्हणजे जणू जनतेला अल्पसंख्याक म्हणजे कोण ते माहीतच नसल्यासारखे बोलणे होय. एकूणच निवडणुकीतील जाहीरनामे हे तात्पुरते असतात आणि जो कोणी जिंकून येईल त्या पक्षाच्या तो ध्यानात तरी असतो का, हाच खरा प्रश्न आहे.
● माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
पोलिसांनी उच्चशिक्षित असू नये असे नाही; पण…
‘पोलीस भरतीसाठी अभियंते, डॉक्टरांसह उच्चशिक्षितांचेही अर्ज’ ही बातमी (लोकसत्ता- ४ मे) वाचताना आठवले की, अशीच काहीशी बातमी तलाठी भरतीच्या वेळीही होती.
पोलीस शिपायांच्या १७ हजार ४७१ पदांसाठी १७ लाख ७६ हजार अर्ज आले; यापैकी ४१ टक्के अर्ज अशा उच्चशिक्षितांचे आहेत. पोलिसांनी उच्चशिक्षित असू नये असे अजिबात नाही; पण एवढ्या प्रमाणात उच्चशिक्षित अर्ज करतात, याला अनेक कारणे असू शकतात.
(१) सध्या पोलीस भरतीव्यतिरिक्त कोणत्याही सरकारी पदांची भरती बंद आहे. (२) महानगरपालिका दवाखान्यांत नवीन डॉक्टर भरती नाही, महानगरपालिकांत अभियंता भरतीही नाही. (३) शिक्षक भरतीच्या परीक्षा होतात, पण ती केली जात नाही. (४) खासगी कंपन्यासुद्धा नोकर कपातीच्या मागे लागल्या आहेत आणि नवीन भरती नाही. (५) सरकारची विकास कामे कंत्राटदारांद्वारे राबविली जात आहेत. तेथील भरतीसुद्धा तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे. (६) सरकारच्या ८० टक्के मोफत वाटपामध्ये हा उच्चशिक्षित वर्ग येत नाही. (७) सरकारची उद्याोजक तयार होण्यासाठीची धोरणे कमी पडतात.
राजकीय पक्ष सध्या मतपेटीसाठी ज्याप्रकारे धावपळ करीत आहेत त्या पद्धतीने युद्धपातळीवर रोजगार निर्मितीसाठी काम केले, तरच रोजगार निर्मिती होणार आहे. यातील काहीही होण्याची शक्यता नाही. मग यापेक्षा निराळ्या चित्राची अपेक्षा कशी काय असू शकते? सरकारला अर्ज शुल्कातून ७१ कोटीची कमाई मिळाली आहे. उच्चशिक्षण हा बाऊ न करता रोजगार मिळवण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे, यात वाईट काहीच नाही.
● नीता शेरे, दहिसर पूर्व (मुंबई)
बौद्धिक संपदा-वाढीसाठी ‘लुडबुड’ थांबावी!
‘अन्यथा’ सदरातील ‘याचा राग यायला हवा…’ हा लेख (४ मे) वाचला. सामान्यपणे आपण स्पर्धात्मक-गुणात्मक दर्जावर एकाच रेषेत असताना, केवळ संधी न मिळाल्याने मागे राहतो आणि प्रगतीच्या वाटेवर चालण्याचा वाटा हिरावला जातो तेव्हा ‘याचा राग यायला हवा’ असे वाटते. पण या लेखात ज्या गोष्टींचा उल्लेख आहे त्या सर्व तांत्रिक-यांत्रिक-बौद्धिक उद्यामशीलतेची बीजे तेथील वातावरणात खोलवर रुजलेली आहेत, कारण नवनिर्मितीचा कळस रचण्यापूर्वी शिक्षणक्षेत्रात पाया मजबूत करण्याकडे त्या देशांचे सर्वाधिक लक्ष असते. याउलट, बालमनाचा कुतूहल-कोंब खुडण्याकडेच आपला पांरपरिक भर राहिला आहे.
या सर्व व्यवस्थेच्या चक्रव्यूहामधून एखादा अर्जुन-पुत्र निपजला तरी येथील राजकीय व्यवस्था त्याचा अभिमन्यू करते वा तो प्रगत देशांत उडून जातो. अशा सर्व खाचखळग्यांतून चालण्यापेक्षा ‘कॉपी’ करणे, त्यामानाने अतिसोपे व जलद उद्दिष्टपूर्ती घडवणारे आहे.
मात्र आपणांस बौद्धिक संपदा-निर्देशांकात, त्यासाठी अर्थातच नवोन्मेषी उद्याोजकतेत वरचा क्रमांक हवा असल्यास तीव्र इच्छाशक्तीसह हातपाय मारावे लागतील. त्यासाठी राजकारण्यांची अनावश्यक लुडबुड असो वा औद्याोगिक घराण्यांचे अतिलाड असोत- हे सारे प्रकार थांबवणे अतिगरजेचे आहे. ● विजय भोसले, जोगवडी (पुणे)
● विवेक तवटे , कळवा (ठाणे)
अमेरिकेतही हेच, पाकिस्तानातही हेच…
जम्मू-काश्मीरमधील पूंछ विभागात हवाई दलाच्या वाहनांवर हल्ला झाल्याची बातमी (लोकसत्ता- ५ मे) वाचली. २०१९च्या निवडणुकांदरम्यान पुलवामा हल्ला तत्कालीन सरकारला पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यास कारणीभूत ठरला, अशी वदंता होती. फेब्रुवारी महिन्यात पाकिस्तानातील निवडणुकांदरम्यान देखील त्या देशात दहशतवादी हल्ला झाला होता. अमेरिकेतील बुश (धाकटे), ओबामा यांच्या कारकीर्दींकडे दृष्टिक्षेप टाकल्यास अमेरिकन निवडणुका व राष्ट्राध्यक्ष-घोषित क्रूरकर्म्याचे निर्दालन हे एक समीकरण बनल्याचे दिसते. एकंदरीत, सर्वत्र मतदारांना गृहीत तर धरले जात नसावे?
भारतापुरता विचार केल्यास, अधूनमधून सुरक्षा दलांच्या वाहनांवर हल्ले का होताहेत? गुप्तचर यंत्रणेत, सुरक्षा व्यवस्थेत आजही काही त्रुटी आहेत का? पुलवामा, दांतेवाडा आणि पूंछमधील शहिदांना केव्हा न्याय मिळणार ?
● शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस : आणि म्हणे विश्वगुरू, महाशक्ती!
कायद्यापुढे सारे समान आहेत का?
‘महिला अत्याचारांबाबत कठोर भूमिका: सीतारामन, रेवण्णावरील आरोपांबाबत विरोधकांचे राजकारण’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ५ मे) वाचले. कर्नाटकचे विद्यामान खासदार प्रज्ज्वल रेवण्णा यांनी महिलांचे लैंगिक शोषण केल्याचे ध्वनिचित्रमुद्रण उपलब्ध आहे. तरीही सीतारामन यांनी ‘विरोधक याचे राजकारण करत आहेत,’ असे म्हणणे दुर्दैवी आहे. यात कसले राजकारण आहे, हे सीतारामन यांनीच सांगावे. महिलांवरील लैंगिक अत्याचार ही दुर्लक्ष करण्यासारखी बाब नसून, तो अक्षम्य गुन्हा आहे. कुस्ती प्रशिक्षक ब्रजभूषण सिंह असो प्रज्ज्वल रेवण्णा, सारे एकाच माळेचे मणी ठरतात. त्यातही भाजपच्या कोणीही गुन्हा करावा, सरकार नेहमीच त्यांना पाठीशी घालत आले आहे- याउलट विरोधकांनी कोणताही गुन्हा केला की, त्यांच्याविरुद्ध तत्परतेने कारवाई करून, त्यांना तुरुंगात टाकायचे, यातून ‘कायद्यापुढे सारे समान’ या घटनात्मक तत्त्वाचे काय पालन होते?
● गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई)
या आकड्यांकडे न पाहण्याची ‘गोबेल्स नीती’
पी चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ सदरातील ‘ॅगोबेल्सलाही वाटेल भाजपचा अभिमान’ हा लेख (५ मे) वाचताना असे लक्षात आले की, याच सदरातील गेले चार लेख केवळ जाहीरनाम्याविषयीच असून तुलनेने काँग्रेसचे न्यायपत्र वरचढ आहे असे वारंवार सांगणारे लिखाण केले जाते आहे, हासुद्धा गोबेल्स नीतीचाच भाग नाही का? कारण यापूर्वी या सदरात लेखक विशेषत: अर्थविषयक प्रश्नांविषयी मत मांडत. जीएसटीवर टीका-टिप्पणी करणे, हा तर त्यांचा आवडता विषय. परंतु याविषयीच्या ताज्या वृत्तांकडे त्यांचे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. एप्रिल २०२४ मधील जीएसटी महसूल संकलन आतापर्यंतचे सर्वाधिक २.१० लाख कोटी रुपये आहे, त्यातही पाच-सहा छोट्या राज्यांची अल्पशी घट वगळता उर्वरित राज्यांची महसुली उत्पन्न २५ टक्क्यांच्या पुढेच आहे. या पद्धतीने महसूल संकलन होत राहिल्यास सरकारच्या एकूण महसुलात जीएसटीचा वाटा ४० टक्क्यांच्या आसपास राहिला आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांच्या शेअर बाजारातील चढता क्रमसुद्धा देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील आत्मविश्वास वाढवत आहे. एवढे सारे वास्तववादी असूनदेखील, लेखक या वृत्तांची दखल न घेता, केवळ जाहीरनाम्यावर चार चार लेख लिहीत असतील तर हासुद्धा एक प्रकारे गोबेल्स नीतीचाच भाग असू शकतो.
● विजयकुमार वाणी, पनवेल
हेही वाचा >>> लोकमानस : रेल्वे आणि प्रवासी दोघांचीही जबाबदारी
निवडणूक जाहीरनामे तात्पुरते असतात…
‘गोबेल्सलाही वाटेल भाजपचा अभिमान’ हा ‘समोरच्या बाकावरून’मधील लेख वाचून खूपच मनोरंजन झाले. अल्पसंख्याक लांगूलचालनासाठी जगप्रसिद्ध असणाऱ्या काँग्रेसने आम्ही ‘मुस्लीम’ हा शब्दच वापरला नाही म्हणणे म्हणजे जणू जनतेला अल्पसंख्याक म्हणजे कोण ते माहीतच नसल्यासारखे बोलणे होय. एकूणच निवडणुकीतील जाहीरनामे हे तात्पुरते असतात आणि जो कोणी जिंकून येईल त्या पक्षाच्या तो ध्यानात तरी असतो का, हाच खरा प्रश्न आहे.
● माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
पोलिसांनी उच्चशिक्षित असू नये असे नाही; पण…
‘पोलीस भरतीसाठी अभियंते, डॉक्टरांसह उच्चशिक्षितांचेही अर्ज’ ही बातमी (लोकसत्ता- ४ मे) वाचताना आठवले की, अशीच काहीशी बातमी तलाठी भरतीच्या वेळीही होती.
पोलीस शिपायांच्या १७ हजार ४७१ पदांसाठी १७ लाख ७६ हजार अर्ज आले; यापैकी ४१ टक्के अर्ज अशा उच्चशिक्षितांचे आहेत. पोलिसांनी उच्चशिक्षित असू नये असे अजिबात नाही; पण एवढ्या प्रमाणात उच्चशिक्षित अर्ज करतात, याला अनेक कारणे असू शकतात.
(१) सध्या पोलीस भरतीव्यतिरिक्त कोणत्याही सरकारी पदांची भरती बंद आहे. (२) महानगरपालिका दवाखान्यांत नवीन डॉक्टर भरती नाही, महानगरपालिकांत अभियंता भरतीही नाही. (३) शिक्षक भरतीच्या परीक्षा होतात, पण ती केली जात नाही. (४) खासगी कंपन्यासुद्धा नोकर कपातीच्या मागे लागल्या आहेत आणि नवीन भरती नाही. (५) सरकारची विकास कामे कंत्राटदारांद्वारे राबविली जात आहेत. तेथील भरतीसुद्धा तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे. (६) सरकारच्या ८० टक्के मोफत वाटपामध्ये हा उच्चशिक्षित वर्ग येत नाही. (७) सरकारची उद्याोजक तयार होण्यासाठीची धोरणे कमी पडतात.
राजकीय पक्ष सध्या मतपेटीसाठी ज्याप्रकारे धावपळ करीत आहेत त्या पद्धतीने युद्धपातळीवर रोजगार निर्मितीसाठी काम केले, तरच रोजगार निर्मिती होणार आहे. यातील काहीही होण्याची शक्यता नाही. मग यापेक्षा निराळ्या चित्राची अपेक्षा कशी काय असू शकते? सरकारला अर्ज शुल्कातून ७१ कोटीची कमाई मिळाली आहे. उच्चशिक्षण हा बाऊ न करता रोजगार मिळवण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे, यात वाईट काहीच नाही.
● नीता शेरे, दहिसर पूर्व (मुंबई)
बौद्धिक संपदा-वाढीसाठी ‘लुडबुड’ थांबावी!
‘अन्यथा’ सदरातील ‘याचा राग यायला हवा…’ हा लेख (४ मे) वाचला. सामान्यपणे आपण स्पर्धात्मक-गुणात्मक दर्जावर एकाच रेषेत असताना, केवळ संधी न मिळाल्याने मागे राहतो आणि प्रगतीच्या वाटेवर चालण्याचा वाटा हिरावला जातो तेव्हा ‘याचा राग यायला हवा’ असे वाटते. पण या लेखात ज्या गोष्टींचा उल्लेख आहे त्या सर्व तांत्रिक-यांत्रिक-बौद्धिक उद्यामशीलतेची बीजे तेथील वातावरणात खोलवर रुजलेली आहेत, कारण नवनिर्मितीचा कळस रचण्यापूर्वी शिक्षणक्षेत्रात पाया मजबूत करण्याकडे त्या देशांचे सर्वाधिक लक्ष असते. याउलट, बालमनाचा कुतूहल-कोंब खुडण्याकडेच आपला पांरपरिक भर राहिला आहे.
या सर्व व्यवस्थेच्या चक्रव्यूहामधून एखादा अर्जुन-पुत्र निपजला तरी येथील राजकीय व्यवस्था त्याचा अभिमन्यू करते वा तो प्रगत देशांत उडून जातो. अशा सर्व खाचखळग्यांतून चालण्यापेक्षा ‘कॉपी’ करणे, त्यामानाने अतिसोपे व जलद उद्दिष्टपूर्ती घडवणारे आहे.
मात्र आपणांस बौद्धिक संपदा-निर्देशांकात, त्यासाठी अर्थातच नवोन्मेषी उद्याोजकतेत वरचा क्रमांक हवा असल्यास तीव्र इच्छाशक्तीसह हातपाय मारावे लागतील. त्यासाठी राजकारण्यांची अनावश्यक लुडबुड असो वा औद्याोगिक घराण्यांचे अतिलाड असोत- हे सारे प्रकार थांबवणे अतिगरजेचे आहे. ● विजय भोसले, जोगवडी (पुणे)
