‘यापुढे आणखी युद्धे नकोत, पुन्हा कधीही नकोत…’ असे १९६५ मध्ये म्हणणाऱ्या पोप पॉल सहावे यांच्याविषयी मला फार आदर वाटतो. कारण युद्धे कोणताही प्रश्न सोडवत नाहीत. ती फक्त लोकांमध्ये रोष निर्माण करतात आणि त्यांच्यातील वैमनस्य वाढवतात. १९४५ साली जगातील ५१ देशांनी एकत्र येऊन सर्व देश एकमेकांबरोबर शांततेने राहतील, समृद्ध होतील आणि आपापल्या नागरिकांचे जीवनमान सुधारतील ही उद्दिष्टे ठेवून संयुक्त राष्ट्रांची निर्मिती केली होती. पण तसे काहीही झाले नाही. त्यामुळे आता असे म्हणता येते की आपल्या उद्दिष्टांमध्ये संयुक्त राष्ट्रे अपयशी ठरली आहेत. ही संघटना अस्तित्वात असताना आणि कार्यरत असतानाही गेल्या ८० वर्षांत अनेक युद्धे झाली आहेत. सध्या जगात रशिया-युक्रेन आणि इस्रायल-हमास अशी दोन युद्धे सुरू आहेत.
रशिया-युक्रेन
२४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले आणि युक्रेन युद्धाची सुरुवात झाली. सोव्हिएत युनियनचे विघटन होण्याच्या आधीच्या म्हणजेच रशियाच्या भरभराटीच्या काळात युक्रेन हा सोव्हिएत युनियनचाच एक प्रांत होता. युक्रेन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रांतात अनेक रशियन नागरिक तसेच रशियन-बोलणारे लोक राहत होते. १९९१ मध्ये सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर, युक्रेन हे एक सार्वभौम प्रजासत्ताक बनले. २०१४ ते २०२२ दरम्यान, रशियाने जबरदस्तीने क्रीमिया, डोनेट्स्क आणि लुहान्स्कवर कब्जा केला. त्यामुळे हे देश कायमचे रशियाच्या ताब्यात गेले. युक्रेनने नाटोचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी अर्ज केला आहे आणि नाटो देश युक्रेनचा वापर करून आपले प्रभावक्षेत्र वाढवत आहेत. त्यामुळे आपल्या देशाला वेढणे त्यांना सोपे जाईल, असे स्पष्टीकरण रशियाने युक्रेनवर आक्रमणाबाबत दिले.
युक्रेन हा एक सार्वभौम देश आहे. त्याने नाटोमध्ये सामील व्हायचे की नाही, या प्रश्नापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे त्याला अस्तित्वात राहण्याचा अधिकार आहे आणि जगाने त्याला स्वातंत्र्य आणि सुरक्षेची हमी देणे आवश्यक आहे.
युद्धामुळे युक्रेनच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे. युक्रेनमधील संयुक्त राष्ट्र मानव हक्क देखरेख मिशनने १० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत, किमान १४,११६ नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची आणि ३६,४८१ जण जखमी झाल्याची नोंद केली आहे. देश म्हणून युक्रेन उद्ध्वस्त झाल्यात जमा आहे. रुग्णालये, शाळा, घरे, उद्याोग अशा सगळ्या गोष्टी पूर्णपणे नष्ट झाल्या आहेत. लाखो नागरिक (५.६ कोटी) देश सोडून निघून गेले आहेत किंवा स्वत:च्याच देशातून विस्थापित (३.७ कोटी) झाले आहेत. दोन्ही बाजूंची सैनिकांसह एकूण हानी दहा लाखांहून अधिक आहे, त्यात उत्तर कोरियन सैनिकांचाही समावेश आहे.
पश्चिमी देशांनी युक्रेनला अरबो डॉलर्सची शस्त्रास्त्रे आणि लष्करी उपकरणे पुरवली, पण ते या संघर्षात थेट हस्तक्षेप करू इच्छित नाहीत. एकूणच असे दिसते की युक्रेन एक हरलेली लढाई लढत आहे. अमेरिकेचे लहरी अध्यक्ष ट्रम्प हे रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांना युद्ध थांबवण्यासाठी भाग पाडू शकतात, पण ते तसे करायला तयार नाहीत. या युद्धात नैतिकता आणि कायदा या मुद्द्यांवर युक्रेनची बाजू बरोबर आहे, पण अमेरिका डळमळीत असल्यामुळे आणि संयुक्त राष्ट्रे कोणतीही भूमिका घ्यायला तयार नसल्यामुळे युक्रेनचा निरुपाय झाला आहे. इतिहास या युक्रेन युद्धाची दोन देशांमधील सर्वात निरर्थक, अनैतिक आणि असमान युद्धांपैकी एक म्हणून नोंद करेल यात शंका नाही.
इस्रायल-हमास
दुसरे युद्ध पॅलेस्टाइनच्या गाझा या प्रदेशावर राज्य करणाऱ्या हमास या लष्करी गटाने सुरू केले. या प्रदेशात याआधीही अनेक युद्धे झाली आहेत. असा इतिहास असतानाही, ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने इस्रायलवर केलेला हल्ला विनाकारण आणि निंदनीय होता. या हल्ल्यात १२०० इस्रायली (अधिकतर सामान्य नागरिक) मृत्युमुखी पडले. हमासने २५१ इस्रायली नागरिकांना ओलीस ठेवले. त्यातले काहीजण आजही हमासच्याच ताब्यात आहेत. इस्रायल हा एक अत्यंत निर्दयी देश आहे. हमासच्या हल्ल्यानंतर त्याने गाझावर सर्व दिशांनी नृशंस हल्ला चालवला आहे, गाझामध्ये राहणाऱ्या सगळ्या लोकांना तिथून हुसकावून लावणे आणि संपूर्ण पॅलेस्टाइनवर कब्जा करणे आहे, हा त्यांचा उद्देश आहे. त्याने आधीच पश्चिम बँक या पॅलेस्टाइनच्याच दुसऱ्या प्रदेशातील बहुतांश परिसरावर नियंत्रण मिळवले आहे.
इस्रायलचा द्विराष्ट्र सिद्धांताला प्रखर विरोध आहे. गाझामध्ये ६७ हजार लोक मारले गेले आहेत, त्यातही स्त्रिया आणि मुलांची संख्या जास्त आहे. तिथल्या पायाभूत सुविधा जवळजवळ पूर्णपणे नष्ट झाल्या आहेत. लोक अन्न, पाणी आणि औषधांशिवाय मृत्यूला सामोरे जात आहेत. हमासने केलेल्या हल्ल्याचे इस्रायलने प्रत्युत्तर देणे योग्यच होते, परंतु त्यांचे हे प्रत्युत्तर मूळ हल्ल्याच्या तुलनेत असमान आणि दीर्घकाळ चालले आहे, तसेच त्याचा उद्देश बेकायदेशीर आणि अस्वीकारार्ह आहे. पॅलेस्टाइनच्या लोकांना त्यांच्या मातृभूमीत राहण्याचा सर्वतोपरी अधिकार आहे.
मी हा लेख लिहीत असताना इस्रायलच्या मागण्या मान्य करणारी हमास ही संघटना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या २० मुद्द्यांच्या ‘शांतता करारा’ला मान्यता देईल की नाही, हे माहीत नाही. या युद्धात उद्ध्वस्त झालेल्या पॅलेस्टिनी लोकांना तात्काळ दिलासा देण्यासाठी हमासकडे इतर कोणताही पर्याय नसेल तर त्याला या कराराला मान्यता द्यावी लागेल. ‘शांतता करार’ मान्य करणे म्हणजे पॅलेस्टाइनचे भवितव्य बाहेरील शक्तींच्या हातात सोपवणे. शिवाय १५७ देशांची मान्यता असलेले पॅलेस्टाइन परत कधी सार्वभौम राष्ट्र होईल की नाही, याचीदेखील या करारातून स्पष्टता नसेल. खरे तर हमास ही संघटना आणि पॅलेस्टिनी लोक एकच नाहीत, ते वेगवेगळे आहेत, हा फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे. हा हमासच्या दु:साहसाचा अपमानास्पद परिणाम असेल; तसेच त्यातून पॅलेस्टिनी लोकांच्या हक्कांचे निरंतर दमन होत राहील.
निरर्थक युद्धे
युक्रेन युद्धात भारताने एकंदरीत तत्त्वनिष्ठ भूमिका घेतली. पंतप्रधान मोदींनी या दोन्ही देशांदरम्यान शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न केले. पण १९५० आणि १९६० च्या दशकात भारताला मिळालेला नैतिक अधिकार आणि या दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांचे मन वळवण्यासाठीचा प्रभाव त्यांच्याकडे नाही. इस्रायल-हमास युद्धात मात्र भारताला मोठी ठेच बसली. ‘द्विराष्ट्र’ सिद्धांताअंतर्गत इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन दोघांनाही अस्तित्वाचा अधिकार आहे ही भारताच्या दीर्घकालीन भूमिका आहे. पण ती सरकारने झुगारून दिली. तथापि, अलीकडेच, आपली चूक लक्षात आल्यामुळे सरकारने दोन पावले मागे घेतली आहेत, असे दिसते.
‘शक्तिशाली’ देशांनी दुर्बल देशांविरुद्ध चालवलेल्या विनाशकारी युद्धांकडे लक्ष वेधणे एवढाच या लेखाचा उद्देश नाही. तर या लेखातून मला ही युद्धे किती निरर्थक आहेत, हे अधोरेखित करायचे आहे. युद्ध व्हावे, असा विचार करणारे युद्धप्रेमी लोक प्रत्येक देशात असतात आणि युद्ध हाच अनेक प्रश्नांवरचा तोडगा आहे, असे त्यांना वाटत असते. हे युद्ध भडकवणारे तत्त्वज्ञानअंतर्गत मतभेदांवर काढण्याच्या तोडग्यातही झिरपते. फक्त तिथे ‘युद्धा’ऐवजी ‘हिंसा’ येते आणि ‘ताकदीचा वापर करणेच योग्य आहे’ ही घृणास्पद गोष्ट योग्य मानली जाते.
जगाला सध्या जवाहरलाल नेहरू, डॅग हॅमरस्कजोल्ड, मार्टिन ल्यूथर किंग ज्युनियर आणि नेल्सन मंडेला यांच्यासारख्या नैतिक ताकद असलेल्या नेत्यांची, युद्ध करणाऱ्या देशांना थांबवू शकणाऱ्या, महाशक्तींना रोखू शकणाऱ्या आणि त्यासाठी एकत्र येणाऱ्या देशांची गरज आहे. सध्याच्या संयुक्त राष्ट्रांपेक्षा वेगळी, नवीन संस्थाही जगाला हवी आहे. पण सध्याच्या परिस्थितीत, फक्त अंधकार आहे आणि कधी पहाट होईल याचा मागमूसही नाही.