हरदीप पुरी
पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्यदिनी केलेले भाषण हे केवळ वृत्तपत्रांच्या मथळ्यांत झळकण्यासाठी नव्हते. २०४७ मधील भारताचे चित्र त्यातून स्पष्ट झाले…
शाळेत असल्यापासूनच मला १५ ऑगस्टला होणारी भाषणे ऐकण्याचे भाग्य लाभले आहे, पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या शुक्रवारी केलेले भाषण अभूतपूर्व होते. आपल्या भाषणातून त्यांनी अर्जुनाचे अभेद्या ब्रह्मास्त्रच सोडले. विकसित भारताच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करणे हा त्यामागचा उद्देश होता. जागतिक अर्थव्यवस्था प्रचंड अस्थिरतेचा सामान करत असतानाही, भारत सर्वांत वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे येत आहे. पंतप्रधानांच्या भाषणाचा आवाका तर मोठा होताच, पण त्याची व्याप्तीही प्रचंड होती. १४० कोटी देशवासीयांचे भवितव्य बदलण्याची क्षमता असलेल्या नव्या पिढीच्या सुधारणांविषयी एवढा सुस्पष्ट दृष्टिकोन यापूर्वी देशाने कधीही अनुभवला नव्हता.
‘डिजिटल इंडिया’चेच उदाहरण घेऊया… आज जगातील जवळपास निम्मे तत्काल (रिअल टाइम) होणारे आर्थिक व्यवहार यूपीआयच्या माध्यमातून होतात. भारतात तयार करण्यात आलेली पहिली चिपही या वर्षाअखेरीस उपलब्ध होईल. यावरून जागतिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील भारताचे स्थान अधोरेखित होते. देशाचे भवितव्य सेमीकंडक्टरवर अवलंबून असण्याच्या आजच्या काळात ही प्रगती डिजिटल स्वराज्यापेक्षा कमी नाही. महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानावर भारताने मिळवलेली पकड वाखाणण्याजोगी आहे.
ऊर्जेतील स्वावलंबित्व हे प्रदीर्घकाळ भारतापुढील आव्हान ठरले होते. काही क्षेत्रे ही आपल्या आवाक्याच्या पलीकडचीच आहेत, असे अनेक दशके गृहीत धरले गेले, परिणामी आयातीवरील अवलंबित्व वाढत गेले. नरेंद्र मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात विशेष आर्थिक क्षेत्रातील अशा निषिद्ध क्षेत्रांची संख्या ९९ टक्क्यांनी कमी झाली. १० लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्र संशोधन आणि उत्पादनासाठी खुले करण्यात आले. ‘ओपन एकरेज लायसन्सिंग पॉलिसी’चीही जोड मिळाल्यामुळे भारतीय उद्याोगांनाही परदेशातील मोठ्या उद्याोगांप्रमाणेच संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.
आपले खनिजतेलाचे साठे आता वापराविना पडून राहणार नाहीत, तर त्यांचा राष्ट्राच्या उत्थानासाठी उपयोग करून घेतला जाईल. लाल किल्ल्यावरून ज्याची घोषणा करण्यात आली, त्या ‘नॅशनल डीप वॉटर एक्सप्लोरेशन मिशन’मुळे बंगालच्या उपसागरात आणि अरबी समुद्रात एक महत्त्वाकांक्षी आघाडी उघडण्यात येणार आहे. सुमारे ४० तेलविहिरी खोदून ६००-१२०० दशलक्ष मेट्रिक टन तेल आणि नैसर्गिक वायूचे साठे उपलब्ध करणे हे त्यामागचे उद्दिष्ट आहे. यातून भारत बंगालच्या उपसागरापासून अरबी समुद्रापर्यंतच्या सागरी सीमांवरील खनिजतेलाचे साठे नियोजनबद्ध पद्धतीने उपयोगात आणेल.
हा उपक्रम २०३२ पर्यंत देशांतर्गत तेल आणि वायू उत्पादन तिप्पट करून ते ८५ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचवू शकेल आणि राष्ट्रीय साठा दुप्पट करून एक ते दोन अब्ज टनांपर्यंत पोहोचवू शकेल, अशा व्यापक आराखड्याचा भाग आहे. ‘प्लग-अँड प्ले’ स्वरूपात किनाऱ्यांवर सामाईक पायाभूत सुविधा विकसित करून दिल्या जातील, जेणेकरून अतिरिक्त १००-२५० अब्ज घनमीटर गॅस उपलब्ध होईल. स्थगित असलेल्या संशोधन प्रकल्पांसाठी या उपायांमुळे निधी उपलब्ध होईल. शिवाय संशोधन आणि उत्पादनात आत्मनिर्भरतेला गती मिळण्याबरोबरच स्थानिक पुरवठा साखळीचा वाटा २५-३० टक्क्यांवरून ७० टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल.
स्वातंत्र्योत्तर भारतातील हा सर्वांत व्यापक फेरबदल आहे. त्याचवेळी भारत ऊर्जा संक्रमणात जागतिक नेता म्हणून उदयास आला आहे. भारताने २०३० पर्यंत ५० टक्के स्वच्छ-ऊर्जा उद्दिष्ट गाठण्याचे लक्ष्य ठेवले होते, ते आताच म्हणजे २०२५मध्येच पूर्ण झाले आहे. जैवइंधन आणि हरित हायड्रोजनची वाटचाल प्रायोगिक तत्त्वाकडून उत्पादनाच्या दिशेने सुरू झाली आहे. इथेनॉल मिश्रण आणि ‘सीबीजी स्केल-अप’च्या माध्यमातून एक नवीन ग्रामीण-औद्याोगिक कणा विकसित होताना दिसतो. एलएनजीसाठीच्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार सुरू आहे. नागरी अणुऊर्जा क्षेत्र खासगी सहभागासाठी खुले करण्यात आले आहे. सध्या, १० नवीन अणुभट्ट्या कार्यरत असून स्वातंत्र्याच्या शतकमहोत्सवी वर्षापूर्वी अणुऊर्जा क्षमता दहापट वाढवण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
पंतप्रधानांनी घोषित केलेले ‘नॅशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन’ हा आपल्या औद्याोगिक क्षेत्रातील महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. लिथियम आणि अन्य दुर्मीळ खनिजांचे, निकेल आणि कोबाल्टचे महत्त्व जगाला जाणवू लागले असताना भारताने बाराशे ठिकाणी त्यांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी भागीदारी, प्रक्रिया आणि पुनर्वापराच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. अक्षय ऊर्जा, सेमिकंडक्टर, विजेवरील वाहने आणि संरक्षण ही क्षेत्रे कधीही बाह्य अडथळ्यांचे बळी ठरू नयेत, हा त्यामागचा उद्देश आहे.
पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात राष्ट्रीय सुरक्षा हादेखील महत्त्वाचा मुद्दा होता. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने भारताच्या लष्करी पराक्रमाचे प्रत्यक्ष दर्शन घडवले. आणुबॉम्बच्या धमक्यांना भारत घाबरत नाही, हे लक्षात आणून दिले. आक्रमकतेला जलद गतीने आणि सुज्ञतेने तोंड दिले जाईल, असा संदेशही दिला. सिंधू जलकरार रद्द करणे हे सार्वभौमत्वाचे खणखणीत विधान आहे. युद्धभूमीवर भगवान श्रीकृष्णाने अर्जुनाचे रक्षण केले. त्यापासून प्रेरित होऊन हाती घेण्यात आलेले मिशन सुदर्शनचक्र हे मोदींच्या शैलीचे प्रतीक आहे. त्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि भारतीय संस्कृतीच्या प्रतीकांचा मिलाफ झाला आहे. बहुस्तरीय स्वदेशी सुरक्षा कवच भारतातील महत्त्वाच्या संस्थांना सायबर, भौतिक आणि संमिश्र धोक्यांपासून संरक्षण देईल.
आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी कटुसत्यावरील भाष्य टाळण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यांनी उद्याोग आणि शेतकऱ्यांना स्वावलंबी होण्याचे आणि खतांचा संतुलित वापर करण्याचे आवाहन केले. भारत हे जगाचे औषधनिर्मिती केंद्र आहे. जगातील एकूण लशींपैकी ६० टक्के उत्पादन भारतात केले जाते, परंतु आता आपण नवीन औषधे, लशी आणि उपकरणांच्या निर्मितीतही अग्रस्थान प्राप्त करणे गजचे असल्याचे, त्यांनी निदर्शनास आणले. ‘बायोई३’ धोरणांतर्गत जैवऔषधांच्या क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे आणि परवडणाऱ्या व जागतिक दर्जाच्या औषधांची पेटंट्स मिळवणे, त्यांचे उत्पादन करणे हे आपले ध्येय आहे.
कर आणि कायदेशीर सुधारणाही तितक्याच धाडसी आहेत. १९६१चा आयकर कायदा हा गतकाळाच्या अवशेषांच्या स्वरूपात उरला होता, त्यामुळे आता त्यात बदल करण्यात येत आहेत. नवीन आयकर विधेयक करप्रणालीतील गुंतागुंत कमी करण्यात येत असून त्यातील २८० अनावश्यक कलमे रद्द केली जाणार आहेत. प्राप्तिकरात १२ लाख रुपयांपर्यंत सवलत देण्यात आली आहे. ‘फेसलेस’ कर निर्धारणास सुरुवात केल्याने प्रणाली पारदर्शक, कार्यक्षम आणि भ्रष्टाचारमुक्त झाली आहे.
जीएसटी २.० दिवाळीच्या सुमारास लागू होईल. त्यातून दर अधिक तर्कसंगत होतील आणि नियमपालनासही चालना मिळेल. ४० हजारांहून अधिक अनावश्यक नियम व दीड हजारांहून अधिक जुने कायदे तसेच दिवाळखोरी संहिता रद्द करणे, यातून नेहरूंनी निर्माण केलेल्या आर्थिक पिंजऱ्याचे दरवाजे किलकिले होताना दिसतात. थेट लाभ हस्तांतराचा २५ कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना फायदा झाला आहे. यात लाभार्थ्यांच्या पैशांत भ्रष्टाचार होणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली आहे. परिणामी २५ कोटींहून अधिक भारतीयांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात यश आले आहे.
रोजगारावर लक्ष केंद्रित करण्यात येत असून त्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांच्या खर्चासह ‘पंतप्रधान विकसित भारत रोजगार योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत नवीन नोकऱ्या निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. सुमारे साडेतीन कोटी तरुण भारतीयांपर्यंत पोहोचणे हे कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. या महत्त्वाकांक्षा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, पंतप्रधानांनी एक कार्यदल स्थापन केले आहे. ही संस्था आर्थिक परिसंस्थेची पुनर्रचना करण्यासाठी विकसित करण्यात आली आहे. नवोन्मेषी उद्याोग (स्टार्टअप्स) आणि एमएसएमईंसाठी जचक ठरणाऱ्या नियमपालनाच्या खर्चात कपात करणे, मनमानी कारवाईच्या सावटातून उद्याोगांना मुक्त करणे आणि कायद्यांच्या जंजाळाचे सुलभीकरण करणे, ही त्यामागची उद्दिष्टे आहेत.
१५ ऑगस्ट रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या सुधारणा उद्याच्या वृत्तपत्रातील मथळ्यांसाठी नाहीत तर २०४७ च्या भारताविषयी आहेत. पंतप्रधानांनी म्हटल्याप्रमाणे, जग एका प्राचीन संस्कृतीचे आधुनिक शक्तीत रूपांतर होताना पाहत आहे. अशी संस्कृती जी स्वत:च्या पाळामुळांचा त्याग करण्याऐवजी त्यांच्याकडून शक्ती मिळवत आहे.
केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायुमंत्री