अन्वयार्थ : ‘त्या’ वाटेस जाणे नकोच!

हेही वाचा >>> पहिली बाजू : भारताची नवी मुत्सद्देगिरी!

अमेरिकेच्या न्याय विभागाने या प्रकरणी रीतसर आरोपपत्र गेल्या महिन्यात सादर केल्याची बातमी प्रथम ‘फायनान्शियल टाइम्स’ने दिल्यानंतर ते जगासमोर आले. न्यूयॉर्कमध्ये तेथील सरकारी वकिलांनी गेल्या आठवडय़ात जाहीर करण्यापूर्वीच भारत सरकारने (‘फायनान्शियल टाइम्स’च्या बातमीनंतर) या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन चौकशी समिती स्थापण्याची घोषणा केली होती.

हरदीप सिंग निज्जर या आणखी एका खलिस्तानवाद्याची हत्या करण्यात भारतीय गुप्तचरांचा हात होता, हा कॅनडा सरकारने केलेला आरोप आणि अमेरिकेने उघडकीस आणलेले पन्नू प्रकरण या दोन्हींबाबत आपल्या सरकारची प्रतिक्षिप्त क्रिया निराळी होती. याला अर्थातच दोन देशांच्या प्रभावमूल्यातील तफावत कारणीभूत आहे. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन टड्रो यांनी भारतावर आरोप करताना कोणताच पुरावा सादर न केल्यामुळे त्यांच्यावर प्रतिहल्ला करण्याची संधी भारताला मिळाली. याउलट अमेरिकेने पुराव्यांची जुळवाजुळव करून रीतसर आरोपपत्र दाखल केले आणि त्या देशाचे उच्चस्तरीय नेतृत्व ते जाहीर वगैरे करण्याच्या भानगडीत पडले नाही. त्यामुळे आम्ही लक्ष घालतो अशी सारवासारवीची भूमिका भारताला घ्यावी लागली.

हा तथाकथित कट फारच अजागळपणे अमलात आणला जात होता यात वाद नाही. पण आपल्यासाठी तो मुद्दा महत्त्वाचा नाही. खरोखरच पन्नूंची हत्या घडवून आणली गेली असती, तर होणाऱ्या परिणामांना भारत तोंड देऊ शकला असता का हा मुद्दा आहे. अमेरिकी भूमीवर अमेरिकी नागरिकाची हत्या होणे हे त्या देशाला सहन होण्यासारखे नव्हतेच. कॅनडाने निज्जरच्याही बाबतीत तेच बोलून दाखवले. प्रगत लोकशाही देशांमध्ये एकदा राजाश्रय आणि नागरिकत्व दिल्यावर अशा व्यक्ती इतर कोणत्या देशांसाठी विभाजनवादी आहेत हा मुद्दा गैरलागू ठरतो. भारताला पन्नू आणि निज्जर हे विभाजनवादी वाटतात. त्यांच्यासारख्यांकडून अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडादी देशांमध्ये भारतीय वकिलाती आणि नागरिकांविरुद्ध सुरू असलेला हल्लेखोर आचरटपणा प्रमाणाबाहेर खपवून घेतला जातो हाही आपला आक्षेप अमान्य करण्यासारखा नाहीच. पण अशांना परकीय भूमीवर ‘संपवणे’ हे आपले धोरण असू शकत नाही. इतकेच नव्हे, तर आपल्या सरकारच्या नावे असले प्रकार कोणी करू धजत असेल तर अशांना आपण वेळीच वेसण घातली पाहिजे. असले प्रकार रशिया, अमेरिका, इस्रायल यांनी केले आहेत म्हणून आपणही तो ‘आदर्श’ कित्ता गिरवण्याची अजिबात गरज नाही. त्या देशांचे असले प्रकार खपून गेले त्याची कारणे वेगवेगळी आहेत. आपली तशी प्रतिमा नाही. जगात सर्वाधिक संख्येने असलेले परदेशी स्थलांतरित, विद्यार्थी, उच्चशिक्षित नागरिक ही आपली खरी सुप्त शक्ती आहे. शीख फुटीरतावाद्यांचा काटा काढावा, इतकी ती चळवळ येथे अजिबात डोईजड वगैरे झालेली नाही. उलट अशा प्रकारांना आपले खरोखरच पाठबळ असेल, तर त्यातून निर्माण होणारे राजनैतिक पेचप्रसंग झेलणे भारतासारख्या नवोन्मेषी महासत्तेला अजिबात परवडण्यासारखे नाही.