नुसतेच निदान..

रेल्वेचे मुख्य काम आहे रेल्वे चालवणे. शाळा, हॉटेल वा रुग्णालये चालवणे वा त्यांची व्यवस्था पाहणे हे नव्हे. परंतु गेली कित्येक वष्रे ही कामेदेखील रेल्वेच्या गळ्यात मारण्यात आली असून रेल्वे खात्यानेही स्वार्थबुद्धीने ती आपली मानली आहेत. असे अनेक नको नको ते उद्योग रेल्वे मंत्रालयातर्फे केले जात असून या साऱ्यामुळे रेल्वेचा कारभार अस्ताव्यस्तपणे पसरलेला आहे. त्यात सुसूत्रता आणून बेढब रेल्वेस काही आकार द्यावा या उद्देशाने नेमण्यात आलेल्या विवेक देबरॉय समितीचा अहवाल सादर झाला असून त्यावर अपेक्षेप्रमाणे गदारोळ सुरू झाला आहे. हा तर रेल्वेच्या खासगीकरणाचा घाट अशी आवई कर्मचारी संघटनांनी उठवण्यास सुरुवात केली आहेच. त्यापाठोपाठ राजकीय पक्षही आपापली हत्यारे परजत या लढाईत उतरतील. वास्तविक रेल्वे हेदेखील केंद्राच्या अनेक खात्यांपकी एक. या अशा अन्य खात्यांना स्वतंत्र अर्थसंकल्प नसतो. त्यांच्या जमाखर्चाची तरतूद केंद्राच्या एकत्रित निधीतूनच केली जाते. परंतु रेल्वेचे तसे नाही. हे एकच खाते असे आहे की त्यासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प असतो आणि त्या खात्याच्या मंत्र्यास तो मांडण्यासाठी स्वतंत्र वेळ दिला जातो. वास्तविक ही इंग्रजांच्या काळापासून सुरू असलेली प्रथा. ब्रिटिश राजवटीत सुरू झालेले स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्पाचे प्रस्थ स्वातंत्र्यानंतर बंद होणे गरजेचे होते. पण तसे झाले नाही आणि अनेक अजागळ प्रथांप्रमाणे ही प्रथादेखील सुरूच राहिली. या स्वतंत्र अर्थसंकल्पामुळे रेल्वे खात्यास इतर खात्यांच्या तुलनेत अधिक महत्त्व मिळाले. त्याचा वापर सर्वसाधारणपणे रेल्वे मंत्रालयाकडून साटमारीतच झाला. आपापल्या मतदारसंघात रेल्वे गाडय़ा, रेल्वेचे प्रकल्प सुरू करून घेणे हेच आतापर्यंतच्या अनेक रेल्वेमंत्र्यांचे कर्तृत्व राहिलेले आहे. विद्यमान रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी सादर केलेला यंदाचा अर्थसंकल्प काय तो यास अपवाद. तेव्हा यात प्रश्न फक्त स्वतंत्र अर्थसंकल्प असणे वा नसणे हा नाही. तर त्या निमित्ताने रेल्वेचे पसरत जाणे आणि अव्यापारेषु व्यापार करीत राहणे हा आहे. ते थांबवायचे असेल तर देबरॉय समितीने केलेल्या शिफारशींवर विचार होऊन त्यांची अंमलबजावणी सुरू होणे गरजेचे आहे.
आजमितीला रेल्वेत १३ लाखांहूनही अधिक कर्मचारी काम करतात. रेल्वे महसुलाचा मोठा वाटा हे एवढे मोठे लटांबर सांभाळण्यातच खर्च होतो. या इतक्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तिवेतन ही रेल्वेची सगळ्यात मोठी डोकेदुखी आहे. त्यात पुन्हा या एवढय़ा कर्मचाऱ्यांसह त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी रुग्णालये, मुलाबाळांसाठी शाळा चालवणे आदी उद्योगही हे खाते करते. ते बंद केले जावेत अशी देबरॉय समितीची शिफारस आहे आणि ती अत्यंत योग्य आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या अपत्यांसाठी स्वतंत्र शाळा चालवण्याऐवजी त्यांची सोय केंद्रीय विद्यालयांत केली जावी वा तसे करणे ज्यांना मंजूर नसेल त्यांच्यासाठी स्वतंत्र शिक्षण भत्ता दिला जावा, ते अधिक स्वस्त पडेल असे या समितीचे मत आहे. तीच बाब स्वतंत्र रुग्णालये स्थापण्याची. रेल्वेवगळता अन्य कोणत्याही मंत्रालयासाठी ही चन नाही. तेव्हा रेल्वेचा अपवाद करायचे काहीही कारण नाही. अन्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे रेल्वे कर्मचाऱ्यांनाही वैद्यकीय भत्ता दिला जावा वा विविध खासगी रुग्णालयांशी संधान बांधून रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय उपचाराची सुविधा दिली जावी, असे हा अहवाल सांगतो. या दोन सेवांच्या जोडीला रेल्वे सुरक्षा बल नावाची एक स्वतंत्र यंत्रणा या खात्यातर्फे चालवली जाते. भल्या मोठय़ा मिश्या आणि आपले ढेरपोट सांभाळण्यापलीकडे रेल्वे पोलिसांनी अधिक काही केल्याचे ऐकिवात नाही. रेल्वे फलाटांवरील गरव्यवहार रोखण्यात त्यांचा काही उपयोग होतो, असेही नाही. तेव्हा ही स्वतंत्र यंत्रणा बरखास्त करण्याची रास्त शिफारस या समितीने केली आहे. या सुरक्षा यंत्रणांकडून जे काम केले जाणे अपेक्षित आहे ते राज्य सरकारच्या पोलिसांचे आहे. परंतु आता रेल्वेच्या फलाटावरचे काही काम असेल तर ते आपले नाही, असे राज्य पोलीस मानतात आणि फलाटावरचे गुन्हेगार रेल्वे हद्दीतून बाहेर गेले की आपली जबाबदारी संपली असे रेल्वे पोलिसांना वाटते. यातून काहीही हाती लागत नाही. त्यामुळे रेल्वे पोलीस बल या यंत्रणेच्या ऐवजी सुरक्षारक्षणाचे खासगीकरण केले जावे अथवा राज्य पोलिसांना त्या जबाबदारीत सामील करून घेतले जावे असे हा अहवाल सुचवतो. विविध रेल्वे मंडळांचे सरव्यवस्थापक हे तसे संस्थानिकच. प्रचंड आíथक आणि प्रशासकीय अधिकार या पदावरील व्यक्तीकडे असतात. तेव्हा त्यांच्याकडील जबाबदाऱ्यांचे विकेंद्रीकरण देबरॉय यांनी सुचवले आहे. तसेच या सरव्यवस्थापकांच्या अंतर्गत रेल्वेने आपणास आवश्यक त्या विविध उत्पादन व्यवस्था आणाव्यात असे देबरॉय यांचे म्हणणे आहे. विविध पायाभूत सोयीसुविधा पुरवण्यात खासगी यंत्रणांची मदत घेण्यास रेल्वेने सुरुवात करण्याची गरज या समितीने अधोरेखित केली आहे. आपल्या मूलभूत जबाबदाऱ्यांसाठी रेल्वेने स्वतंत्र उत्पादक कंपनी काढावी आणि अन्यांची जबाबदारी खासगी यंत्रणांकडे दिली जावी. रेल्वे मंत्रालयात विद्यमान व्यवस्थेत कर्मचारी भरतीची एकसंध व्यवस्था नाही आणि कर्मचाऱ्यांच्या वर्गीकरणांतही काही तारतम्य नाही. ही व्यवस्था मोडीत काढून कर्मचाऱ्यांच्या श्रेण्यांमध्ये सुसूत्रता आणावी, अशी आग्रहाची शिफारस या अहवालात आहे. या सर्वापेक्षा सामान्य प्रवाशाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची असलेली शिफारस म्हणजे नियामक व्यवस्था. सध्या रेल्वेसाठी कोणी नियामक नाही. दूरसंचार वा विमा आदी सेवांप्रमाणे रेल्वेसाठी असा स्वायत्त नियामक तयार केला जावा आणि प्रवाशांच्या तक्रारींपासून ते रेल्वेभाडय़ापर्यंतचे सर्व विषय त्याच्याकडे दिले जावेत अशी या समितीची शिफारस आहे. हा अहवाल जाहीर झाल्यानंतर लगेचच रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी त्याविरोधात भूमिका घेतली असून हा अहवाल म्हणजे मागील दाराने खासगीकरणाचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे. यापाठोपाठ या अहवालाच्या विरोधात आंदोलनाची वगरे भाषा होईलच. तरी अद्याप यात राजकीय पक्ष उतरलेले नाहीत. ते आल्यास अहवालाविरोधात अधिक हवा तापेल आणि सगळे मिळून तो कसा फेटाळला जाईल याचे प्रयत्न करतील. असेच होण्याची शक्यता अधिक. याचे कारण या आधीच्या जवळपास डझनभर अहवालांची अशीच अवस्था झालेली आहे. देबरॉय यांच्या आधी डॉ. अनिल काकोडकर यांनीही रेल्वे सुधारणा करण्यासाठी आपला अहवाल देऊन पाहिला. त्याने फक्त रेल्वे मंत्रालयातील फडताळांची धन केली.
तेव्हा देबरॉय यांच्या अहवालाची अवस्थादेखील काही वेगळी होईल असे नाही. याचे कारण नक्की आजार काय, कोठे आणि कशाचे आहेत हे सर्व संबंधितांना ठाऊक आहे. म्हणजे आजाराचे निदान पुन:पुन्हा करण्याची गरज नाही. परंतु सध्याच्या व्यवस्थेत तेच केले जाते. कारण उपाय योजायची िहमत नाही. ते योजायचे तर लोकप्रियतेचे राजकारण टाळावे लागते आणि काही एक निश्चित ठामपणे कटू असले तरी कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. ते घेण्याचे धाडस ना काँग्रेसजनांनी दाखवले ना भाजप दाखवू शकेल. सर्वानाच लोकप्रियतेची भूक लागलेली असल्याने अहवालांच्या पलीकडे फार काही होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे विवेक देबरॉय समितीच्या निमित्ताने माहीत असलेल्या आजाराचे पुन्हा एक निदान झाले इतकेच.