सामाजिक चालीरीती एका रात्रीत बदलत नाहीत, या वास्तवाचे अजिबात भान नसल्यासारखे आसाममधील हिमंता बिस्वा सर्मा सरकारचे वर्तन आहे.
मुली शिकू लागल्या तर त्यांच्यावर अल्पवयात मातृत्व लादले जात नाही, हा इतिहास असताना बालविवाह जसे काही आताच घडत असल्यासारखी आसाम सरकारने त्यांविरोधात मोठी मोहीम हाती घेतली आहे.
‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ ही घोषणा देणाऱ्या पक्षाचे सरकार आसाम राज्यात असताना त्या राज्यात महिलांच्या अत्यंत दयनीय स्थितीसाठी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा यांना एकटय़ास जबाबदार धरता येणार नाही. त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद २०२१ साली आले. त्याआधी पाच वर्षे भाजपचेच सरबनंद सोनोवाल हे आसामचे मुख्यमंत्री होते. याचा अर्थ गेली आठ वर्षे त्या राज्यात भाजपचे सरकार आहे. पण मुलींचे बालविवाह, बाळंतपणातील मृत्यू, शिक्षणात आणि रोजगारात अत्यल्प सहभाग या त्या राज्यातील भयाण वास्तवात काडीचाही फरक पडलेला नाही. म्हणजेच सरकार काँग्रेसचे असो की भाजपचे. आसामच्या बेटींचे वास्तव काही बदलताना दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांत सर्मा यांचे सरकार राज्यभर बालविवाहांसाठी फिरवत असलेला अटकेचा वरवंटा अनाकलनीय आणि तितकाच धक्कादायक ठरतो. अनाकलनीय अशासाठी की बालविवाह ही आसामात नुकतीच घडणारी घटना नाही. वर्षांनुवर्षे हे असेच सुरू आहे. आणि सर्मा यांची कृती धक्कादायक आहे कारण सरकार जुनी-जुनी प्रकरणे उकरून काढत असून अनेक अटका तर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने होत आहेत. आणि दुसरे म्हणजे बालविवाह करणाऱ्या पुरुषांना ‘लैंगिक अत्याचारांच्या’ आरोपांखाली तुरुंगात डांबल्यावर त्यांच्या अल्पवयीन बायकांचे काय याचा साधा विचारही सरकारच्या सुस्त डोक्यात आलेला नाही. या प्रकरणावर भाष्य करण्यापूर्वी त्या राज्यातील महिलास्थितीच्या वास्तवावर संख्यात्मक प्रकाश टाकायला हवा.
आसामात महिलांची अप्रगतता सर्वच क्षेत्रांत दिसते. उदाहरणार्थ बाळंतपणात महिलांचे मृत्यू या राज्यात अद्यापही सर्वाधिक आहेत. याचे कारण तब्बल ३२ टक्के इतक्या प्रचंड प्रमाणावर महिला- खरे तर मुलीच- आरोग्यदृष्टय़ा योग्य वयाआधी विवाहबंधनात अडकतात. साहजिकच त्यानंतर त्यांस मातृत्वाच्या ‘संकटास’ सामोरे जावे लागते. साधारण १५ ते ४९ या वयोगटातील एकूण महिलांपैकी २० टक्के महिलांच्या आयुष्यात शाळेचा दिवस कधी उगवतच नाही. कारण त्यांना शाळेत जाण्याची संधी कधीच मिळत नाही. जेमतेम ३० टक्के महिलांना शिक्षणाची संधी असते. पण फक्त दहावीपर्यंतच. हे प्रमाण तर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही कमी आहे. देश पातळीवर साधारण ४१ टक्के महिलांना दहावीपर्यंत शिक्षणाची संधी मिळते. आसामात त्यापेक्षा ११ टक्क्यांनी कमी. आता शिक्षण आदी व्यवहारांत इतक्या कमी संख्येने महिला येत असतील तर साहजिकच उद्योग-सेवा क्षेत्रात त्यांचे प्रमाण त्याहूनही कमी असणार. कृषी वगळता अन्य क्षेत्रांत रोजगारसंधी मिळणाऱ्या आणि त्या संधीचा लाभ घेणाऱ्या महिलांचे प्रमाण फक्त १७ टक्के आहे. कृषी क्षेत्रात महिला दिसतात. पण दुय्यम कामे करण्यापुरत्याच. त्या राज्यात चहा मळे उदंड. त्या मळय़ात चहा-पाने खुडण्याची कामे महिला करतात. पण जमिनीची मालकी महिलेकडे असणे तर आसामात फारच दुर्मीळ. यातही लाजिरवाणी बाब अशी की १५ ते १९ वयोगटात असूनही शाळेचे तोंडही पाहायची संधी न मिळालेल्या महिलांपैकी २० टक्के महिला या इतक्या अल्पवयात ‘आई’ झाल्याचे आसामात आढळते. ही सर्व माहिती केंद्र सरकारच्या पाहणीतीलच. ती हेही दर्शवते की किमान १२ वी वा अधिक शिक्षण झालेल्या मुलींत आई होण्याचे प्रमाण फक्त चार टक्के आहे. याचा अर्थ उघड आहे. मुली शिकू लागल्या तर अल्पवयात त्यांच्यावर मातृत्व लादले जात नाही. हा असा इतिहास असताना हे जसे काही आताच घडत असल्यासारखे आसाम सरकारचे वर्तन. त्यामुळे सरकारने बालविवाहांविरोधात मोठीच मोहीम हाती घेतली.
ते योग्यच. पण सामाजिक चालीरीती अशा एका रात्रीत बदलत नाहीत या वास्तवाचे अजिबात भान नसल्यासारखे वर्तन सर्मा सरकारचे आहे. गेल्या काही दिवसांत त्या सरकारने बालविवाहासाठी जवळपास ४५०० जणांवर गुन्हे दाखल केले आणि आजतागायत किमान दोन हजार जणांस अटक झाली. त्यातील बहुतांशांवर झालेली कारवाई पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने आहे. म्हणजे गेल्या सात वर्षांत ज्या ज्या पुरुषांनी अल्पवयीन जोडीदारीण निवडली त्या सर्वावर कारवाईचा बडगा उगारला गेला. हे गुन्हे नोंदले गेले ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्सेस’, म्हणजे ‘पोक्सो’ कायद्यांतर्गत. या कायद्यांतर्गतचे गुन्हे हे प्राधान्याने बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांबाबत दाखल केले जातात. पण येथे हे सारे ‘विवाह’ आहेत. भले ते बेकायदेशीर असतील. या फरकाचा विचार न करता सरसकट कारवाई केली गेल्याने तुरुंगात गेलेल्यांच्या तरुण बायकांचे काय, हा प्रश्न आता विचारला जातो आहे. तो रास्तच. आसामातही बालविवाह कायद्यानुसार बेकायदेशीर आहेत. पण ज्यांनी हे बेकायदेशीर कृत्य केले त्यांचे विवाहबंधन संपुष्टात आणा असे कायदा म्हणत नाही. अशा विवाहांतील अल्पवयीन तरुणींनी विवाह बेकायदेशीर ठरवून हे बंधन संपुष्टात आणावे अशी मागणी न्यायालयास केली तरच अशा वैवाहिक संबंधांचा अंत होतो. असे काही या प्रकरणांत झालेले नाही.
तथापि या साऱ्यास आणखी एक बाजू आहे आणि ती धर्माशी संबंधित आहे. हा धर्म म्हणजे इस्लाम. मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यानुसार यौवनावस्थेत पदार्पण केले की बालिका विवाहयोग्य होतात. तथापि मुलीने यौवनावस्थेत पदार्पण केल्याचा पुरावा कायद्याच्या कसोटीवर मागणे अयोग्य असल्याने साधारण १५ व्या वर्षी मुली ‘तरुण’ होतात असे गृहीत धरून त्यांचे निकाह लावले जातात. म्हणजे काही धर्मीयांचा कायदा आणि बालविवाह रोखू पाहणारे सरकारी नियमन याच्यातील तफावत विद्यमान संकटाच्या मुळाशी आहे. यावर खरे तर न्यायालयात मार्ग निघायला हवा होता. पण न्यायालयांच्या विविध निकालांमुळे हा मुद्दा निकालात निघण्याऐवजी अधिकच गुंतागुंतीचा झाला. अखेर सर्वोच्च न्यायालयात यंदा १३ जानेवारी रोजी एक प्रकरण दाखल झाले असून त्यात साडेसोळा वर्षांच्या तरुणीने स्वत:च्या पसंतीने केलेल्या विवाहास राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाने आव्हान दिले. राष्ट्रीय महिला आयोगानेही या संदर्भात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली असून मुसलमान तरुणींनाही किमान विवाह वय कायदा लागू केला जावा अशी त्यांची मागणी आहे.
या सगळय़ा प्रकरणांत अंतिम निकाल लागेल तेव्हा लागेल. पण तोपर्यंत महिलांबाबत, त्यांच्या कल्याणाबाबत आपण खरोखरच गंभीर आहोत, हे आसाम सरकारने दाखवून द्यायला हवे. स्वत:च्या मर्जीने/मर्जीविरोधात विवाहबंधनात अडकलेल्या महिलांच्या पुरुष जोडीदारास तुरुंगात डांबणे हा मार्ग नाही. असे विवाह करणाऱ्यांत मुसलमान महिलांचे प्रमाण अधिक असेल. त्यामुळे त्यांना ‘धडा शिकवण्याची’ नवहिंदूत्ववादी हिमंता बिस्वा सर्मा यांची उबळही अधिक असेल. पण सरकारी अधिकारांचा ‘असा’ वापर हा उबळ शमवण्याचा मार्ग असू शकत नाही. महिलांचा उद्धार करायचा असेल तर त्यांना अधिकाधिक शिक्षण/व्यवसाय यांच्या परिघात आणणे हा एक आणि एकच मार्ग आहे. मग या महिला/तरुणी कोणत्याही धर्म/जातीच्या असोत. या मार्गाने गेल्यास अपेक्षित परिणाम दिसण्यास विलंब लागतो. पण असा बदल स्थायी असतो. म्हणून उपाय असे हवेत. आपल्या उपायांचा अपाय होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचा विवेक आसामचे मुख्यमंत्री सर्मा यांना दाखवावा लागेल. सद्य:स्थितीत त्याची वानवा दिसते.