प्रशासनाचे पूर्ण राजकीयीकरण झालेले आहे आणि निवडक नैतिकता पुरेपूर आहे तोपर्यंत आपल्या देशात भ्रष्टाचाऱ्यांचे पीक अमाप येणार…

वसईसारख्या इटुकल्या शहराचे व्यवस्थापन करणारे दोन इटुकभर अधिकारी दीड-दोनशे कोटींची माया सहज जमा करतात. या दोन अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत पंजाबचे पोलीस उपमहासंचालकपद चांगलेच मोठे. त्या पदावरील व्यक्तीही मग या मोठेपणास साजेसा गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपाखाली पकडली जाते. छत्तीसगडचा एक ‘आयएएस’ अधिकारी पाचशे कोटी रुपयांचा धनी असल्याचे समोर येते. हे सर्व पुरुषांकडून होते, पुरुष अधिक भ्रष्ट असतात असे म्हणावे तर झारखंडमधील एक महिला आयएएस अधिकारी रोजगार हमी योजनेतील निधीवर इतका हात मारते की तिच्या कर्तृकीने थक्क व्हावे. आयएएस नसलेली उत्तर प्रदेशातील एक महिला अधिकारीही अशीच कर्तृत्ववान. राजकीय लागेबांधे, अमाप माया, मनसोक्त गैरव्यवहार इत्यादींमुळे या महिला अधिकाऱ्यास अखेर तुरुंगात डांबावे लागते. महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिळनाडू, पंजाब, गुजरात अशा सधन राज्यांच्या स्पर्धेत भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर झारखंड, छत्तीसगड इत्यादी मागास राज्यातील अधिकारी तसूभरही मागे नसतात. नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, सचिवालय, पोलीस मुख्यालय, पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, महसूल, वने आणि पर्यावरण, बँका, विम्याचे दावे पूर्ण करणारा विभाग, सरकारी रुग्णालये इतकेच काय परंतु मृतदेहावरील अंत्यसंस्कारासाठी आवश्यक ते परवाने देणारे वगैरे वगैरे. थोडक्यात असा एकही विभाग/कार्यालय आपल्या देशात नाही की जेथे भ्रष्टाचार होत नाही. गेल्या काही दिवसांत अशा अधिकाऱ्यांनी जमवलेल्या संपत्तीच्या सुरस आणि देदीप्यमान कथा समोर आल्या. डोके गरगरून जावे असे यांच्या संपत्तीचे आकडे. ते पाहिले की अनेक प्रश्न निर्माण होतात. अगदी सामान्य ज्ञानाच्या पातळीवरील मुद्दा म्हणजे : हे भिकारी इतक्या पैशाचे करतात तरी काय? वसईतील एका अधिकाऱ्याच्या घरी तब्बल २३ कोटी रुपयांची सोन्याची बिस्किटे सापडली. रग्गड रोख, दागदागिने वेगळेच. काय करणार या सोनेरी बिस्किटांचे? ती चहात बुडवून खाता येतात काय? आणि दुसरे असे की कितीही दागदागिने घेतले, कितीही घरे घेतली तरी एकावेळी हे दागदागिने परिधान करता येत नाहीत आणि एकावेळी एकाच घरात राहावे लागते. मुलाबाळांची, पुढच्या पिढीची बेगमी करावी म्हणून या कर्तृत्ववानांनी इतकी संपत्ती केली असे म्हणावे तर आपल्या पुढच्या पिढ्या कमालीच्या नालायक, ऐतखाऊ निघणार आहेत याची इतकी खात्री या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांस कशी काय असते? कोणीतरी कधीतरी तक्रार करतो किंवा यातला एखादा अधिकारी राजकीयदृष्ट्या गैरसोयीचा ठरू लागतो किंवा सत्ताबदलानंतर आधीच्या सत्ताधाऱ्याने पोसलेल्या एखाद्यास उघडे पाडून राजकीय दबावाचा कट आखला जातो इत्यादी कारणांमुळे कोणावर तरी कारवाई होते आणि यांतील अवघ्या काहींचा भ्रष्टाचार समोर येतो. यातले एखाद-दुसरे उघडे पडतात; पण ज्यांच्यावर कारवाई होत नाही ते सर्व साव असतात असे मुळीच नाही. ते शहाणे असतात. सत्ताधाऱ्यांच्या वळचणीस सुरक्षितपणे कसे राहायचे याची कला त्यांना अवगत असते. ते आपल्या मृदु वाणीने आणि चोख कार्यपद्धतीने पदावरील प्रत्येक सत्ताधाऱ्यांस आपली ‘उपयुक्तता’ पटवून देतात. अशा ‘उपयुक्त’ अधिकाऱ्यांची गरज अखेर सत्ताधाऱ्यांनाही असतेच. मग तो कोणताही पक्षाचा— अगदी ‘पार्टी विथ ए डिफरन्स’ म्हणवून घेणाऱ्या— का असेना. विरोधी पक्षात असताना ज्याविरोधात बोंब ठोकायची असते आणि सत्ता मिळाल्यावर ज्याची तळी उचलायची असते ती कृती म्हणजे भ्रष्टाचार! हे आपले राजकीय वास्तव. त्यामुळे देशातील नागरिकाचे सरासरी उत्पन्न भले जेमतेम असेल पण या देशातील अधिकारी, राजकारणी विकसित देशांतील आपल्या समव्यावसायिकांच्या तोंडात मारतील इतके सधन असतात. हे असे का होते?

प्रमुख कारणे दोन. पहिले सांस्कृतिक. म्हणजे संपत्तीबाबतचा लबाड दृष्टिकोन. संपत्तीसुख आणि शरीरसुख या मुद्द्यावर आपण कमालीचे दांभिक आहोत. दोन्हींची ‘हव’स असते; पण प्रत्यक्षात ते अयोग्य अशी शिकवण. त्यामुळे हे दोन्हीही चोरून मिळवण्याकडे अनेकांचा कल असतो. त्यामुळे ‘जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारे’ हे संतवचन फक्त प्रवचन-कीर्तनापुरते राहते. तेव्हा शिक्षक, डॉक्टर असे नैतिकमूल्यांची पालखी वाहणारे सोडले की अन्य सर्व हव्या त्या मार्गाने हवे ते करण्यास रिकामे. यास उपाय एकच. तो म्हणजे चांगले जगता यावे ही इच्छा प्रत्येकालाच— अगदी शिक्षकांसही— असणार हे मान्य करून त्याप्रमाणे आर्थिक व्यवस्था तयार करणे. हे असे करता येत नाही असे नाही. त्यासाठी उगाच ‘सेवा करणे’ वगैरे बावळट कल्पना आणि शब्दप्रयोग संस्कृतीतून हद्दपार व्हायला हवेत. अनेक विकसित देश, सिंगापूर आदी ठिकाणी अशा व्यवस्थेची उदाहरणे अनेक सापडतील. पण हे एका रात्रीत, एका पिढीत होणारे नाही. त्यासाठी व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा कराव्या लागतील. हे दुसरे कारण. म्हणजे भ्रष्टाचाराबाबत निवडक नैतिक असून चालणार नाही. याचा अर्थ काँग्रेसच्या काळात पैशाच्या नोटांवर झोपणारे सुखराम भाजपत आल्यावर पवित्र होतात असे मानून चालणार नाही. याचा अर्थ ज्याच्यावर ७० हजार कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला त्यालाच आपल्या बाजूला घेऊन उपमुख्यमंत्री करून चालणार नाही. याचा अर्थ ज्या विमान वाहतूक मंत्र्यांस मी तुरुंगात पाठवल्याखेरीज राहणार नाही अशी वल्गना केली गेली त्या विमान वाहतूक मंत्र्याच्या पक्षाशी आघाडी करून त्याचे पापक्षालन करून चालणार नाही. याचा अर्थ ज्या ‘आदर्श’ घोटाळ्याचा ठपका ठेवला गेला त्यास थेट आपल्याच पक्षात घेऊन त्याचा घोटाळा विसरून चालणार नाही.

हे करता येणे पहिल्या कारणापेक्षा अधिक अवघड. कारण सत्ता. ज्या समाजात सत्ता मिळवणे, मिळाली की काहीही मार्गाने राखणे, राखली की अन्य कोणास ती मिळताच नये अशी व्यवस्था करणे यालाच प्राधान्य दिले जाते, तो समाज भ्रष्टाचार-मुक्त होणार कसा? या अशा समाजात भ्रष्टाचार हा फक्त तोंडी लावण्यापुरता वा विरोधात असताना सत्ताधाऱ्यांवर फक्त आरोप करण्यापुरताच विषय राहातो. तो तसा राहातो कारण मुळात आपला समाजच निवडक नैतिकतेचे चोख पालन करतो. आर्थिक घोटाळ्यांस कसलाही रंग नसतो. ना धर्माचा ना विचारधारेचा. तरीही या घोटाळेबाजांची धर्म आणि विचारधारा या मुद्द्यांवर सोयिस्कर आणि सर्रास वाटणी आपल्याकडे केली जाते आणि त्यामुळे ‘त्यांच्यात’ भ्रष्ट ठरलेली व्यक्ती ‘आपल्यात’ आली की ती चरणतीर्थप्राशन योग्यतेची होते. ‘त्यांचे’ दोन अधिक दोन हे तीन होतात आणि ‘आपल्यापैकीं’चे दोन अधिक दोन मिळवले तर मात्र उत्तर पाच येते. ही सामाजिक दांभिकता. ती आपल्या समाजात इतकी शिगोशीग भरलेली आहे की आपली ती पवित्र जमीन आणि इतरांचा मात्र भ्रष्ट भूखंड असे आपण सर्रास मानू लागलो आहोत.

तेव्हा १४० कोटींच्या देशात जेव्हा मूठभर भ्रष्टाचाऱ्यांवर कारवाई झाली की तेवढ्यापुरते अचंबित होऊन, त्यांच्याविषयी घृणा व्यक्त करून चालणारे नाही. कारण या मूठभरांच्या भ्रष्टाचारास पसाभरांची दांभिकता कारणीभूत आहे. ज्या देशात प्रशासकीय सुधारणांचा पूर्ण अभाव आहे, प्रशासनाचे पूर्ण राजकीयीकरण झालेले आहे आणि निवडक नैतिकता पुरेपूर आहे, तोपर्यंत आपल्या देशात हे भ्रष्टाचाऱ्यांचे पीक अमाप येणार. इतकेच नाही तर ते अधिकाधिक वाढणार, हे सत्य. अप्रामाणिकांस कठोर शासन हेच प्रामाणिकपणे जगण्याचे सर्वात मोठे उत्तेजन असते. तेच जेथे नसेल तेथे असे अभद्रांचे लक्ष्मीपूजन नित्याचे असणार.