राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रियेचे काम संपत आले असताना अचानकपणे तंत्रशिक्षण विभागाने काहीच दिवसांपूर्वी लागू केलेले मराठा आणि मुस्लीम समाजाचे आरक्षण यंदाच्याच प्रवेशात गृहीत धरण्याचा काढलेला आदेश अनेकांना बुचकळ्यात टाकणारा वाटू शकेल. पण त्याचे उत्तर यंदा शिल्लक राहिलेल्या ६१ हजार जागांमध्ये आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात प्रथमच अभियांत्रिकी शिक्षणक्रमाच्या जागा शिल्लक राहिल्या आहेत. गेल्या वर्षी ५७ हजार प्रवेश शिल्लक होते आणि व्यवस्थापनाच्या कोटय़ातील जागाही मोठय़ा प्रमाणात शिल्लक होत्या. यंदा पूर्णाशाने नाही, तरी या जागा बऱ्यापैकी भरल्या आहेत. टेबलाखालून पैसे घेऊन प्रवेश देण्यासाठीचा हा व्यवस्थापनाचा कोटा, हेच संस्थाचालकांचे उत्पन्नाचे खरे साधन. गेल्या २५ वर्षांत महाराष्ट्रात अभियांत्रिकी महाविद्यालये सुरू करण्याचे जे पेव फुटले, ते यामुळे. राज्यात असलेल्या ३६७ महाविद्यालयांमधील सुमारे पाचशे तुकडय़ा विद्यार्थ्यांविना मोकळ्या आहेत. लाल पायघडय़ा घालून आमंत्रणे देऊनही प्रवेश घेण्यास विद्यार्थी उत्सुक नाहीत, याचे खरे कारण महाविद्यालयांच्या दर्जाशी निगडित आहे. जेथे उत्तम शिक्षण दिले जाते आणि आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत, तेथे प्रवेशासाठी आजही रांगा लागतात. केंद्रीय तंत्रशिक्षण परिषदेने महाविद्यालय सुरू करण्यास परवानगी दिली की, त्या महाविद्यालयास संलग्नता देण्याची जबाबदारी विद्यापीठांची असते. राज्यातल्या सगळ्या विद्यापीठांनी त्याबाबत कमालीचा भ्रष्टाचार केल्यामुळे अनेक महाविद्यालये केवळ दगड, विटा आणि मातीची राहिली आहेत. तेथे ना धड ग्रंथालय, ना प्रयोगशाळा. त्यामुळे ती ओस पडू लागली आहेत. राज्याला या सगळ्या संस्थाचालकांची कोण काळजी लागून राहिल्यामुळे या जागा कशा भरून काढता येतील, यावर विचारमंथन सुरू झाले. त्यातूनच आरक्षणाचा विषय मार्गी लावण्यात आला. आरक्षण लागू करताना, ते यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी लागू होणार नाही, असे शासनानेच स्पष्ट केले होते. तरीही शिल्लक जागा भरून काढण्यासाठी ते लागू करून एकाच दगडात अनेक पक्षी मारण्याची शासनाची ही खेळी महाविद्यालयांचा दर्जा काही सुधारू शकणार नाही. महाविद्यालय सुरू करताना विद्यापीठाची स्थानिक चौकशी समिती प्रत्यक्ष भेट देऊन सर्व सोयीसुविधांची पाहणी करते. त्यात काही त्रुटी आढळून आल्यास तीन महिन्यांच्या अवधीत त्या दुरुस्त करण्याच्या सूचना देते. तीन महिन्यांनी ही समिती पुन्हा भेट देऊन सगळे काही आलबेल असल्याचा अहवाल सादर करते आणि मग प्रवेशातून पैसे उकळण्याचा हा व्यवसाय सुखेनैव सुरू ठेवता येतो. जर शिक्षणाच्या सुविधांचा दर्जा या समितीच्या अहवालावर ठरणार असेल, तर तो अहवाल विद्यार्थ्यांसाठी जाहीर का केला जात नाही? त्यावरून या समितीतही कसा भ्रष्टाचार चालतो, हे सहजपणे उघड होऊ शकेल. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात महाविद्यालये सुरू करण्यास मान्यता देताना, त्यांची गरज किती आहे, याचा विचार करण्याची आवश्यकता कुणालाच वाटत नाही. दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत राज्यातील सगळ्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील सगळ्या जागा भरल्या जात असत. आता त्या प्रचंड प्रमाणात शिल्लक राहतात, याचा अर्थ अभियांत्रिकीकडे जाण्याचा ओढा कमी झाला आहे, असा तरी होतो, किंवा गरजेपेक्षा महाविद्यालये अधिक आहेत, असाही होतो. यंदा तर दरवर्षी गच्च भरणारी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयेही शंभर जागांसाठी विद्यार्थ्यांकडे नजर लावून बसली आहेत. कालचे शिळेपाके खूप राहिले, म्हणून दुसऱ्या दिवशी अन्नदान करण्यासारखा, आरक्षण लागू करण्याचा हा सरकारी प्रयोग वरकड दान असल्याचे निदान विद्यार्थ्यांनी तरी लक्षात घ्यायला हवे!