दळणवळण साधने, पायाभूत सेवा, व्यापार, आणि शहरांचे नाते पूर्वापारपासून चालत आलेले आहे. चेन्नई, कोलकाता,आणि मुंबई ही भारतीय महानगरे व्यापारी जहाजांद्वारे होणाऱ्या मालवाहतुकीसाठी घडवलेली बंदरांची शहरे होती. आधी व्यापारी बंदरे आणि मग शहरे असा त्यांचा क्रम राहिलेला आहे. त्यानंतर रस्ते, रस्त्यावरून धावणारी वाहने आणि रेल्वे यांच्या साथीने, एकमेकांना साथ देत उत्क्रांत झाली आहेत. वाहतुकीच्या साधनांमध्ये विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात हवाई जहाजांची भर पडली. त्यांनी जगातील सर्व महानगरांच्या आडव्या पसाऱ्याला उंचीचे परिमाण दिले.
दुसऱ्या महायुद्धाला लढाऊ विमानांनी वळण दिले होते. त्यानंतर वेगाने वाढलेल्या शहरांना विमानांनी वेगळे वळण दिले. विमानतळांसाठी नियोजन करणे महानगरांना आवश्यक झाले आहे. या काळात वाढत्या लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी विसाव्या शतकाच्या महानगरांमधील इमारती उंचउंच वाढू लागल्या. त्याचवेळी आकाशात भरारी घेणाऱ्या विमानांचे तंत्रज्ञानही बदलू लागले. विमानांचे आकार, प्रकार, वेग, वाहतूक क्षमता आणि संख्या भराभर वाढू लागली. जगभरातील महानगरे हवाई मार्गांनी जोडली जाऊ लागली. वाढत्या हवाई वाहतुकीबरोबरच विमानतळांचे एकूण क्षेत्रफळ (धावपट्ट्या, विमानतळाची इमारत, संलग्न सोयींची बांधकामे, गोडाऊन, दुरुस्तीच्या शेड इ.) वाढले. तेथे जाण्यासाठी रस्ते, मेट्रो सेवा सुरू झाल्या. आजूबाजूला प्रवाशांसाठी हॉटेल्स, आणि नागरी वस्त्यांची वाढ सुरु झाली.
आकाशात झेप घेण्याचा वेग पकडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या धावपट्ट्यांच्या जोडीने अवकाशातील फनेल क्षेत्राची कल्पना अस्तित्वात आली. फनेल क्षेत्र म्हणजे विमान उड्डाण सुरू होत असताना विशिष्ट उंचीला पोहोचेपर्यंतचा खालचा भाग. रन-वे वरून उड्डाण केल्यानंतर विमान साधारण सरळ रेषेत वर वर जाते तेव्हा या संपूर्ण क्षेत्रात कुठलाही उभा अडथळा असता कामा नये. सांताक्रूजचा विमानतळ १९३० साली रॉयल एअर फोर्ससाठी तयार केला होता. पुढे १९४८ साली तो नागरी उड्डाणांसाठी वापरात आला. त्यावेळी आजूबाजूला केवळ लहान गावे, थोडेफार बंगले होते. समुद्र जवळच असल्याने विमानांना तत्कालीन वस्तीच्या डोक्यावरून झेप घेणे सहज शक्य होते. तेथे तीन-चार मजली इमारती उभ्या राहिल्या तरी फिनेल झोनमध्ये त्यांचा अडथळा येत नसे. पुढे मोठ्या जेट विमानांचा जमाना सुरू झाला आणि त्यांच्यासाठी धावपट्टीची लांबी वाढवणे आवश्यक झाले. त्याबरोबरच आवश्यक असलेले अडथळेरहित फनेलचे क्षेत्रही वाढले. धावपट्टीच्या टोकापासून फनेल झोन उभा तसेच आडवाही असतो. अशा झोनमध्ये निवासी इमारतींना विमान उड्डाणांच्या मोठ्या आवाजाचा त्रास होतो. त्यामुळे नवीन विमानतळांचा विचार करताना ते वस्त्यांपासून दूर बांधले जातात. उदाहरणार्थ सिंगापूरचा चांगी विमानतळ त्या बेटाच्या एका टोकाला, नागरी वस्तीपासून दूर बांधला आहे. गेल्या ६०-७० वर्षांत विमान वाहतुकीतील बदलांमुळे धावपट्ट्या आणि फनेल झोनसंबंधीचे नियम सातत्याने बदलले आहेत. जगभरातल्या विमानतळाच्या नियोजनासाठी, बांधकामांसाठी, आणि नियंत्रणासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नियमांची रचना केली जाते. त्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रत्येक देशाच्या नियंत्रण संस्थेकडे असते.
आज हे सर्व लिहिण्याचे कारण म्हणजे काही दिवसांपूर्वी अहमदाबाद येथे भर वस्तीमध्ये प्रवासी विमान कोसळून झालेला, २७० पेक्षा अधिक लोकांचे प्राण घेणारा अपघात. पाठोपाठ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण म्हणजेच एअरपोर्ट ॲथॉरिटीने फनेल झोनमध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांच्या संदर्भात नवीन फतवा जाहीर केला आहे. त्याद्वारे या प्राधिकरणाला असे अडथळे शोधून ते दूर करण्याची कारवाई करण्याचे अधिकार दिले आहेत. वास्तवात प्राधिकरणाला असे अधिकार असणे यापूर्वीच आवश्यक होते. भारतामधील जवळजवळ प्रत्येक शहरांच्या फनेल झोनमध्ये मोठे अडथळे असल्याची माहिती प्राधिकरणाकडे आहे. मात्र त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार नगरपालिकांकडे आहेत. प्राधिकरणाच्या आक्षेपांची महापालिका गंभीरपणे दखल घेत नाहीत हे वास्तव आहे.
खुद्द राजधानी दिल्ली विमानतळाच्या फनेल झोनशी निगडित अडथळ्याची कथा खास आहे. २००० ते २०१० मध्ये त्याबद्दल विशेष चर्चा होत असे. तेव्हा विमानतळाजवळ भगवान शंकराचा ३० मीटर उंचीचा पुतळा उभा करण्यासाठी एका ट्रस्टने प्राधिकरणाकडे अर्ज करून परवानगी घेतली होती. प्रत्यक्षात हा पुतळा उंच चबुतऱ्यावर उभा करण्यात आला. त्यामुळे उंचीची ३० मीटरची मर्यादा ओलांडली गेल्याचे प्राधिकरणाच्या लक्षात आले. भगवान शंकरांचा प्राणप्रतिष्ठा झालेला पुतळा हलविण्यासाठी प्राधिकरणाने कायदेशीर नोटीस दिली. कारवाई सुरू केली. परंतु लोकभावनेचे आणि श्रद्धेचे येत असलेले अडथळे दूर झाले नाहीत. शेवटचा उपाय म्हणून विमानांच्या उड्डाणासाठी बांधलेल्या काँक्रीटच्या धावपट्टीची दीड किलोमीटरची लांबी बाद केली आणि दुसऱ्या टोकाला आवश्यक लांबी मिळविण्यासाठी धावपट्टी दीड किलोमीटरने वाढविण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागला.
काही वर्षांपूर्वी सिडकोतर्फे नवी मुंबईमधील विमानतळाचे नियोजन सुरू असताना मुंबईमध्ये त्यासंबंधीच्या एका चर्चेमध्ये मी सामील झाले होते. त्यावेळी सिडकोच्या नियोजनकारांना फनेल झोनच्या संदर्भात असलेल्या अटींच्या बाबत मी प्रश्न विचारले होते. कारण या विमानतळाच्या बरोबरच फनेल झोनमध्ये तसेच आजूबाजूच्या गावांमध्ये तिसऱ्या मुंबईचे नियोजनही सुरू होते. या तिसऱ्या मुंबईचे नाव नैना (NAINA- Navi Mumbai Airport Influence Notified Area) हे विमानतळावरूनच दिले गेले होते. विकासक तेथील जमिनी खरेदी करून विमानतळामुळे अपेक्षित असलेल्या कार्यालयीन आणि घरांच्या बांधकामांतून नफा मिळविण्यासाठी आतुर होते. तेव्हा विमानतळाच्या फनेल क्षेत्राच्या संबंधित सर्व गावांना, लोकांना तसेच विकासकांनाही माहिती दिली पाहिजे, त्यांना सजग केले पाहिजे असे मुंबई ट्रान्सफॉर्मेशन युनिटमधील नियोजनकार म्हणून मत मी मांडले. सुरुवातीला सिडकोच्या नियोजनकारांनी त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ती चर्चा युरोपीयन युनियनने आयोजित केलेली होती. त्यात युरोपमधील अनुभवी नियोजनकारांचा सहभाग होता. त्या तज्ज्ञांनी तो मुद्दा उचलून धरला. शिवाय आंतरराष्ट्रीय नियमांमध्ये नव्याने झालेल्या बदलांचीही माहितीही दिली. तेव्हा नव्या विमानतळाच्या नियोजनात त्याचा अंतर्भाव केला जाईल असे आश्वासन सिडकोने दिले होते.
असे असूनही अलीकडेच मे महिन्यात नव्या मुंबईच्या विमानतळाच्या फनेल झोनमध्ये ८६ इमारतींचे, उंच क्रेन्सचे, जवळच्या डोंगरांवर असलेल्या काही ठिकाणांचे, मोबाईल टॉवरचे, तसेच स्टेडियमच्या दिव्यांचे अडथळे असल्याचे वृत्तपत्रामध्ये वाचण्यात आले. त्यामुळे विमानतळाचा वापर करणे लांबणीवर टाकण्यात आल्याचाही उल्लेख होता. महाराष्ट्र शासनाने या माहितीची शहानिशा करून नव्या मुंबईमधील सर्व लोकांना आणि प्रवाशांनाही त्याबाबत खरी माहिती देणे आवश्यक आहे. भविष्यातील नागरिक, लोकवस्त्या तसेच विमानांच्या सुरक्षित उड्डाणांचा फनेल झोनच्या नियमांशी थेट संबंध असल्याने लोकांना आश्वस्त करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. अन्यथा मुंबईप्रमाणे नव्या विमानतळाच्या बाबतीतही जुनेच प्रश्न उभे राहतील.
मुंबईच्या विमानतळाच्या फनेल झोनमधील अडथळ्यांची समस्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. तेथे विकासकांनी बेकायदेशीरपणे, प्राधिकरणाला न जुमानता उंच इमारती उभ्या केल्या आहेत. या झोनमध्ये असलेल्या शेकडो लहान इमारतींच्या बांधकामांवर उंचीचे बंधन असल्याने त्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्नही अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. मुंबईमध्ये इतर ठिकाणी उपलब्ध आलेले चटई क्षेत्र तेथील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी वापरता येत नाही. त्यावर शासनाने त्या इमारतींचे चटई क्षेत्र इतर ठिकाणी वापरण्यास देण्याची शक्कल काढली आहे. पण फनेल झोनमध्ये अनधिकृतरित्या बांधलेल्या आणि लोकांनी वस्ती केलेल्या इमारतींचा प्रश्न उत्तरांच्या प्रतीक्षेत टांगणीला बांधून ठेवला आहे. मुंबई विमानतळाच्या फनेल झोनमधील अडथळ्यांचा धोका आजही कायम आहे. केंद्र शासनाने विमानपत्तन प्राधिकरणाला दिलेल्या अधिकारांचा काय परिणाम होतो हे लवकरच दिसेल.
लेखिका नगररचना अभ्यासक आहेत.
sulakshana.mahajan@gmail.com
© The Indian Express (P) Ltd