नवे जमीन संपादन विधेयक हे संसदेने २०१२ मध्ये अनिर्णीत राहू दिलेले आणि २०१३ मध्ये तरी कायद्यात रूपांतर होणे अपेक्षित असलेले…
कोल्हापुरातील शाहू मिलच्या जागेवर राजर्षी शाहू महाराजांचे भव्य स्मारक उभे राहणे, हा राज्य शासनाच्या विचारसरणीला अनुसरून असा घेतलेला निर्णय आहे.…
पीएच. डी. पदवीची सध्याची प्रक्रिया महाराष्ट्रात सध्या कशी अस्ताव्यस्त, जटिल आणि संशोधनाऐवजी अन्य कारणांसाठी वेळ खाणारी आहे, याची ही तपशीलवार…
सांस्कृतिक उद्गारांमागे कसली चळवळ नाही, माध्यमांनी मनोरंजनाचं व्यापारीकरण केलंच आहे, अशा ‘बीभत्स गारठय़ा’तून बाहेर पडण्यासाठी मागे वळून पाहतानाच पुढेही पाहायला…
अध्ययनाच्या सर्व निकषांवर मराठी भाषा उपयोजित आणि कसदार ठरते हे प्रतिपादन अधिक स्पष्ट करणारा लेख.. ‘हे शिक्षण आपलं आहे?’ हा…
राजकारणी व नोकरशहांना व त्यांच्या बगलबच्च्यांना सरकारी कामांत झुकते माप देत उजळ माथ्याने भ्रष्टाचार करणारी व्यवस्था अर्थात ‘क्रॉनी कॅपिटालिझम’ बंद…
विक्रम वेताळाच्या गोष्टीप्रमाणे टू-जी स्पेक्ट्रमरूपी वेताळ काही केल्या राजा विक्रमाची पाठ सोडत नाही. इथे फरक एवढाच की वेताळ एकच राहिला…
शेतकरी तितका एक आणि माझी जात शेतकरी, असे जर राजू शेट्टी प्रभृतींना वाटत असेल, तर उसासारख्या राजकीय पिकापुरतीच आंदोलने का…
पीएच.डी. या पदवीशी अनेक व्यावहारिक फायदे जोडले गेल्यामुळे बाजारपेठेचे नियम या पदवीच्या व्यवहारात घुसले आहेत. या पदवीसाठी होणाऱ्या संशोधनाच्या दर्जाबाबत…
प्राध्यापक व ‘टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेस’मधील सेंटर फॉर लेबर स्टडीजचे प्रमुख, (मुंबईत सध्या सुरू असलेल्या ‘आयटक’च्या महाअधिवेशनानिमित्त ‘युगांतर’ने काढलेल्या…
ऊसदरासाठी झालेले आंदोलन आता २५०० रु. प्रतिटन दरावर थांबले; पण सहकारी स्वाहाकार, ‘रंगराजन अहवाल’ आणि त्यावर केंद्रीय कृषीमंत्र्यांची भूमिका यांचे…
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत असताना, विरोधकांची तोंडे समान दिशांना नाहीत आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भाजपही पुरेसा ठाम…
कोकणची तुलना केरळशीसुद्धा होऊ शकत नाही, इतके दुर्लक्ष राज्यकर्त्यांनी केलेले आहे. कोकणासाठी खास स्थापन झालेले विकास महामंडळ तर सध्या बरखास्तच…