जिल्ह्याची ‘गुन्हेगारी’ ओळख कशी बदलणार?

फ्रेंच तत्त्ववेत्ते आणि समाजशात्रज्ञ एमिल दुरखेम असं म्हणतात की, ‘अपराध हा कोणत्याही समाजाचा एक नैसर्गिक आणि आवश्यक भाग आहे, तो नष्ट करावा लागणारा रोग नाही.’ त्यांच्या मते, अपराध काही सकारात्मक कार्येही पार पाडतो – जसे की नैतिक मर्यादा अधोरेखित करणे, सामाजिक नियम स्पष्ट करणे आणि सामाजिक परिवर्तनास चालना देणे. जर आपणास एखाद्या समूहास किंवा समुदायास सामान्य वितरण वक्राच्या (नॉर्मल डिस्ट्रिब्युशन कर्व्ह) आधारे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर एक बाब प्रकर्षाने लक्षात येते, ती म्हणजे बहुतांश व्यक्ती (९५ टक्के ) या सर्वसाधारण जीवन व्यतीत करणाऱ्या असतात. हेच गुन्हेगारी स्वरूपाच्या वर्तनालाही लागू आहे. या वक्रावरील साधारणपणे २.३५ टक्के व्यक्ती गुन्हेगारी मनोवृत्तीच्या तर ०.१५ टक्के या गुन्हेगारी करणाऱ्या असू शकतात. हे मी ढोबळ मानाने सांगत आहे. कारण यासाठी अनेक बाबी कारणीभूत आहेत.

उदाहरणाने स्पष्ट करायचे झाल्यास, असे समजा की आज मुंबईची लोकसंख्या एक कोटी आहे आणि पोलिसांची संख्या आहे ५० हजार. म्हणजे हे एक कोटी लोक ५० हजार पोलिसांना घाबरून गुन्हे करीत नाहीत असे म्हणता येईल का ? तर नाही. कारण हे लोक मुळात चांगले असतात. हे जे ०.१५ टक्के आहेत त्यांना बाह्य स्तरातील लोक (आउट्लायर्स) असे म्हणतात. पण हे आउट्लायर्स जो पर्यंत ०.१५ टक्केपर्यंत आहेत तोपर्यंत तशी चिंता करण्याची गरज नसते असं वाटतं. पण ही टक्केवारी वाढायला लागली तर मात्र सामाजिक संतुलन बिघडण्याची मोठी शक्यता असते, आणि बीड जिल्ह्याच्या बाबतीत बहुतेक असं घडताना दिसतंय. बीड जिल्हा याआधी असा कधी भासला नाही. मग आताच काय झालंय? बीड जिल्ह्यातील वाढत्या गुन्हेगारीच्या कारणांचा ऊहापोह करण्यासाठी हा लेख अजिबात नाही. त्यासाठी एक वेगळा शोध प्रकल्प राबवता येईल. पण तूर्तास प्राप्तपरिस्थिती लक्षात घेऊन काही उपाययोजना करणे अत्यंत निकडीचे आहे. अन्यथा परिस्थिती हाताबाहेर जायला वेळ लागणार नाही.

त्यासाठी काही उपाय सुचवत आहे.

१. पोलिसिंग: पोलिसांनी त्यांच्या कर्तव्याचे कठोरपणे पालन करायला हवे. पोलिसांचे काम हे केवळ कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे आणि गुन्हा घडल्यावर त्या गुन्हेगारास शासन मिळण्यासाठी सरकारला मदत करणे इतकेच नसून गुन्हा घडूच नये यासाठी काय करता येईल हे पाहणेदेखील आहे. बीडमध्ये अनेक सामाजिक उपक्रमांद्वारे हे करता येण्यासारखे आहे. पोलिसांनी शाळा- महाविद्यालयांना वेळोवेळी भेटी देणे, विद्यार्थ्यांचे मेळावे, कार्यशाळा घेणे, पालकांच्या सभा घेणे, गुन्हे कमी करण्यासाठी समुदायाचा सहभाग वाढविणे इत्यादी. यामध्ये तरुण विद्यार्थ्यांना लक्ष्य करणे गरजेचे आहे. कारण कालची घटना पाहता यात १५ ते २० वयोगटातील मुलांचा समावेश दिसून येतो. हे वय अत्यंत धोकादायक असते. या वयात एखादा चांगला अधिकारी अधिकारवाणीने काही गोष्टी चांगल्या सांगत असेल तर त्याचा निश्चितच चांगला परिणाम होऊ शकतो. ही एक बाब झाली. गुन्हा घडल्यानंतर प्राथमिक माहिती अहवाल नोंदविला जाणे आणि जनतेत पोलिसांबद्दल विश्वास वाढविणे गरजेचे असते. या बाबतीत प्रचंड संवेदनशीलता असायला हवी. कर्तव्याचे पालन करीत असताना जात, धर्म, लिंग, सामाजिक आणि आर्थिक स्तर इत्यादी कशालाही महत्त्व देता कामा नये. येत्या काळात गुन्हेगारी कमी व्हावी असे पोलिसांना वाटत असेल तर एवढं करावं (च) लागेल. सामान्य जनतेला पोलिसांची भीती वाटता कामा नये, ती गुन्हेगारांना आणि त्या मनोवृत्तीच्या लोकांना वाटायला हवी. काही वेळा गमतीनं म्हटलं जातं की महाराष्ट्र पोलिसांनी ठरवलं तर मंदिराबाहेरची चप्पलदेखील चोरीला जाऊ शकत नाही. गमतीत म्हटलेलं असलं तरी हे सत्य आहे, हे पोलीसही जाणतात.

२. सामाजिक (राजकीय नव्हे) कार्यकर्त्यांची भूमिका: सामाजिक कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या बिगरसरकारी संघटनेच्या मार्फत शाळा- महाविद्यालयांमध्ये कार्यशाळा आयोजित करायला हव्यात. यासाठी जिल्हा पोलीसप्रमुख, जिल्हाधिकारी, कॉर्पोरेट सेक्टर (सीएसआर), राजकीय पुढारी यांचा सहयोग घेता येऊ शकेल. शेवटी हा सर्वांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे.

३. शाळा- महाविद्यालयांची भूमिका : शाळा- महाविद्यालयांनी नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत मूल्य शिक्षणावर भर देऊन नवी पिढी घडवावी. उदासीन शिक्षकांनी बाजूला होऊन जे काही करू इच्छितात त्यांना वाव द्यायला हवा. आपणही काही करायचं नाही आणि जो करतो त्यालाही काही करू द्यायचं नाही, ही वृत्ती निदान आता तरी सोडावी.

४. पालकांची भूमिका: पालक यात खरं म्हणजे मध्यवर्ती आहेत. पालकांनी आपला पाल्य नेमका कुणाच्या संगतीत आहे, काय करतो, कुठं जातो, त्याचे मित्र कोण याबाबतीत जागरूक असायला हवं.

५. राजकीय नेत्यांची भूमिका : हा या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. सर्वपक्षीय नेते, त्यांचे कार्यकर्ते आणि कार्यकर्त्यांचे चेले (ज्यांचा फोटो वाढदिवसाच्या फ्लेक्सवर असतो) यांचं समुपदेशन होणं अत्यंत गरजेचं आहे. राजकारण्यांना नेमकं काय हवं असतं हे सर्वांना माहीत आहे. पण त्यासाठी सर्वसामान्य लोकांच्या लेकरांचा बळी जातो. त्यामुळे राजकारण्यांनी गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या आपल्या कार्यकर्त्यांबाबत अशी भूमिका घ्यायला हवी की बाबा रे, उद्या तू काही वेडंवाकडं केलंस तर मी पोलीस खात्याला तुझ्यासाठी शिफारस करणार नाही. याव्यतिरिक्त अनेक उपक्रम जिल्हा पातळीवर, तालुका पातळीवर आणि गाव पातळीवर राबवता येऊ शकतात. उदा. बुक क्लब, व्याख्यानमाला, विविध सांस्कृतिक गट इत्यादी.

आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे तरुणांच्या हाताला विधायक काम देणं. हातात लाठ्याकाठ्या, फायटर, रॉड घेऊन निघणारे तरुण कोण असतात? ज्यांचं शिक्षण अपूर्ण आहे, ज्यांना काही काम नाही, ज्यांना एखाद्या नेत्याने पाठीवर हात ठेऊन ‘काय रे हिरो, मस्त चाललंय ना…’ असं म्हटलं की मूठभर मास अंगावर चढल्यासारखं वाटतं, असेच तरुण या सगळ्यामध्ये असतात. सारांश काय, तर वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालणं आणि जिल्ह्याचं नाव राज्यात आणि देशात बदनाम होणार नाही यासाठी सगळ्यांनी मिळून काहीतरी करायला हवं. यात राज्यकर्त्यांची भूमिका काय असावी याबाबत इथे चर्चा केलेली नाही. कारण राज्यकर्ते अत्यंत संवेदनशील आणि तज्ज्ञ लोक आहेत. हे उपहासाने अजिबात म्हटलेलं नाही. पण त्यांना विनंती आहे की त्यांनी यात गांभीर्याने लक्ष देण्याची वेळ आलेली आहे.

संचालक, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, तुळजापूर कॅम्पस

bal.rakshase@tiss.ac.in