अरविंद पी. दातार, के. वैतीश्वरन आणि जी. नटराजन ‘दरमहा जीएसटी प्रपत्र सादर करताना मासिक कराची देय रक्कम भरा, नाही तर आधी भरलेला करसुद्धा पुन्हा भरावा लागेल’ ही पद्धत जाचक आहे. हजारो छोट्या उद्योजकांना होणारा हा जाच टाळण्यासाठी उपायही आहेच. वस्तू व सेवा कराच्या मासिक संकलनाचा आकडा गेल्या महिन्यात (एप्रिल- २०२४) दोन लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेला. ‘जीएसटी’ (गुड्स ॲण्ड सर्व्हिसेस टॅक्स) म्हणून ओळखला जाणारा हा वस्तू-सेवा कर जुलै २०१७ पासून लागू झाला असला तरी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात जीएसटी संकलनाचा आजवरचा उच्चांक दिसून आला. याचा आनंद आहेच, पण त्या आनंदाच्या भरात जीएसटी करपद्धतीतील त्रुटी आणि अडचणी यांचा विसर कुणी पाडावा म्हटला तरी पडूच शकणार नाही, इतक्या या अडचणी आहेत! यापैकीच एक मोठी अडचण म्हणजे उत्पादकांना ‘निविष्ठा कर रकमेचे समायोजन’ (इनपुट टॅक्स क्रेडिट) घेतेवेळी येणारी कालमर्यादेची समस्या. ‘एक देश- एक करपद्धती’ असा गाजावाजा करत जीएसटी प्रणाली लागू झाली, त्या ‘एकते’च्या तत्त्वानुसार राज्यांचे आणि केंद्राचेही अनेक कर जीएसटीमुळे रद्द झाले. वस्तूचे उत्पादन करण्याच्या प्रक्रियेत जितका कर भरला जाईल तितक्या कराची रक्कम ही तयार वस्तू बाजारात आणतेवेळी उत्पादकाला भराव्या लागणाऱ्या करातून वजा केली जाईल, अशी पद्धतही लागू झाली, हेच निविष्ठा कर रकमेचे समायोजन किंवा महाराष्ट्र राज्याच्या वाणिज्य परिभाषा कोशाप्रमाणे, ‘कर-समंजन’. जर हे कर-समंजन केले नाही, तर उत्पादकाला एकाच वस्तूच्या उत्पादनासाठी दोनदा कर भरावा लागल्यासारखे होईल, ते टाळण्याची खबरदारी जीएसटी लागू करतेवेळी घेणे आवश्यकच होते. हेही वाचा >>> युद्धग्रस्तांबाबतची सहृदयताच जीवावर बेतली, असे का व्हावे? पण तरीही यात सुसूत्रता आलेली नाही, त्यामुळे समस्या कायम राहिली आहे. अनागोंदी कशी आहे, हे स्पष्ट होण्यासाठी एक उदाहरण देतो- समजा एखाद्या उत्पादकाला दरमहा एक लाख रुपये कर भरावा लागतो आहे. पण त्याची उत्पादित वस्तू तयार करण्यासाठी त्याला (कच्चा माल आदींवर) ६० हजार रुपयांचा जीएसटी आधीच भरावा लागला आहे. ‘कर समंजना’मुळे आता त्याला ४० हजार रुपयेच ‘जीएसटी- ३ बी’ प्रपत्रासोबत जमा करायचे आहेत. पण समजा या उत्पादकाकडे त्या महिन्यात तेवढीही रोकड नाही- दहा हजार रुपयेच त्याने सरकारकडे भरले आहेत - तर उर्वरित ३० हजार रुपयांची नोंद या उत्पादकाकडून येणे बाकी (ॲरिअर्स) म्हणून होईल- झाली पाहिजे ; पण तसे होत नाही आणि इथपासून समस्या सुरू होते! मुळात ‘जीएसटी पोर्टल’चे सध्याचे जे स्वरूप आहे, त्यात कर-रकमेचा संपूर्ण भरणा केल्याशिवाय मासिक कर-प्रपत्र भरलेच जात नाही. पैसे कमी, म्हणून एखाद महिना या उत्पादकाने प्रपत्र भरले नाही, पण दुसऱ्या महिन्यातही त्याला जर आदल्या महिन्याप्रमाणेच आर्थिक चणचण असेल तर? तर पुन्हा त्याही महिन्यात प्रपत्र नाही. याचा अर्थ पहिले देणे भरल्याशिवाय त्याला प्रपत्रच दाखल करता येत नाही. पण ‘निविष्ठा कर रकमेचे समायोजन’ मागण्यासाठीची कालमर्यादा दर वर्षाच्या ३० नोव्हेंबर रोजी संपते. तोवर जर एखादेही प्रपत्र या उत्पादकाने वेळेत दरमहा दाखल केलेले नसेल, तर त्याला कर-समंजन सरसकट नाकारले जाते. म्हणजे ज्या उत्पादकाने कच्चा माल आदींसाठी ६० हजार रुपयांचा कर आधीच भरलेला आहे आणि ज्याचे फक्त ३० हजार रुपये भरणे बाकी आहे, त्यालासुद्धा आता एक लाख रुपयांचे कर-दायित्व आहे, असे सरकारी यंत्रणा ‘नियमानुसार’ गृहीत धरतात! या विवेचनातून करचुकवेगिरीची भलामण करण्याचा हेतू अर्थातच नाही आणि आर्थिक अडचणींपायी उत्पादक- उद्योजकांनी अथवा कुणीही करभरणा टाळत राहणे हेदेखील योग्य नाहीच. पण विशेषत: लघु व मध्यम उद्योजकांना खऱ्याखुऱ्या अडचणी असू शकतात, कर भरण्यासाठी एखाददोन महिने (त्यातही नोव्हेंबरआधीच्या, म्हणजे दिवाळीच्या आसपासच्या काळात या उद्योजकाचे सारेच देणेकरीही ‘नंतर देतो’ म्हणत असल्यास) विलंब होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन त्यांना त्यांनी आधी भरलेल्या कराबाबतची जी कायदेशीर सवलत आहे, ती तरी मिळायला हवी की नको? त्याऐवजी या उद्योजकांवर आधी भरलेला करसुद्धा पुन्हा भराच, अशी सक्ती करणे हा कोणता न्याय? त्यामुळेच सुधारणा आवश्यक आहे, ती केवळ कायद्यात किंवा नियमांमध्ये नव्हे, तर ‘जीएसटी पोर्टल’च्या रचनेतही ही सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. मासिक कराचा अंशत: भरणा या पोर्टलने स्वीकारावा, एवढाच काय तो अपेक्षित बदल. करदात्याकडून येणे बाकी असलेल्या कराची रक्कम लगेच पुढल्या महिन्यात ठरावीक व्याजासह करता येऊ शकते. ही सुधारणा झाली, तर जितका कर प्रामाणिकपणे भरलेला आहे, तितक्या कराचा परत भरणा करण्याचे मोठे गंडांतर अनेकानेक लघु आणि मध्यम उद्योजकांच्या शिरावरून टळेल! एखाद्याने या रकमा महिनोनमहिने भरल्याच नाहीत असे असेल, तर त्यावर दंडात्मक कारवाईचे मार्ग खुले असणारच आहेत. या संदर्भात सध्याच्या कायद्यांमध्ये तर विरोधाभास आहेच, पण कायद्यांच्या पालनातही सरकारी विभागांकडूनच सोयीस्कर भूमिका घेतली जाते, असेही व्यवहारात दिसू नये. मुळात ‘सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्याोग विकास कायदा- २००६’ नुसार या उद्योजकांना ४५ दिवसांत त्यांची देयके अदा करावीत, असे बंधन आहे. पण अनेक सरकारी विभागच हे ४५ दिवसांचे बंधन पाळत नाहीत. बरे, या सरकारी विभागांविरुद्ध काही कायदेशीर दाद मागण्याचा मार्गही उद्योजकांसाठी व्यवहारात तरी खुला नसतो - कारण दाद मागितली तर सुनावण्या/तारखा यांत आणखीच कालहरण होणार हे सर्वांनाच माहीत असते. असे असूनसुद्धा जीएसटी पोर्टल मात्र ३० दिवसांत सर्वच्या सर्व मासिक कर रकमेचा भरणा करा नाही तर आपोआपच अप्रामाणिक ठरा आणि मग समायोजन सवलतीला मुका, अशी तांत्रिक सक्ती करत असते. यातील काही मुद्दे तत्त्वत: स्पष्ट होण्यासाठी आपण प्राप्तिकराचे उदाहरण घेऊ. उद्योजक/ व्यापाऱ्याला प्राप्तिकर आकारला जातो तो त्याच्या ‘निव्वळ उत्पन्ना’वर- म्हणजे त्याने विक्रीतून मिळवलेल्या पैशातून त्याचा खर्च वजा करून जे काही उरते, त्यावर. जर प्राप्तिकर भरतानाही एखाद्याला आर्थिक अडचणीमुळे पूर्ण भरणा शक्य नसेल, तर प्राप्तिकर अधिकारी काय ‘‘पूर्णच भरणा करा- नाहीतर आम्ही तुमच्या खर्चावरसुद्धा कर आकारणार’’- अशी अडवणूक करतात/ करू शकतात काय? अर्थातच नाही. यानंतरही जर कर पूर्ण भरला नाही तर कायद्यात जी काही दंडात्मक तरतूद असते, ती या अंशत: कर भरणाऱ्यांना लागू होते, ही कायदेशीरच नव्हे तर न्याय्य पद्धत आहे. त्याच प्रकारे ‘‘पूर्ण भरणा करत नसाल तर यावरसुद्धा कर भरा’’ अशा सक्तीला कोणत्याही करआकारणीत वाव असू नये. जीएसटी आकारणीत जितका कर आधी भरला त्याचे समायोजन होणे हा करदात्याचा हक्क आहे, त्यावर केवळ उरलेला कर तातडीने भरला नाही या कारणास्तव गदा येऊ नये. तसे झाल्यास अनेक उद्योजकांची ससेहोलपट होते. हा काही इन्यागिन्या दोनचार उद्योगपतींचा नव्हे तर हजारो लघु/ मध्यम/ सूक्ष्म उद्याोजकांचा प्रश्न आहे. जीएसटी पोर्टलमध्ये न्याय्य असे बदल करणे आणि त्यासाठी मुळात नियम बदलून या महिन्यातल्या कराची बाकी रक्कम पुढल्या महिन्यांत भरण्याची मुभा देणे हे यावरचे उपाय आहेत. नोव्हेंबरची मुदत काढा, असाही कोणाचा आग्रह नाही- ती ठेवून, तोवर करभरणा न केल्यास व्याज आणि दंड अशी तरतूद (प्राप्तिकराप्रमाणे) करता येईलच. त्यामुळे ‘जीएसटी परिषदे’ने या प्रश्नाकडे तातडीने आणि साकल्याने पाहण्याची गरज आहे. आपल्या छोट्या उद्योजकांवर हा दरमहा होणारा अन्याय असाच पुढे चालू राहू नये, यासाठी बदल विनाविलंब झाले पाहिजेत, असे आम्ही सुचवू इच्छितो. लेखकत्रयी तमिळनाडूच्या सल्लागार परिषदेची सदस्य असली तरी, लेखातील मतांशी या सदस्यत्वाचा संबंध नाही. ती वैयक्तिकच आहेत.
