अजय देशपांडे ‘रुपया ढासळला’ हा गेले तीन दिवस मोठ्या बातम्यांचा विषय झाला पण लोकसभा, राज्यसभा यांसह विधानसभा आणि विधान परिषद या सभागृहांतील लोकप्रतिनिधींच्या भाषणाचा आणि वर्तनाचा स्तर दिवसेंदिवस ढासळत आहे. खरेतर महागाई, बेरोजगारी, रोगराई, वादळे, अतिवृष्टी, पूर, दुष्काळ, आपत्ती व्यवस्थापन, शिक्षण, न्याय, गुन्हेगारी, रुपयाचे अवमूल्यन या आणि अशा विषयांवर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकत्र विचारविनिमय करून उपाययोजना करण्याची गरज असते. पण आज देशात आणि विविध राज्यांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात समन्वयाचा अभाव दिसतो. या देशातील मतदाराला राजकारण्यांची तथ्यहीन भांडणे पाहण्यात आता स्वारस्य राहिलेले नाही, कारण आजघडीला भुकेसह बेरोजगारी, गरिबी, आर्थिक असुरक्षितता आदी समस्या आभाळाएवढ्या मोठ्या झाल्या आहेत. सुधारणा, विकास आदी बाबींचे भांडवल करून लोकप्रियता मिळवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी या देशातील सर्वसामान्य माणसांच्या समस्यांचे वास्तव समजून घेतले पाहिजे. उपासमारीचे गंभीर संकट असलेल्या जगातील ३१ देशांमध्ये भारत शेवटच्या १५ देशांत असून मागील आठ वर्षांत भुकेच्या निर्देशांकात ९.७ गुणांनी घसरण झाली आहे. जागतिक भूक निर्देशांकानुसार (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) ११६ देशांच्या यादीत, भारत १०१ व्या स्थानी आहे. ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण अहवालानुसार, देशाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत उपामसारीचे प्रमाण १५.३ टक्के आहे. भारतातील २२ राज्यांपैकी १३ राज्यांत बालकांची वाढ खुंटण्याचे प्रमाण वाढले आहे. देशातील पाच वर्षांखालील १७.३ टक्के बालकांचे वजन उंचीच्या तुलनेत कमी आहे, तर ३४.७ टक्के बालके वयाच्या मानाने कमी उंची असणारी म्हणजेच खुरटलेली आहेत. समक्ष भारत असे ठासून सांगणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी हे वास्तव स्वीकारून उपाययोजना करण्याची गरज आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षी या देशातील १५.३ टक्के नागरिकांना उपाशी राहावे लागते आणि कुपोषणाचे प्रमाणही अस्वस्थ करणारे आहे, हे चित्र गंभीर आहे. भुकेल्यांना भाकरीचे स्वातंत्र्य देण्याचा खरा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात तर गेल्या सत्तांतरापासून गेले तीन महिने आरोपप्रत्यारोपांचा कलगीतुरा रंगला आहे. हे राज्य कुपोषणाच्या बाबतीत नीचांकी वाटचाल करत आहे. तीव्र उपासमार झालेल्या बालकांचे प्रमाण ९.४ टक्क्यांवरून वाढून १०.९ टक्के इतके झाले आहे. मध्यम उपासमार झालेल्या बालकांचे प्रमाण २५.६ टक्के, तर कमी वजन असणाऱ्या बालकांचे प्रमाण ३६.१ टक्के असल्याचे दिसून आले आहे. राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या भोवती नेहमीच गर्दी दिसते, मात्र शेतकऱ्यांना, कष्टकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आणि कुपोषणाची समस्या कायमची सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना गराडा घालून सवाल कधी केले जाणार? जीएसटीने महागाईच्या आगीत तेल ओतले आहे. संपूर्ण देशच होरपळून निघत आहे. महागाईचे निराकरण करण्याऐवजी समर्थन करण्याचेच प्रयत्न केले जात असतील तर नागरिक हताश होणारच. महागाई आणि बेरोजगारी या समस्यांची कारणे आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय राजकारणात व अर्थकारणात आहेत, हे पटवून देण्यासाठी आटापिटा करण्यापेक्षा सकारात्मक उपाययोजना करण्याची गरज आहे, हे आता नागरिकच बोलून दाखवतात. ‘देश बदल रहा है।’ या वाक्याचे स्पष्टीकरण आणि पुरावे देण्याची गरज आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर सातत्याने वाढत असल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत. कोविडपूर्व काळातच बेरोजगारीच्या समस्येने डोके वर काढले होते. या समस्येने आज गंभीर रूप धारण केलेले असताना, अद्याप त्यासाठी पुरेशा उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये नऊ लाख ७९ हजारांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्यासाठी दीड वर्षात कार्यवाही करण्यात येणार आहे असे सांगितले जात आहे. देशातील राज्य सरकारांच्या विविध विभागांमध्ये नोकरभरती करण्याची गरज आहे. शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महसूल विभाग आदी अनेक ठिकाणी पदे रिक्त आहेत पण नोकरभरती कधी होणार, हा प्रश्न बेरोजगारांसह नागरिकही हताशपणे विचारत आहेत. जागतिक बँकेने २०२२-२३ मध्ये भारताचा विकासदर ८.७ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र चालू आर्थिक वर्षात विकासदर ७.५ टक्के राहील, असा नवा अंदाज अलीकडे जागतिक बँकेने वर्तवला आहे. रुपया आता अधिक खालावलेला असताना, ३० सप्टेंबर रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँक व्याजदर आणि विकासदर यांबद्दल काय भाष्य करते यावर अनेकांच्या आशा अवलंबून आहेत. विविध प्रकारच्या रोगराईचे संकट वाढतच आहे. पिण्याच्या पाण्यापासून आरोग्य यंत्रणांपर्यंत अनेक मूलभूत सुविधांच्या पूर्ततेसाठी नव्या उपाययोजनांची गरज आहे, मात्र दैनंदिन जीवनातील समस्यांच्या निराकरणासाठी नागरिक जागरूक असल्याचे दिसत नाही. विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी सत्तेचे राजकारण करणारी मंडळी तळपातळीवरील जनतेच्या समस्या समजून घेण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. लोकप्रतिनिधींनी त्यांना मतदान करणाऱ्या नागरिकांच्या समस्यांच्या निराकरणासाठी तत्पर असणे गरजेचे असते. त्याची गरज वाटतच नसेल तर राजकारणाचे अवमूल्यन झाले आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. आज आर्थिक विषमता वाढलेली असताना तळपातळीवरील जनता सरकारी सामाजिक सेवांवर अवलंबून आहे. पण जर सरकारी सामाजिक सेवांचे नियोजनच कोलमडले असेल तर नागरिकांना दिलासा तरी कसा मिळणार? स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती करणे, जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव स्थिर व किफायतशीर ठेवणे, शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते, वीज व आवश्यक साधने अल्पदरात उपलब्ध करून देणे, तळपातळीवर शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, पाणीपुरवठा या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही आणि अशी जनहिताची कितीतरी कामे प्रत्यक्ष कृतीद्वारे पूर्ण करणे म्हणजे राजकारण व समाजकारण होय, पण लोकप्रतिनिधींनी या कार्याकडे पाठ फिरवून घोषणा, आश्वासने, अंधश्रद्धांना खतपाणी घालणाऱ्या कृती आणि बेताल वक्तव्ये करण्यातच धन्यता मानली तर ते राजकारणाचे आणि समाजकारणाचे अवमूल्यन ठरते. गरिबी, बेरोजगारी, रोगराई आदी समस्यांचा सामना करत जगणाऱ्यांच्या मागे बँका कर्जवसुलीचा जीवघेणा तगादा लावतात. देशातील बँकांनी गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत मोठ्या कर्जदारांनी थकवलेली १० लाख कोटींची कर्जे निर्लेखित (राइट ऑफ) केली आहेत. या बातम्या सर्वसामान्य प्रामाणिक नागरिकांना अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. मागील महिन्यात भारतीय रुपयाचे नीचांकी अवमूल्यन झाले होते ते आता जरा सावरले आहे. काही वर्षांपूर्वी रुपयांचे अवमूल्यन झाल्यावर राजकारणाचेही अवमूल्यन झाले अशी प्रखर टीका करणारे आता सात वर्षांपासून सत्तेवर आहेत. पण रुपयासह राजकारणाच्याही अवमूल्यनाचा प्रश्न कायमच आहे. आठ वर्षांपूर्वी लोकसभेत वगैरे लोकप्रतिनिधींच्या बसण्याच्या जागा बदलल्या पण देश बदलला नाही. सामान्य नागरिकांच्या समस्या कायमच आहेत. निरंकुश सत्ताकारणाचा रडीचा डाव खेळून पुन्हा पुन्हा सत्ता मिळवता येईल पण नीतिमत्ता नसलेल्या क्रूर सत्ताकारणाचे फासे गरिबांना अन्न, सुशिक्षित आणि पात्र बेरोजगारांना रोजगार, नागरिकांना मूलभूत सुविधांसह निर्भयपणे जगण्याची उमेद देणार नाहीत. जगण्याची उमेद हरवलेल्या सामान्य माणसांच्या दुःखाचे, त्याच्या अस्मितांचे, दैवतांचे, धर्माचे आणि साथीत झालेल्या मृत्यूंचेही राजकारण केवळ सत्ताकारणासाठी होत असेल तर आजच्या राजकारणाने अवमूल्यनाची नीचांकी पातळी गाठली आहे, असेच निराशेने म्हणावे लागेल. लेखक समीक्षक असून ‘सर्वधारा’ या नियतकालिकाचे कार्यकारी संपादक आहेत.
