निरुपमा राव
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’द्वारे हेतुपूर्ण आणि नेमके प्रत्युत्तर दिले. यातून आपल्या सेनादलांची क्षमता आणि तयारी, तसेच वेगवान सीमापार मोहिमा फत्ते करण्याचा आत्मविश्वास दिसून आला. हे कौतुकास्पदच; कारण आपल्या भूमीचे आणि लोकांचे रक्षण करण्यासाठी प्रत्यक्ष कारवाई करण्यास भारत कचरणार नाही, हे यातून दिसून आले. या मोहिमेला यश मिळाल्याबद्दल समाधान मानले तरीही काही प्रश्न उरतात. या प्रश्नांना संसदेतही उत्तरे मिळालेली नाहीत आणि अधिकृत निवेदनांमध्ये तर हे प्रश्न विचारातही घेतले गेल्याचे दिसत नाही.
भारत सरकारसाठी वरिष्ठ पदावर सेवा बजावलेली एक व्यक्ती म्हणून माझा विश्वास असा की, अशा प्रकारचे प्रश्न केवळ विचारले जाणेच महत्त्वाचे नसून, ते राष्ट्राच्या स्मृतिकोषात राहाणेसुद्धा आवश्यकच आहे. कारण कोणत्याही राष्ट्राचे खरे सामर्थ्य हे केवळ प्रत्युत्तर/ प्रतिहल्ला करण्यच्या क्षमतेत नव्हे, तर प्रत्युत्तरे देणे कशामुळे भाग पडते आहे, हे ओळखून त्यापासून काही धडे घेण्याची कटिबद्धतेत असते.
कोणत्याही घातपाताला प्रतिबंध हे राज्ययंत्रणेचे पहिले कर्तव्य असते. काश्मीरमधील पहलगामचा टापू हा धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रदेशांपैकी आणि म्हणून सुरक्षादलांची अधिक नजर असलेला असूनही तेथे दहशतवाद्यांचा एक गट घुसखोरी करून विनाशकारी हल्ला करू शकतो, हे केवळ भौतिक सुरक्षेचेच नव्हे तर संस्थात्मक समन्वयाचेही तोकडेपण ठरते. ही कमतरता कशामुळे आणि कोणामुळे? गुप्तचर माहिती संकलन, विश्लेषण किंवा संप्रेषणातील हे अपयश होते का? सुरक्षेशी संबंधित साऱ्या यंत्रणांमध्ये समन्वयासाठी जे काही यमनियम असतात त्यांचे पालन केले गेले की त्यांकडे दुर्लक्ष झाले? गुप्तचरांना स्थानिक समर्थन देणाऱ्या संरचनांचे कोणते मूल्यांकन केले गेले आहे? हे अवांतर प्रश्न नाहीत.
आपला दृष्टिकोन खरोखर प्रतिबंधात्मक प्रभावी आहे की प्रामुख्याने प्रतिक्रियाशील आहे, याबद्दलचे हे प्रश्न आहेत. या विषयावर संसदीय चर्चा अखेर झाली, हे स्वागतार्हच; कारण राष्ट्रीय सुरक्षा हा काही केवळ पत्रकारांना माहिती देऊन- ‘ब्रीफिंग’ करून- संपणारा विषय नव्हे. परंतु जरी त्यातून महत्त्वाचे आवाज समोर आले असले तरी, दोन्ही बाजूंनी झालेल्या चर्चेचा विषय अनेकदा धोरणापेक्षा कामगिरीकडेच वळला. पंतप्रधानांनी सरकारच्या प्रतिसादाचे समर्थन करण्यात जोरदार भूमिका घेतली आणि भारताला जागतिक स्तरावर पाठिंबा मिळाला असल्याचे ठासून सांगितले. तरीही मुळात ‘प्रतिसाद’ किंवा प्रत्युत्तर द्यावे लागण्यामागे कोणते अपयश कारणीभूत आहे यावर विचार करण्याची अनिच्छाच त्यांच्या भाषणातून जाणवली. संसदेत केवळ ‘सरकारने कोणकोणते निर्णय किती वेगाने घेतले/ अमलात आणले’ हे सांगितले जाण्यापेक्षा त्या निर्णयांना कारणीभूत असलेल्या चौकटींबद्दल स्पष्टता शोधायला हवी ना?
संसदीय लोकशाहीमध्ये कठीण प्रश्न विचारणे ही ‘अवज्ञा’ नव्हे – ते कर्तव्यच ठरते, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. अशा प्रश्नांना उत्तर देताना प्रामाणिकपणाला बगल देण्याने तात्पुरते कौतुक होईलसुद्धा, परंतु त्यामुळे आपल्या व्यवस्थांची तपासणी होत नाही. संसदेतच आणखी एका उच्छादाचा सोक्षमोक्ष लावता आला असता, तो म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तान संघर्ष थांबवण्यासाठी आपणच मध्यस्थी केल्याचा दावा. असे दावे नेहमीच अचूक तथ्यावर आधारित नसतात हे मान्यच; पण तरीही भारताने त्याचे ठोस, अधिकृत खंडन केलेले नसल्यामुळे अस्पष्टता वाढली आहे.ज्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचा अभिमान भारताने बऱ्याच काळापासून बाळगला, त्याच्याशी निगडित असा हा प्रश्न आहे. बाह्य दबावाशिवाय कृती करण्याची आणि कृती करताना दिसण्याची आपली क्षमता ही आपल्या संरक्षण-नीतीच्या विश्वासार्हतेसाठी मूलभूत आहे. ती तशीच राखायची तर, कोणत्याही अन्य देशाने भारतीय सुरक्षा धोरण आणि कृती यांविषयी कोणताही दावा करण्याची शक्यताच नसायला हवी. अशी शक्यता खुली ठेवणे म्हणजे केवळ शत्रूंमध्येच नव्हे तर मित्र राष्ट्रांमध्येही गैरसमज निर्माण करणे होय.
अशा वेळी धारण केलेले मौन हा धोरणात्मक संयम नसून, त्याला मूक संमती – किंवा त्याहूनही वाईट म्हणजे गोंधळलेपणा- असे समजले जाऊ शकते. वास्तविक, भारताचा प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोन व्यवहारात विकसित झालेला आहे; परंतु तत्वतः किंवा नीतीच्या पातळीवर तो मोठ्या प्रमाणात अनिश्चित राहिला आहे. म्हणजे असे की, आपण उरी ते बालाकोट ते पहलगाम पर्यंतच्या प्रत्येक चिथावण्यांना जोरदार प्रतिसाद दिला हे खरेच – परंतु प्रतिबंधात्मक ताकद ही ‘वेळच तशी आली, म्हणून’ दाखवण्यापेक्षा, तशी वेळ येऊच नये यासाठी असते. ही ताकद, ही इच्छाशक्ती आणि ही राजनीती आमच्याकडे आहे हे सार्वजनिकरीत्या दिसण्यासाठी प्रत्यक्ष हल्लाच झाल्यानंतर आपण प्रत्युत्तर देणे, हा एकमेव मार्ग नसतो. राजनैतिक आणि लष्करी धोरणांबद्दल सार्वजनिक स्पष्टता नसणे, हेच वारंवार प्रत्युत्तर देण्याची वेळ येण्यामागचे कारण ठरू शकते. आपल्याकडे प्रतिसादांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘इतक्या पातळीच्या पुढे काहीही सहन केले जाणार नाही’ अशी तात्त्विक स्पष्टता आहे का? आपण एकाचवेळी जमिनीवरचा हिंसाचार आणि डिजिटल व्यत्यय अशा दुहेरी धोक्यांसाठी आपण नियोजन केले आहे का? या प्रश्नांची हाताळणी पक्षीय वादविवादांच्या पुढे जाऊन, संस्थात्मक पातळीवर संसदेत होताना दिसणे आवश्यक होते.
त्याउलट आपल्या राजकीय संस्कृतीत राष्ट्रीय सुरक्षेकडे वैयक्तिक दृष्टिकोनातून पाहण्याची प्रवृत्ती वाढते आहे… पंतप्रधानांचा निर्धार, विरोधी पक्षाचा सूर, माध्यमांचे कथन हे सारे उच्चरवातच ऐकू येते आहे. परंतु खरी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यक्तिमत्त्वांच्या पलीकडे असते. पदावर कोणीही असले तरी टिकून राहील अशा व्यवस्थांच्या उभारणीतून, टिकाऊ नीतीतून आणि प्रश्न विचारणे/ प्रामाणिक उत्तरे शोधणे/ त्यानुसार सुधारणा करणे असे अधिकार असलेल्या संस्थांमधून राष्ट्रीय सुरक्षेचा परिपोष होत असतो. त्या दृष्टीने, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दिसलेल्या कमतरतेनंतर आणि लष्करी सामग्री मोठ्या प्रमाणात तैनात करावी लागल्यानंतरही, असे का करावे लागले याची तपासणी किंवा ‘ऑपरेशनल ऑडिट’ झाल्याचे ऐकिवात नाही, कोणतीही संस्थात्मक जबाबदारी स्थापित झाल्याचे, कोणाच्याही राजीनाम्यांचा विचार केल्याचे दिसत नाही, हे चिंताजनक आहे. अशा प्रकरणांमध्ये पारदर्शकता हे कमकुवतपणाचे लक्षण नसते; उलट तोच लोकशाही ताकदीचा पाया असतो.
‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे भारताच्या लष्करी प्रतिसादाचे एक यशस्वी उदाहरण असू शकते. परंतु या मोहिमेची आठवण काढताना आपण हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की राज्ययंत्रणेची अत्युच्च जबाबदारी ‘बदला घेणे’ ही नव्हे तर दक्षता राखणे ही आहे. त्यामुळेच, या दक्षतेची चर्चा करण्यासाठी जेव्हा संसद एकत्र येते, जेव्हा जनता ऐकते आणि जेव्हा नेते बोलतात तेव्हा ध्येय केवळ ‘एकवाक्यता दिसणे’ हे नसून विश्वासार्हता जपणे हे असले पाहिजे. दीर्घकाळात, भारताची सर्वात मोठी ताकद त्याच्या प्रतिसाद देण्याच्या क्षमतेतच शोधायची की संकटाची वाट न पाहता अंदाज घेण्याची, तयारी करण्याची आणि स्वतःला सुधारण्याची क्षमता आपण वाढवायची, याचा विचार करावा लागेल. संसदीय चर्चा ही अशा विचाराची सुरुवात ठरू शकली असती.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आपल्या चुकांची किंमत आपण कधीही विसरू नये. मुंबईतील १९९३ च्या साखळी बॉम्बस्फोटांपासून ते २६/११ च्या भयावह हल्ल्यांपर्यंत; काश्मीर, दिल्ली आणि इतरत्र झालेल्या असंख्य हल्ल्यांपर्यंत, आपण गमावलेल्या कित्येक निष्पाप जीवांची संख्या हा केवळ सुरक्षेवर नव्हे, राष्ट्रीय विवेकावरही ओरखडा आहे. आपल्या दक्षतेला चकवा देणारी प्रत्येक दहशतवादी कृती ही केवळ दुःखच नाही तर नैतिक ऊहापोह करण्यासही भाग पाडते.
पहलगाममध्ये गेलेले जीव ही आपल्या ‘राष्ट्रीय सुरक्षा नीती’च्या अपेक्षेला आलेल्या अपयशाची आपल्या देशाने मोजलेली किंमत आहे. अशी किंमत अनेक निष्पापांच्या जिवांनी आपल्याला वारंवार मोजावी लागली आहे, हे वास्तव अस्वस्थ करणारे आहेच. मुद्दा हा की, आपण ही अस्वस्थता धारण केली पाहिजे- त्रागा न करता चांगल्या दक्षतेसाठी, मजबूत व्यवस्थांसाठी आणि सुरक्षिततेच्या अतूट प्रयत्नांसाठी एक प्रेरक शक्ती म्हणून आपण आपल्या अस्वस्थतेकडे पाहून बदल घडवले पाहिजेत.