उज्ज्वला देशपांडे
नुकत्याच झालेल्या तालिबानी प्रतिनिधींच्या भेटीवेळी भारतात परराष्ट्र खात्याच्या मंत्री एखाद्या महिलाच असत्या तर? महिला पत्रकारांशी संवाद नाकारला, तसा त्यांच्याशीही नाकारला असता का? नवी दिल्लीतील अफगाण दूतावासाच्या उंच ध्वजस्तंभावर अजूनही लाल, हिरवा आणि काळा रंग असलेला रिपब्लिकचा झेंडा फडकत असताना, तालिबान प्रतिनिधीमंडळाने पत्रकार परिषदेच्या टेबलावर स्वतःचा काळा-पांढरा झेंडा आणलाच.

‘द हिंदू’ वृत्तपत्राच्या सुहासिनी हैदर महिला पत्रकार म्हणून तालिबानला परत ‘घ्यायला लागलेल्या’ दुसऱ्या पत्रकार परिषदेत उपस्थित होत्या. त्यांच्या मते “तालिबानी मानसिकतेविरुद्धची लढाई अजून संपलेली नाही. लाखो अफगाण महिलांना शाळा, कॉलेज, नोकरी, अगदी जिम आणि सार्वजनिक उद्यानांमध्ये जाण्याचा अधिकार मिळवण्यासाठीची मोठी आणि जीवन-मरणाची झुंज अजून सुरूही झालेली नाही.”

‘सीएनएन’ला त्यांनी सांगितले, “ही घटना केवळ एका कार्यक्रमापुरती मर्यादित नव्हती, तर एक प्रकारे उदाहरण ठरू शकली असती. तालिबानचा प्रतिनिधी- ज्याचे सरकार भारताने अजून मान्य केलेले नाही- दिल्लीमध्ये येऊन महिलांशिवाय पत्रकार परिषद घेतो आणि ती भविष्यातील संवादांची परंपरा बनू नये, हे महत्त्वाचे होते.”

“काबुलशी संवाद साधण्याचा निर्णय भारताने योग्य वेळी, योग्य प्रकारे घेतला आहे – तोही तालिबानच्या देशांतर्गत धोरणांमध्ये न गुंतता. हा धोरणात्मकदृष्ट्या हुशार निर्णय मानला जाऊ शकतो. अफगाणिस्तानशी संवाद साधणे आणि तालिबानी विचारसरणीला मान्यता देणे या दोन्हीत मोठा फरक आहे, हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे”, असे ‘द ऑर्गनायझर’च्या माजी संपादक सेशाद्री चारी यांनी म्हटले. पण हा संवाद आपण त्या विचारसरणीला आदर्श मानणाऱ्या पुरुषांशी तर करत आहोत ना? मग त्या ‘दोघांत मोठा फरक’ कसा?

हेही वाचा

तालिबानशी संवाद साधण्यासाठी अनेक व्यवहार्य कारणे असू शकतात असे काही संरक्षण व धोरणात्मक अभ्यास, आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, शस्त्रास्त्र नियंत्रण, संघर्ष प्रक्रिया आणि परराष्ट्र धोरण इत्यादी विषयातील तज्ज्ञांना वाटते. या सर्व तज्ज्ञांना अफगाणिस्तानातील स्त्रियांच्या जागी बसवले तर हेच वाटेल का? तालिबानी सरकार त्यांच्या समाजातील अर्ध्या भागाचे- म्हणजे स्त्रियांचे- जर पराकोटीचं शोषण करते, कुणालाही भीक न घालता; तर समाजाबाहेरील इतरांशी त्यांचे व्यवहार कितपत सलोख्याचे असू शकतात?

नैतिक आदर्शवादी भूमिका बाजूला ठेवून व्यवहाराला अधिक महत्त्व देणे हाच दृष्टिकोन इतरांनी आपल्याशी व्यवहार करताना ठेवला तर? का बरं मग ट्रम्प २.० आपल्याला आवडत नाही? लोकशाहीने ज्याचा पाया दडपशाहीवर आधारित आहे अशा शासनप्रणालीशी कोणत्या स्तरापर्यंत व्यवहार करावा, हा प्रश्न उभा राहतो. ‘द प्रिंट’ च्या स्तंभलेखिका अमाना बेगम अन्सारींनी खूप महत्वाच्या मुद्द्यांच्या आधारे तालिबानच्या या भेटीचे विश्लेषण केले आहे, “उत्तर प्रदेशातील दारुल उलूम देओबंदमध्ये तालिबानी मंत्र्याचे ज्या प्रकारे स्वागत झाले, ते थरकाप उडवणारे होते.

हेही वाचा

महिलांचे शिक्षण, स्वातंत्र्य आणि सन्मानाचा अधिकार नाकारणाऱ्या शासनाचे प्रतिनिधी असलेल्या व्यक्तीला दिलेला तो आदर, टाळ्यांचा गजर आणि उत्सव भयावह होता. एक मुस्लीम स्त्री म्हणून मला हे पाहून भीती वाटते की माझ्या समाजात अशा व्यक्तींना आदराचे स्थान किती सहज मिळते. कटू सत्य असे आहे की अनेक मुस्लीम पुरुष शिकलेले असोत किंवा अशिक्षित, धार्मिक असोत वा नसोत- संधी मिळाल्यास अफगाणिस्तानसारखेच समाज निर्माण करतील, जिथे माझ्यासारख्या आणि माझ्या बहिणींसारख्या स्त्रियांना प्रत्येक संधी आणि आवाजापासून वंचित ठेवले जाईल. याहून भयंकर म्हणजे, ही विचारसरणी आपल्या समाजातील अनेक पुरुषांमध्ये किती सर्रास दिसू लागली आहे.

तालिबान कितीही दूर असला, तरी त्याची विचारधारा इथल्याच काही शिक्षित पुरुषांच्या, समाजमाध्यमी प्रभावकांच्या, आणि अधिकार व न्यायाच्या भाषेत बोलणाऱ्यांच्या मनात जागा मिळवते. ते एखाद्या दिवशी इस्लामोफोबियाचा निषेध करतात आणि दुसऱ्या दिवशी महिलांच्या गुलामीचे गौरवगान करतात- यातला विरोधाभास त्यांना दिसत नाही. तालिबानच्या प्रतिनिधीचे स्वागत करण्यासाठी जमलेले भारतीय मुस्लिमांपैकी अनेक हे दृश्य चिंताजनक होते.”

जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी म्हटले की, “भारताचे तालिबानशी वाढते संबंध हे मोठा विरोधाभास उघड करतात. त्यांनी ‘एक्स’वर लिहिले की भारतातील मुस्लीम- ज्यांनी स्वातंत्र्य, राष्ट्रीय ओळख आणि प्रगतीत महत्त्वाचे योगदान दिले- त्यांनाच देशात दुय्यम दर्जा दिला जात आहे.” अभिनेता नसीरुद्दीन शाह यांनी एका व्हिडीओमध्ये म्हटले की, “अफगाणिस्तानात तालिबानचे पुन्हा सत्तेवर आगमन हे जगासाठी चिंतेचे कारण आहे; पण काही भारतीय मुसलमानांनी अमानवी, क्रूर तालिबानचे स्वागत करणे हे तितकेच धोकादायक आहे.”

“जगातील सर्वांत भयानक दहशतवादी संघटनेच्या प्रतिनिधींना ज्या प्रकारे आदर मिळाला, ते पाहून मला लाज वाटते. जे लोक प्रत्येक दहशतवाद्याविरुद्ध आवाज उठवतात, त्यांच्याच हातून असा सन्मान होत आहे. मुलींच्या शिक्षणावर बंदी घालणाऱ्या त्यांच्या तथाकथित ‘इस्लामिक नायकाचे’ देओबंदने ज्या प्रकारे स्वागत केले, त्याबद्दल देओबंदलाही लाज वाटली पाहिजे,” असे लेखक-कवी जावेद अख्तर यांनी ‘एक्स’ वर लिहिले.

तालिबान भेटीनंतर लगेच श्रीलंकेच्या पंतप्रधान भारत भेटीवर आल्या होत्या, त्या दिल्लीतील ‘हिंदू’ विद्यापीठात शिकल्या आहेत. “श्रीलंकेच्या पंतप्रधान हरिनी अमरासुरियांचे स्वागत करताना आनंद झाला. शिक्षण, महिलांचे सशक्तीकरण, नवोन्मेष, विकास सहकार्य आणि मच्छिमारांच्या कल्याणावर आम्ही व्यापक चर्चा केली,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये लिहिले.

अशा दोन टोकाच्या भेटी घडत असताना साधन आणि साध्य यांच्याबद्दल विचार करणे आवश्यक ठरते. “साध्य चांगले असेल तर साधन काहीही चालते” — हा विचार, इतिहासात अनेकदा राजकीय हिंसा आणि अत्याचाराला वैधता देण्यासाठी वापरला गेला. परंतु गांधी, टॉलस्टॉय आणि इतर नैतिक विचारवंतांनी उलट सांगितले – साध्याची पवित्रता साधनांवरच अवलंबून असते; दूषित साधनांनी शुद्ध परिणाम कधीच मिळू शकत नाही.

राजकीय व्यवहारशास्त्रात ‘ends justify the means’ हा दृष्टिकोन अल्पकालीन यश देतो, पण दीर्घकालीन नैतिक दिवाळखोरीकडे नेतो. नैतिक दिवाळखोरी झाल्यावर इतर विकास अशक्य! गांधींसाठी साधन आणि साध्य हे वेगळे नव्हते. सत्य आणि अहिंसा हेच त्यांचे साधन होते आणि तेच त्यांचे अंतिम साध्य होते. म्हणजेच, ‘means are ends in the making’ — साधन हेच साध्याचे प्रारूप असते. राजकारणातही हा दृष्टिकोन लागू केल्याशिवाय टिकाऊ परिवर्तन घडू शकत नाही.

साधनांतील शुद्धतेशिवाय राजकारणाचं पतन नक्की. अन्याय आणि हिंसा यांच्या पायावर उभारलेली कोणतीही व्यवस्था अखेरीस स्वतःच कोसळते. अमेरिकेत रविवारी (१९ ऑक्टोबर) ‘No Kings’ मोर्चांना मिळालेला प्रतिसाद याचीच सुरुवात असेल.

ujjwala.de@gmail.com