डॉ. रवींद्र उटगीकर
भारतात जैवउत्पादनांच्या निर्मितीवर भर देण्याचे सूतोवाच अंतरिम अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहे. अर्थव्यवस्था सुदृढ करणे, रोजगारनिर्मितीला चालना आणि पर्यावरण रक्षण या तीनही आघाड्यांवर हे पाऊल सकारात्मक परिणाम साधू शकेल…
“वाट फुटेल त्या दिशेने जाऊ नका. कोणी पाऊलही टाकलेले नाही, अशी वाट तयार करा. त्या पाऊलखुणांचा माग इतरांना घेऊ द्या.”
– राल्फ वाल्डो इमरसन (अमेरिकी लेखक, तत्त्वज्ञ आणि वर्णद्वेषविरोधी कार्यकर्ते)
अर्थकारण, समाजकारण आणि पर्यावरणाचा समतोल साधून केला जातो, तो विकास शाश्वत ठरतो. परंतु, विसाव्या शतकाच्या मध्यावर खनिज ऊर्जेने जगाला विकासाची लोभस मात्र निसरडी वाट दाखवली आणि त्यातून हा समतोल बासनात गुंडाळून ठेवणारा तथाकथित विकास सुरू झाला. गेल्या शतकाच्या अखेरीस या वाटेवरचे काटे टोचू लागले आणि नव्या शतकाचा पूर्वार्ध हवामान बदलांच्या ढगांनी काळवंडला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा या तीन स्तंभांतील समतोलाची चर्चा केंद्रस्थानी आली आहे आणि शाश्वत विकास हा परवलीचा शब्द होऊ लागला आहे. नेमक्या याच वळणावर भारत विकसित देश होण्याचे स्वप्न पाहू लागला आहे. बेसुमार विकासाच्या वाटेने जाण्याचा पर्याय तर आता राहिलेलाही नाही. नवी वाट अनवट, पण जैविक आहे. ती भारताला स्वतःच निर्माण आणि प्रशस्तही करायची आहे. त्यासाठी जैवतंत्रज्ञान आणि जैवउत्पादन यांचा मोठा आधार मिळणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला, तेव्हा या क्षेत्राकडे भारत नजीकच्या भविष्यात विशेष लक्ष पुरवणार असल्याचे स्पष्ट झाले. सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी आणि सर्वसमावेशी विकास हे भारताचे उद्दिष्ट राहील, असा इरादा त्यांनी व्यक्त केला आणि त्यासाठी हरित विकास व अक्षय ऊर्जानिर्मितीला प्रोत्साहन देणारे अनेक उपाय जाहीर केले. यामध्ये घरांच्या गच्च्यांवर सौर ऊर्जानिर्मिती, सागरकिनारी पवन ऊर्जानिर्मिती, खनिज ऊर्जा आयातीला पर्याय म्हणून कोळशापासून वायू व द्रवरूप ऊर्जानिर्मिती, वाहतुकीसाठी संपीडित नैसर्गिक वायूमध्ये (सीएनजी) संपीडित जैववायूचे मिश्रण, जैवभार संकलनासाठी अर्थसाह्य, ई-वाहनांच्या निर्मिती व चार्जिंग व्यवस्थेचा विस्तार अशा अनेकपदरी उपायांचा समावेश आहे. या सर्वांपेक्षा जैवउत्पादने (बायोमॅन्युफॅक्चरिंग) व बायोफाउंड्री यांसाठीची नवी योजना ही या अर्थसंकल्पातील लक्षवेधी तरतूद आहे. पॉलिमर, प्लास्टिक, औषधनिर्माण आणि शेतीसाहित्य यांसाठीच्या जैविक पर्यायांसाठी ही योजना असेल.
हेही वाचा >>> हे ट्रॅक्टर आहेत की रणगाडे? जगभरातली सरकारं ट्रॅक्टर्सना एवढी का भीत आहेत?
जैवइंधनांच्या क्षेत्रातील भरीव कामगिरीमुळे भारताने जगाचे लक्ष आधीच वेधून घेतले आहे. या इंधनांचे उत्पादन व वापर येत्या पाच वर्षांत तिप्पट करण्याची क्षमता भारतात असल्याचे निरीक्षण आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने नुकतेच नोंदवले. जैवतंत्रज्ञानातून अर्थव्यवस्था, पर्यावरण आणि रोजगार या तिन्ही आघाड्यांवर सकारात्मक वाटचाल साधण्यासाठीचे धोरणपत्र केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने २०२३मध्ये जारी केले आहे. आरोग्यसेवा, कृषी, अन्नधान्य, औषधनिर्माण, रसायने, जैवइंधने आदी क्षेत्रांत वस्तूनिर्मितीमधून जैवतंत्रज्ञान कसे दूरगामी परिणाम साधू शकते, याचे सविस्तर चित्र सादर केले गेले आहे. जागतिक जैवतंत्रज्ञान बाजारपेठेतील भारताचा वाटा तीन ते पाच टक्के एवढा झाला आहे. वैज्ञानिक शोधनिबंधांचे प्रकाशन, विज्ञान व अभियांत्रिकी या क्षेत्रांत पीएचडी करणाऱ्यांची संख्या आणि या क्षेत्रांतील स्टार्टअप कंपन्यांची संख्या या आघाड्यांवर भारत जगात तिसऱ्या स्थानी आहे. जागतिक नावीन्य निर्देशांकात गेल्या १० वर्षांत भारत ऐंशीव्या स्थानावरून चाळिसाव्या स्थानापर्यंत पोहोचला आहे आणि गेल्या आठ वर्षांत आपल्या जैवअर्थव्यवस्थेचा आकार आठ पट झाला आहे.
भारतातील जैवतंत्रज्ञान परिसंस्था
खासगी क्षेत्र आणि शासनव्यवस्था यांच्या समन्वयातून जैवतंत्रज्ञानाचे क्षेत्र आणखी विस्तारण्यास वाव आहे. बायोटेक्नॉलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टन्स कौन्सिल (बायरॅक) ही केंद्रीय संस्था त्यासाठी कार्यरत आहे. या संस्थेच्या प्रयत्नांमुळे देशभरात या क्षेत्रातील सहा हजारांहून अधिक स्टार्टअप कंपन्यांची परिसंस्था उभी राहिली आहे. जैवपरिवर्तनाच्या संधी आणि हरित विकासाच्या भारताच्या गरजा या दोहोंची पूर्तता करण्याची क्षमता असणाऱ्या जैवउत्पादन क्षेत्रांवर ‘बायरॅक’चा भर आहे. रसायने व विकरांचे (एन्झाइम्स) उत्पादन हे त्यांपैकी एक आहे. जीडीपीत सात टक्के वाटा रसायननिर्मिती क्षेत्राचा आहे. परंतु हवामान बदलांच्या पार्श्वभूमीवर रसायनांच्या निर्मितीसाठी जैविक प्रक्रिया अंगीकारण्याचा पर्याय पडताळून पाहिला जात आहे. त्यातही जैवप्लास्टिक हा सर्वांच्या दैनंदिन वापराशी जोडलेला पर्याय ठरू शकतो. वाहन, वेष्टन, सजावट, बांधकाम, शेती आणि अन्न या उद्योगांसाठी या जैवप्लास्टिकचा उपयोग होऊ शकतो. जगात आजघडीला निर्मिती होणाऱ्या फक्त नऊ टक्के प्लास्टिकवर फेरप्रक्रिया होऊन ते पुन्हा वापरात आणले जाते. उर्वरित प्लास्टिकची विल्हेवाट प्रदूषणकारी ठरते. प्लास्टिकच्या निर्मितीला आळा घातला नाही तर २०५०पर्यंत जगातील २० टक्के खनिज इंधने ही फक्त प्लास्टिकच्या निर्मितीसाठीच वापरावी लागणार आहेत! हे संकट टाळायचे असेल तर आजच जैवप्लास्टिकला चालना देणे गरजेचे आहे.
अन्नधान्य उत्पादन प्रक्रियेत पर्यावरणाची हानी किमान स्तरावर ठेवणे हे ‘बायरॅक’ने निश्चित केलेले दुसरे महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. यामध्ये वाढत्या जागतिक लोकसंख्येला पुरवता येईल असे अन्नधान्य हा विषयही अभ्यासला जात आहे. हवामान बदलांच्या दुष्परिणामांची झळ बसू न शकणारी शेती हे त्याच्याशीच जोडलेले आणखी एक क्षेत्र आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे कमी होणाऱ्या शेती क्षेत्रावर अधिक लोकसंख्येसाठी पुरेसे अन्नधान्य कसे पिकवायचे, याचा विचार यामध्ये केला जाणार आहे. औषधनिर्मिती हे भारताचे ठसे जगभर उमटवू लागलेले क्षेत्र आहे. परवडणारी औषधे व लशी जगाला पुरवू शकणारा देश ही आपली प्रतिमा आणखी वृद्धिंगत करण्याची संधी जैवतंत्रज्ञानातील प्रगतीमधून आपल्याला साधता येणार आहे.
भारतीय जैवअर्थव्यवस्थेचा आकार २०१४मध्ये १० अब्ज अमेरिकी डॉलर एवढा होता. तो २०२५अखेरपर्यंत १५० अब्ज डॉलर एवढा आणि २०३०अखेरपर्यंत त्याच्याही दुप्पट होईल, असा अंदाज आहे. त्यासाठी भारताला जगातील आघाडीचे जैवउत्पादन केंद्र करण्याचे शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. यात संशोधन तसेच विकासाला चालना मिळणे आणि त्यासाठी गुंतवणूक वाढण्यासाठी उद्योग व शैक्षणिक संस्थांनी मिळून प्रयत्न करण्याची गरज आहे. पुणेस्थित प्राज इंडस्ट्रीजने त्यादृष्टीने पुढाकार घेत मुंबईच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी या संस्थेशी जैवसंयुगांच्या (बायोपॉलिमर्स) क्षेत्रातील संशोधनासाठी सामंजस्य करार केला आहे. त्यानुसार जैवसंयुगांतील नावीन्यपूर्ण संशोधनासाठीचे भारतातील पहिलेच केंद्र स्थापन झाले आहे. त्या शिवाय जैवसंयुगांचा पथदर्शी प्रकल्प प्राज, जेजुरी येथे कार्यरत करत आहे.
जैवउत्पादनांतून सर्वहितरक्षण
जगातील पहिल्या पाच जैवउत्पादन केंद्रांमध्ये भारताला स्थान मिळावे, यासाठीचे प्रयत्न व्यवहार्यही आहेत आणि कालसुसंगतही. आपल्या देशाला लाभलेली जैवसाधनसंपत्ती, मनुष्यबळाची उपलब्धता आणि औषधनिर्मिती क्षेत्रातून आपण सिद्ध केलेली याची उपयोजकता ही त्याची चुणूक दाखवणारी आहे. त्यातून परवडणाऱ्या जैवउत्पादनांमध्ये संधींची दारे खुली होणार आहेत. जैवउत्पादने ही अक्षय स्रोतांवर आधारलेली असल्यामुळे त्यांतून शाश्वत विकासालाही हातभार लागणार आहे. शेतीपासून औषधांपर्यंत आणि प्लास्टिकपासून इंधनापर्यंत सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन आयुष्याशी निगडित सर्व गरजेच्या उत्पादनांना असे जैविक पर्याय उपलब्ध होणे हे क्रांतिकारी परिवर्तनाच्या दिशेने पडणारे पाऊल म्हणता येईल. हवामान बदलांना कारणीभूत कर्बोत्सर्ग आटोक्यात आणणे आणि इ.स. २०७०पर्यंत कर्बभाररहित स्थिती (नेट झिरो एमिशन) गाठण्याच्या उद्दिष्टपूर्तीच्या दृष्टीनेही या पर्यायाची चाचपणी व कार्यवाही मोलाची ठरू शकते. जैवउत्पादनांच्या उत्पादन व पुरवठा साखळ्यांमधून नव्या उद्योगसंस्था व नव्या रोजगारसंधी निर्माण होणार आहेत.
जैविक कचऱ्यापासून इंधननिर्मिती
भारतीय तेल कंपन्या देशाच्या विविध भागांत जैवइंधन निर्मिती व शुद्धीकरणाचे प्रकल्प उभारत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मूळ पिकाखेरीज अन्य उत्पन्नस्रोत उपलब्ध होऊ लागले आहेत. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त २०२२मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मिशन लाइफ’ या संकल्पनेची घोषणा केली होती. दैनंदिन जीवनातील कोणत्या कृती किंवा उपायांद्वारे सर्वसामान्य माणूस पर्यावरणपूरक जीवनशैली अंगीकारू शकतो आणि त्याद्वारे कर्बोत्सर्ग कमी करण्यास हातभार लावू शकतो, याची उदाहरणे त्यातून मांडण्यात आली होती. ऊर्जाबचत, पाणीबचत, एकल वापराच्या प्लास्टिकचा किमान उपयोग, अन्नग्रहणाच्या शाश्वत मार्गांचा अंगीकार, किमान कचरानिर्मिती, निरोगी जीवनशैलीचा पुरस्कार आणि ई-कचरा कमी करणे यांसाठीच्या ७५ मार्गांचा त्यांमध्ये समावेश आहे. जैवउत्पादनांच्या निर्मितीला चालना देणारे नवे धोरण हे ‘मिशन लाइफ’चे पुढचे पाऊल ठरणार आहे. पारंपरिक उत्पादनांचे हे जैविक पर्याय सर्वसामान्यांनी आपल्या दैनंदिन जीवनाचा भाग म्हणून स्वीकारल्याने मागणी व पुरवठ्याची नवी साखळी निर्माण होणार आहे. ती शाश्वत विकासाची नवी वाट तयार करणार आहे.
भारताने इ.स. २०४७पर्यंत विकसित देश होण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. स्वातंत्र्याच्या त्या शतकमहोत्सवी वर्षापर्यंत देशातील दरडोई सरासरी उत्पन्न विद्यमान स्तराच्या १३ पट असेल, असा ‘प्राइस वॉटर कूपर्स’ या जगप्रसिद्ध सल्लासंस्थेचा अंदाज आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळाचे वळण आपण नुकतेच ओलांडले आहे. पुढील दोन दशकांत शाश्वत विकास साधण्यासाठी जैवउत्पादनांचा अंगीकार महत्त्वाचा ठरेल. स्वतःची वाट निवडण्याची संधी भारताला आहे. त्यासाठीची साधने अक्षय आहेत, मार्ग जैविक आणि उद्दिष्टे शाश्वत! अमर्याद संधींचा पेटारा उघडण्यासाठी यापेक्षा योग्य वेळ ती कधी येईल?
लेखक प्राज इंडस्ट्रीजचे उपाध्यक्ष असून, अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात गेली तीन दशके कार्यरत आहेत.
भारतात जैवउत्पादनांच्या निर्मितीवर भर देण्याचे सूतोवाच अंतरिम अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहे. अर्थव्यवस्था सुदृढ करणे, रोजगारनिर्मितीला चालना आणि पर्यावरण रक्षण या तीनही आघाड्यांवर हे पाऊल सकारात्मक परिणाम साधू शकेल…
“वाट फुटेल त्या दिशेने जाऊ नका. कोणी पाऊलही टाकलेले नाही, अशी वाट तयार करा. त्या पाऊलखुणांचा माग इतरांना घेऊ द्या.”
– राल्फ वाल्डो इमरसन (अमेरिकी लेखक, तत्त्वज्ञ आणि वर्णद्वेषविरोधी कार्यकर्ते)
अर्थकारण, समाजकारण आणि पर्यावरणाचा समतोल साधून केला जातो, तो विकास शाश्वत ठरतो. परंतु, विसाव्या शतकाच्या मध्यावर खनिज ऊर्जेने जगाला विकासाची लोभस मात्र निसरडी वाट दाखवली आणि त्यातून हा समतोल बासनात गुंडाळून ठेवणारा तथाकथित विकास सुरू झाला. गेल्या शतकाच्या अखेरीस या वाटेवरचे काटे टोचू लागले आणि नव्या शतकाचा पूर्वार्ध हवामान बदलांच्या ढगांनी काळवंडला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा या तीन स्तंभांतील समतोलाची चर्चा केंद्रस्थानी आली आहे आणि शाश्वत विकास हा परवलीचा शब्द होऊ लागला आहे. नेमक्या याच वळणावर भारत विकसित देश होण्याचे स्वप्न पाहू लागला आहे. बेसुमार विकासाच्या वाटेने जाण्याचा पर्याय तर आता राहिलेलाही नाही. नवी वाट अनवट, पण जैविक आहे. ती भारताला स्वतःच निर्माण आणि प्रशस्तही करायची आहे. त्यासाठी जैवतंत्रज्ञान आणि जैवउत्पादन यांचा मोठा आधार मिळणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला, तेव्हा या क्षेत्राकडे भारत नजीकच्या भविष्यात विशेष लक्ष पुरवणार असल्याचे स्पष्ट झाले. सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी आणि सर्वसमावेशी विकास हे भारताचे उद्दिष्ट राहील, असा इरादा त्यांनी व्यक्त केला आणि त्यासाठी हरित विकास व अक्षय ऊर्जानिर्मितीला प्रोत्साहन देणारे अनेक उपाय जाहीर केले. यामध्ये घरांच्या गच्च्यांवर सौर ऊर्जानिर्मिती, सागरकिनारी पवन ऊर्जानिर्मिती, खनिज ऊर्जा आयातीला पर्याय म्हणून कोळशापासून वायू व द्रवरूप ऊर्जानिर्मिती, वाहतुकीसाठी संपीडित नैसर्गिक वायूमध्ये (सीएनजी) संपीडित जैववायूचे मिश्रण, जैवभार संकलनासाठी अर्थसाह्य, ई-वाहनांच्या निर्मिती व चार्जिंग व्यवस्थेचा विस्तार अशा अनेकपदरी उपायांचा समावेश आहे. या सर्वांपेक्षा जैवउत्पादने (बायोमॅन्युफॅक्चरिंग) व बायोफाउंड्री यांसाठीची नवी योजना ही या अर्थसंकल्पातील लक्षवेधी तरतूद आहे. पॉलिमर, प्लास्टिक, औषधनिर्माण आणि शेतीसाहित्य यांसाठीच्या जैविक पर्यायांसाठी ही योजना असेल.
हेही वाचा >>> हे ट्रॅक्टर आहेत की रणगाडे? जगभरातली सरकारं ट्रॅक्टर्सना एवढी का भीत आहेत?
जैवइंधनांच्या क्षेत्रातील भरीव कामगिरीमुळे भारताने जगाचे लक्ष आधीच वेधून घेतले आहे. या इंधनांचे उत्पादन व वापर येत्या पाच वर्षांत तिप्पट करण्याची क्षमता भारतात असल्याचे निरीक्षण आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने नुकतेच नोंदवले. जैवतंत्रज्ञानातून अर्थव्यवस्था, पर्यावरण आणि रोजगार या तिन्ही आघाड्यांवर सकारात्मक वाटचाल साधण्यासाठीचे धोरणपत्र केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने २०२३मध्ये जारी केले आहे. आरोग्यसेवा, कृषी, अन्नधान्य, औषधनिर्माण, रसायने, जैवइंधने आदी क्षेत्रांत वस्तूनिर्मितीमधून जैवतंत्रज्ञान कसे दूरगामी परिणाम साधू शकते, याचे सविस्तर चित्र सादर केले गेले आहे. जागतिक जैवतंत्रज्ञान बाजारपेठेतील भारताचा वाटा तीन ते पाच टक्के एवढा झाला आहे. वैज्ञानिक शोधनिबंधांचे प्रकाशन, विज्ञान व अभियांत्रिकी या क्षेत्रांत पीएचडी करणाऱ्यांची संख्या आणि या क्षेत्रांतील स्टार्टअप कंपन्यांची संख्या या आघाड्यांवर भारत जगात तिसऱ्या स्थानी आहे. जागतिक नावीन्य निर्देशांकात गेल्या १० वर्षांत भारत ऐंशीव्या स्थानावरून चाळिसाव्या स्थानापर्यंत पोहोचला आहे आणि गेल्या आठ वर्षांत आपल्या जैवअर्थव्यवस्थेचा आकार आठ पट झाला आहे.
भारतातील जैवतंत्रज्ञान परिसंस्था
खासगी क्षेत्र आणि शासनव्यवस्था यांच्या समन्वयातून जैवतंत्रज्ञानाचे क्षेत्र आणखी विस्तारण्यास वाव आहे. बायोटेक्नॉलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टन्स कौन्सिल (बायरॅक) ही केंद्रीय संस्था त्यासाठी कार्यरत आहे. या संस्थेच्या प्रयत्नांमुळे देशभरात या क्षेत्रातील सहा हजारांहून अधिक स्टार्टअप कंपन्यांची परिसंस्था उभी राहिली आहे. जैवपरिवर्तनाच्या संधी आणि हरित विकासाच्या भारताच्या गरजा या दोहोंची पूर्तता करण्याची क्षमता असणाऱ्या जैवउत्पादन क्षेत्रांवर ‘बायरॅक’चा भर आहे. रसायने व विकरांचे (एन्झाइम्स) उत्पादन हे त्यांपैकी एक आहे. जीडीपीत सात टक्के वाटा रसायननिर्मिती क्षेत्राचा आहे. परंतु हवामान बदलांच्या पार्श्वभूमीवर रसायनांच्या निर्मितीसाठी जैविक प्रक्रिया अंगीकारण्याचा पर्याय पडताळून पाहिला जात आहे. त्यातही जैवप्लास्टिक हा सर्वांच्या दैनंदिन वापराशी जोडलेला पर्याय ठरू शकतो. वाहन, वेष्टन, सजावट, बांधकाम, शेती आणि अन्न या उद्योगांसाठी या जैवप्लास्टिकचा उपयोग होऊ शकतो. जगात आजघडीला निर्मिती होणाऱ्या फक्त नऊ टक्के प्लास्टिकवर फेरप्रक्रिया होऊन ते पुन्हा वापरात आणले जाते. उर्वरित प्लास्टिकची विल्हेवाट प्रदूषणकारी ठरते. प्लास्टिकच्या निर्मितीला आळा घातला नाही तर २०५०पर्यंत जगातील २० टक्के खनिज इंधने ही फक्त प्लास्टिकच्या निर्मितीसाठीच वापरावी लागणार आहेत! हे संकट टाळायचे असेल तर आजच जैवप्लास्टिकला चालना देणे गरजेचे आहे.
अन्नधान्य उत्पादन प्रक्रियेत पर्यावरणाची हानी किमान स्तरावर ठेवणे हे ‘बायरॅक’ने निश्चित केलेले दुसरे महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. यामध्ये वाढत्या जागतिक लोकसंख्येला पुरवता येईल असे अन्नधान्य हा विषयही अभ्यासला जात आहे. हवामान बदलांच्या दुष्परिणामांची झळ बसू न शकणारी शेती हे त्याच्याशीच जोडलेले आणखी एक क्षेत्र आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे कमी होणाऱ्या शेती क्षेत्रावर अधिक लोकसंख्येसाठी पुरेसे अन्नधान्य कसे पिकवायचे, याचा विचार यामध्ये केला जाणार आहे. औषधनिर्मिती हे भारताचे ठसे जगभर उमटवू लागलेले क्षेत्र आहे. परवडणारी औषधे व लशी जगाला पुरवू शकणारा देश ही आपली प्रतिमा आणखी वृद्धिंगत करण्याची संधी जैवतंत्रज्ञानातील प्रगतीमधून आपल्याला साधता येणार आहे.
भारतीय जैवअर्थव्यवस्थेचा आकार २०१४मध्ये १० अब्ज अमेरिकी डॉलर एवढा होता. तो २०२५अखेरपर्यंत १५० अब्ज डॉलर एवढा आणि २०३०अखेरपर्यंत त्याच्याही दुप्पट होईल, असा अंदाज आहे. त्यासाठी भारताला जगातील आघाडीचे जैवउत्पादन केंद्र करण्याचे शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. यात संशोधन तसेच विकासाला चालना मिळणे आणि त्यासाठी गुंतवणूक वाढण्यासाठी उद्योग व शैक्षणिक संस्थांनी मिळून प्रयत्न करण्याची गरज आहे. पुणेस्थित प्राज इंडस्ट्रीजने त्यादृष्टीने पुढाकार घेत मुंबईच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी या संस्थेशी जैवसंयुगांच्या (बायोपॉलिमर्स) क्षेत्रातील संशोधनासाठी सामंजस्य करार केला आहे. त्यानुसार जैवसंयुगांतील नावीन्यपूर्ण संशोधनासाठीचे भारतातील पहिलेच केंद्र स्थापन झाले आहे. त्या शिवाय जैवसंयुगांचा पथदर्शी प्रकल्प प्राज, जेजुरी येथे कार्यरत करत आहे.
जैवउत्पादनांतून सर्वहितरक्षण
जगातील पहिल्या पाच जैवउत्पादन केंद्रांमध्ये भारताला स्थान मिळावे, यासाठीचे प्रयत्न व्यवहार्यही आहेत आणि कालसुसंगतही. आपल्या देशाला लाभलेली जैवसाधनसंपत्ती, मनुष्यबळाची उपलब्धता आणि औषधनिर्मिती क्षेत्रातून आपण सिद्ध केलेली याची उपयोजकता ही त्याची चुणूक दाखवणारी आहे. त्यातून परवडणाऱ्या जैवउत्पादनांमध्ये संधींची दारे खुली होणार आहेत. जैवउत्पादने ही अक्षय स्रोतांवर आधारलेली असल्यामुळे त्यांतून शाश्वत विकासालाही हातभार लागणार आहे. शेतीपासून औषधांपर्यंत आणि प्लास्टिकपासून इंधनापर्यंत सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन आयुष्याशी निगडित सर्व गरजेच्या उत्पादनांना असे जैविक पर्याय उपलब्ध होणे हे क्रांतिकारी परिवर्तनाच्या दिशेने पडणारे पाऊल म्हणता येईल. हवामान बदलांना कारणीभूत कर्बोत्सर्ग आटोक्यात आणणे आणि इ.स. २०७०पर्यंत कर्बभाररहित स्थिती (नेट झिरो एमिशन) गाठण्याच्या उद्दिष्टपूर्तीच्या दृष्टीनेही या पर्यायाची चाचपणी व कार्यवाही मोलाची ठरू शकते. जैवउत्पादनांच्या उत्पादन व पुरवठा साखळ्यांमधून नव्या उद्योगसंस्था व नव्या रोजगारसंधी निर्माण होणार आहेत.
जैविक कचऱ्यापासून इंधननिर्मिती
भारतीय तेल कंपन्या देशाच्या विविध भागांत जैवइंधन निर्मिती व शुद्धीकरणाचे प्रकल्प उभारत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मूळ पिकाखेरीज अन्य उत्पन्नस्रोत उपलब्ध होऊ लागले आहेत. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त २०२२मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मिशन लाइफ’ या संकल्पनेची घोषणा केली होती. दैनंदिन जीवनातील कोणत्या कृती किंवा उपायांद्वारे सर्वसामान्य माणूस पर्यावरणपूरक जीवनशैली अंगीकारू शकतो आणि त्याद्वारे कर्बोत्सर्ग कमी करण्यास हातभार लावू शकतो, याची उदाहरणे त्यातून मांडण्यात आली होती. ऊर्जाबचत, पाणीबचत, एकल वापराच्या प्लास्टिकचा किमान उपयोग, अन्नग्रहणाच्या शाश्वत मार्गांचा अंगीकार, किमान कचरानिर्मिती, निरोगी जीवनशैलीचा पुरस्कार आणि ई-कचरा कमी करणे यांसाठीच्या ७५ मार्गांचा त्यांमध्ये समावेश आहे. जैवउत्पादनांच्या निर्मितीला चालना देणारे नवे धोरण हे ‘मिशन लाइफ’चे पुढचे पाऊल ठरणार आहे. पारंपरिक उत्पादनांचे हे जैविक पर्याय सर्वसामान्यांनी आपल्या दैनंदिन जीवनाचा भाग म्हणून स्वीकारल्याने मागणी व पुरवठ्याची नवी साखळी निर्माण होणार आहे. ती शाश्वत विकासाची नवी वाट तयार करणार आहे.
भारताने इ.स. २०४७पर्यंत विकसित देश होण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. स्वातंत्र्याच्या त्या शतकमहोत्सवी वर्षापर्यंत देशातील दरडोई सरासरी उत्पन्न विद्यमान स्तराच्या १३ पट असेल, असा ‘प्राइस वॉटर कूपर्स’ या जगप्रसिद्ध सल्लासंस्थेचा अंदाज आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळाचे वळण आपण नुकतेच ओलांडले आहे. पुढील दोन दशकांत शाश्वत विकास साधण्यासाठी जैवउत्पादनांचा अंगीकार महत्त्वाचा ठरेल. स्वतःची वाट निवडण्याची संधी भारताला आहे. त्यासाठीची साधने अक्षय आहेत, मार्ग जैविक आणि उद्दिष्टे शाश्वत! अमर्याद संधींचा पेटारा उघडण्यासाठी यापेक्षा योग्य वेळ ती कधी येईल?
लेखक प्राज इंडस्ट्रीजचे उपाध्यक्ष असून, अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात गेली तीन दशके कार्यरत आहेत.
