डॉ. विकास इनामदार
व्यवस्थापन, तंत्रज्ञान व वैद्यकीय उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये हिंदीचा वापर करण्याची सूचना अलीकडेच केंद्रीय समितीने केली आहे. ती अयोग्य आणि अव्यवहार्य आहे. हिंदीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा देण्याच्या प्रयत्नांचाच तो एक भाग आहे. दक्षिणेकडील राज्यांचा हिंदीविरोध जगजाहीर असल्यामुळे यातून भाषिक वाद पेटू शकतो. हे टाळले पाहिजे. तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातही उच्चशिक्षणात प्रादेशिक भाषांवर भर देण्याची शिफारस आहे.
वस्तुत: राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाच्या निरीक्षणानुसार शालेय आणि कनिष्ठ महाविद्यालयीन जीवनात इयत्ता बारावीपर्यंत विद्यार्थी किमान तीन भाषा चांगल्या प्रकारे लिहायला, वाचायला, बोलायला शिकू शकतो जसे की मराठी (प्रादेशिक भाषा), हिंदी (सरकारी भाषा ), इंग्रजी (जागतिक भाषा). याशिवाय गरज आणि आवडीनुसार तो भारतातील एखादी अन्य प्रादेशिक भाषा जसे की गुजराती, पंजाबी आणि एखादी परकीय भाषा जसे की जर्मन, फ्रेंचदेखील शिकू शकतो. अशा तऱ्हेने ही भाषिक पंचसूत्री साध्य होऊ शकते. या बहुभाषिकतेचा त्या विद्यार्थ्याला शैक्षणिक, व्यावहारिक आणि व्यावसायिक जीवनातही उपयोग होऊ शकतो. उच्चशिक्षणात इंग्रजीला ‘नेसेसरी इव्हल’ म्हटले जाते, कारण दररोज जगभर अडीच हजार पुस्तके इंग्रजी भाषेत प्रकाशित होतात. विज्ञान, तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन, आरोग्य-विज्ञान या विषयांतील संशोधन पत्रिका इंग्रजीत प्रकाशित होण्याचे प्रमाण मोठे आहे. जर्मनी, फ्रान्स, जपान या देशांनीसुद्धा भाषिक दुराग्रह आणि अट्टहास सोडून विज्ञान आणि तंत्रज्ञानासाठी इंग्रजी भाषा वापरण्यास सुरुवात केली आहे.
अमेरिकेत झालेल्या एका सर्वेक्षणात हे दिसून आले आहे की, जगभरातील लष्करात नवीन भरती केलेल्या जवानांना इंग्रजी शिकणे अधिक सोयीस्कर आणि सोपे जाते. त्यामुळे इंग्रजी आत्मसात करणे अजिबात अवघड नाही. इंग्रजीच्या अध्यापनासाठी चांगले शिक्षक आणि अध्ययनासाठी उत्सुक विद्यार्थी तयार करणे तुलनेने अधिक सोपे आहे. अगदी इंग्रजी वर्तमानपत्रे वाचणे, इंग्रजी बातम्या ऐकणे, इंग्रजी चित्रपट पाहाणे असे केले तरी ही भाषा अवगत करता येते. त्यामुळे केवळ भाषिक अट्टहासापायी आणि दुराग्रहापोटी उच्चशिक्षणाचे हिंदीकरण किंवा प्रादेशिक भाषेचा आग्रह अयोग्य आणि अव्यवहार्य ठरेल.
व्यवस्थापकीय, तांत्रिक, वैज्ञानिक, वैद्यकीय संज्ञा इंग्रजीतून हिंदीत किंवा प्रादेशिक भाषांत भाषांतरित करणे आणि विद्यार्थ्यांना समजावून सांगणे क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीचे ठरते. त्यातून अर्थबोध न होता दुर्बोधताच निर्माण होते. त्याऐवजी इंग्रजीतच त्या संज्ञा समजणे सोपे जाते. इंग्रजी ही ज्ञानभाषा आहे तसेच ती जागतिक भाषा आहे. मधली पायरी म्हणून सेमी-इंग्लिशचा वापर करता येईल. परंतु उच्चशिक्षणात इंग्रजीला पर्याय नाही. आपला वेळ, श्रम, पैसा आणि संसाधने भाषांतरित पुस्तके तयार करण्यात न दवडता उच्चशिक्षणात संशोधन करण्यासाठी वापरला तर तो सार्थकी लागेल आणि देश प्रगतिपथावर जाईल. त्यामुळे हा सांस्कृतिक आणि भावनिक मुद्दा न करता शास्त्रीय आणि व्यवहार्य कसोटीवर पारखून घेणे अत्यावश्यक ठरते.
समजा अगदी मान्य केले की आम्ही हिंदी किंवा प्रादेशिक भाषेत उच्चशिक्षण घेण्याची सक्ती केलेली नाही, तो एक पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. ज्याला इंग्रजीत उच्चशिक्षण घ्यायचे आहे ते विद्यार्थी तसे घेऊ शकतात. तरीही हा युक्तिवाद फसवा आहे. कारण भाषेच्या अट्टहासापायी बिगरइंग्रजी विद्यार्थी ज्ञानग्रहणात मागे पडू शकतात तसेच पदवी प्राप्त झाल्यानंतर या जागतिकीकरणाच्या युगात इंग्रजीत शिक्षण झालेल्या विद्यार्थ्याला नोकरी, व्यवसाय, व्यापार, उदीम यांच्या असंख्य संधी उपलब्ध होतील आणि हिंदीतून किंवा प्रादेशिक भाषेतून तीच पदवी मिळणारा त्याच्या तुलनेत नक्कीच मागे पडेल. अशा विद्यार्थ्यांत न्यूनगंड निर्माण होऊ शकतो. या मुद्द्यावर विख्यात विनोदी साहित्यिक पु. ल. देशपांडे यांनी रंगविलेल्या ‘नारायण’ या व्यक्तिरेखेचा संदर्भ लक्षात घेण्यासारखा आहे. ‘नारायणाला एखादा मुद्दा अधोरेखित करताना तोडक्यामोडक्या इंग्रजीचा आधार घ्यावासा वाटतो. विशेषतः इंग्रजांपेक्षा इंग्रजीवर त्याचा अधिक राग आहे. कारण या इंग्रजीच्या पेपरनेच नारायणाला मॅट्रिकच्या परीक्षेत वारंवार धक्के दिले होते.’ अशी न्यूनगंडातून आलेली आक्रमकता काय कामाची?
यातील विनोदाचा भाग सोडला तरीही पश्चिम बंगालमधील प्रख्यात शांतिनिकेतन या शिक्षणसंस्थेत विद्यार्थ्यांना बंगालीतच शिक्षण देण्याचा दुराग्रह संस्थेला मागे घ्यावा लागला कारण ‘आमची मुले शिक्षणात मागे पडत आहेत,’ म्हणून पालकांनी मोठे आंदोलन केले आणि संस्थेला इंग्रजीचा स्वीकार करावा लागला.
वरील विवेचनावरून हे स्पष्ट दिसून येईल, की हिंदी किंवा प्रादेशिक भाषेत उच्चशिक्षण देणे व्यवहार्य आणि कालसुसंगत नाही. भविष्यात अशा पद्धतीने शिक्षण घेणारे विद्यार्थीच तो प्रयत्न हाणून पाडतील. काळाची चाके उलटी फिरवून भावी पिढीचे नुकसान करण्याचा अधिकार राज्यकर्त्यांना, शासनव्यवस्थेला, नोकरशाहीला कुणी दिला? असा प्रश्न यानिमित्ताने विचारावासा वाटतो. ‘डबल इंजिन’ सरकारमुळे विद्यार्थ्यांचे ‘डबल नुकसान’ होईल कारण शिक्षण हा केंद्र आणि राज्याच्या सामायिक सूचीतील विषय आहे. इंग्रजीतून उच्चशिक्षण देणे सुलभ, व्यवहार्य, विद्यार्थिहिताचे आहे, यात मुळीच शंका नाही.