कार्ल बिल्ट
रशियाने युक्रेनवर लादलेल्या युद्धाची अखेर कशी होणार, हा प्रश्न केवळ त्या दोन देशांच्या भविष्यासाठीच नाही तर संपूर्ण युरोपसाठी महत्त्वाचा आहे. या संघर्षाचे मूळ कारण म्हणजे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचा त्यांच्या देशाला महासत्ता किंवा खरे तर, साम्राज्यवादी शक्ती म्हणून पुन्हा उभे करण्याचा ध्यास. जुना रशिया हा साम्राज्यच होता, त्याला लेनिनसुद्धा ‘राष्ट्रांचा तुरुंग’ म्हणत असत. ती जुनी ‘सोव्हिएत’ साम्राज्य व्यवस्था मोडल्याबद्दल आणि युक्रेनसारख्या अनेक घटक-राष्ट्रांना निराळा देश होण्याची संधी सोव्हिएत राज्यघटनेतच दिल्याबद्दल पुतिन लेनिनला दोष देतात. पण जुनी व्यवस्था या ना त्या स्वरूपात आणण्याचे पुतिन यांचे प्रयत्न यशस्वी होत नाहीत, हेच आजवर दिसले आहे.
युक्रेनमध्ये एक लाखांहून अधिक रशियन फौजा फेब्रुवारी २०२२ मध्ये घुसवल्या गेल्या, तेव्हा रशियन सैन्याचा अभ्यास करणाऱ्या बहुतेक निरीक्षकांना (यांत युरोपीय/ अमेरिकी तज्ज्ञही होते) रशियाच्या जलद विजयाची अपेक्षा होती. परंतु साडेतीन वर्षांनंतर, रशियाची आक्रमक धडाडी विरलेली दिसते. पुतिन यांच्याकडे आघाडीवर तैनात असलेल्या नवीन भरती झालेल्या सैनिकांपेक्षा तिप्पट जास्त सैनिक असतील; परंतु आजही, युक्रेनच्या २० टक्क्यांपेक्षा कमी भूभागावर त्यांचे नियंत्रण आहे. रशियन सैन्याकडून इतक्या केविलवाण्या कामगिरीची अपेक्षा कोणीही केली नसेल.
आता प्रश्न असा आहे की पुतिन अजूनही युद्ध जिंकू शकतात का?
त्यांचा पहिला पर्याय म्हणजे या युद्धाचे मूळ उद्दिष्ट साध्य करणे : युक्रेनचा थेट लष्करी पराभव. परंतु गेल्या काही वर्षांत युद्धाचे स्वरूप बरेच बदलले आहे. दोन्ही बाजूंनी जलद तांत्रिक बदल होत असल्याने, बचावपक्ष आक्रमकांपेक्षा चांगली कामगिरी करतो आहे. एरवीही, दुसऱ्याचा प्रदेश ताब्यात घेण्यापेक्षा स्वत:चा प्रदेश ताब्यात ठेवणे तुलनेने सोपेच असते.
युक्रेनने गेल्या सुमारे वर्षभरात तांत्रिकदृष्ट्या आघाडी मिळवली असल्याने, रशियालाही तेवढ्याच वेगाने पुढले हल्ले करावे लागत आहेत. परिणामी, दोन्ही बाजूंनी एकमेकांच्या महत्त्वाच्या ऊर्जा- सुविधांना लक्ष्य केले आहे. पुतिन यांनी युक्रेनमध्ये रशियाचीच आगेकूच सुरू असल्याची बढाई वारंवार मारली आहे – अलीकडेच सेंट पीटर्सबर्ग येथे त्यांनी पीटर द ग्रेटच्या थडग्यावर फुले अर्पण करण्यासाठी आपल्या कमांडरना एकत्र आणले, तेव्हाही ही वक्तव्ये झालीच. तरीसुद्धा रशियन सैन्य युक्रेनच्या सैन्याला पराभूत करण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. कारण युद्ध निकाली निघण्याच्या दृष्टीने, सुविधा निकामी करण्यासारख्या यशांना फारसे धोरणात्मक महत्त्व नाही. जवळपास दोन वर्षांपासून रशियन सैन्य कोणत्याही परिणामी आक्रमक कारवाया करू शकलेले नाही. या कुंठितावस्थेत फारसा फरक पडण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
पुतिन यांच्यापुढे दुसरा पर्याय होता, तो इतिहासात सिद्ध झालेला म्हणून शक्य कोटीतलाही होता. इतिहास असा की, १९३८ मध्ये हिटलरने चेकोस्लोव्हाकियाचा काही भाग मिळवण्यासाठी ब्रिटनचे नेव्हिल चेंबरलेन आणि फ्रान्सचे एदुआर्द दलादिए या दोघा पंतप्रधानांशी करार केला होता. त्या वेळी हिटलरने, आम्ही यापुढला भूभाग गिळंकृत करणार नाही अशी हमी दिल्याने तो करार झाला होता. त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती करून, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना रशियाच्या बाजूने तोडगा काढण्यासाठी राजी करणे हा पुतिन यांच्यापुढला दुसरा पर्याय होता. म्हणूनच पुतिन यांनी ट्रम्पची प्रशंसा केली, रशियन नैसर्गिक संसाधनांमध्ये नवीन गुंतवणुकीसारख्या विविध आर्थिक प्रलोभनेही दाखवली… त्यात ते आता यशस्वीच होणार, असे चित्र अलास्कामध्ये ट्रम्प यांच्यासह झालेल्या बैठकीपर्यंत कायम होते. परंतु युरोपच्या नेत्यांनी त्वरित हस्तक्षेप केला. युरोपीय समुदायाने युक्रेनला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे, पुतिन यांच्यापुढला पर्याय खुंटलाच.
कालहरण हासुद्धा युद्धात (किंवा प्रसंगी, तहात) जिंकण्याचा मार्ग असू शकतो. पुतिन यांच्यापुढला हा तिसरा पर्याय होता. युरोपीय पाठिंबा कमी होईल अशी आशा करत वेळ काढण्याचा हा पर्याय पुतिन यांनी वापरूनही पाहिलेला आहे. ट्रम्प यांच्या काळात युक्रेनसाठी अमेरिकेची आर्थिक आणि लष्करी मदत मोठ्या प्रमाणात आटली असल्याने, सध्या संपूर्ण भार युरोपीय समुदायातील नागरिकांवर (आणि काही इतरांवर) येतो.
दरवर्षी ६० अब्ज ते ८० अब्ज युरो (किमान सहा लाख साडेचौदा हजार कोटी रुपये ते आठ लाख १९ हजार १२० कोटी रुपये) – म्हणजे युरोपच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपीच्या) ०.२ ते ०.३ टक्के वाटा युक्रेनसाठी दिला जातो आहे. परंतु युक्रेनसाठी युरोपीय राजकीय पाठिंबा मजबूत आहे. फ्रान्स, स्पेन आणि इटलीसारखे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेले देश आर्थिकदृष्ट्या फारसे योगदान देण्याची शक्यता कमी असताना, युद्धामुळे वाढणाऱ्या वीज किमतींमुळे मोठ्या प्रमाणात नफा मिळवणारा नॉर्वे अमेरिकेच्या गमावलेल्या वित्तपुरवठ्याची भरपाई करू शकतो.
शिवाय, बेल्जियममध्ये असलेल्या गोठवलेल्या रशियन मालमत्तेद्वारे युक्रेनला १४० अब्ज युरोंचे कर्ज देण्याचा प्रस्ताव आहे, तो मान्य झाल्यास युक्रेनच्या अर्थव्यवस्थेला आणि संरक्षण उत्पादनाला चालना मिळू शकते. ही प्रस्तावित योजना गुंतागुंतीची असली तरी, पुरेशी राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास ती पूर्ण करणे अत्यंत शक्य आहे. याउलट पुतिन यांच्यासाठी, ‘कालहरणा’चा पर्यायही संपुष्टात आला आहे.
एकीकडे रशियाचे सैन्य विजय मिळवून देऊ शकत नाही आणि दुसरीकडे युरोपकडून आर्थिक पाठबळ असेपर्यंत युक्रेनचे अध्यक्ष व्होलोदिमिर झेलेन्स्की यांना शरण जाण्यास ट्रम्पसुद्धा भाग पाडू शकत नाहीत, अशी ही स्थिती असल्याने क्रेमलिनकडे विजयासाठी कोणताही विश्वासार्ह मार्ग नाही. रशियाचे नेतृत्व या वास्तवाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत असले तरी, हाच निष्कर्ष अटळ आहे.
अर्थात, सर्व पर्याय संपलेले असूनसुद्धा- किंवा पर्याय संपल्यामुळेच- पुतिन कदाचित तणाव वाढवण्याचाही प्रयत्न करतील का, हा प्रश्न रास्त आहेच. यातूनही ते, अखेर युद्धबंदीला सहमती दर्शवून त्याला विजयाचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करणे अधिक पसंत करतील. पण युद्धाचा शेवट जर युक्रेन या राष्ट्राचे सार्वभौमत्व आणि स्वातंत्र्यच मिटवून टाकणारा नसेल, तर तो पुतिनसाठी तोटाच ठरेल. यातून युक्रेनचा काही प्रदेश लाटल्याचे समाधान पुतिन मिळवतीलही, पण सार्वभौमत्व हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
पुतिन यांना युद्धबंदी आणि तहदेखील मान्य झाल्यानंतर, सार्वभौम युक्रेन सुरक्षित करणे आणि त्याची पुनर्बांधणी करणे हे एक आव्हानात्मक काम असेल, परंतु ते निश्चितच अशक्य नाही. युक्रेनसाठीच्या या प्रक्रियेत युरोपियन युनियनमध्ये प्रवेश, सखोल आर्थिक सुधारणा आणि भविष्यातील आक्रमण रोखण्यासाठी मजबूत संरक्षणात्मक भूमिका यांचा समावेश असेल.
तेव्हा प्राप्त परिस्थितीत, क्रेमलिनमधील सध्याच्या नेतृत्वासाठी एकमेव व्यवहार्य मार्ग म्हणजे त्यांचे साम्राज्यवादी स्वप्न सोडून देणे आणि अनेक राष्ट्रांसारखेच रशियालाही एक राष्ट्र-राज्य म्हणून आतून मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे. सत्तेत असलेल्यांना जितक्या लवकर हे वास्तव समजेल तितके ते रशिया आणि त्याच्या शेजारी देशांच्याही भल्याचे ठरेल.
लेखक स्वीडन या देशाचे माजी पंतप्रधान व माजी परराष्ट्रमंत्री असून, हा लेख ‘प्रोजेक्ट सिण्डिकेट’च्या सौजन्याचे. कॉपीराइट : https://www.project-syndicate.org (समाप्त)