‘दुसरी बाजू’ या दिनेश गुणे यांच्या लेखात (रविवार विशेष, १५ मार्च) ‘महाराष्ट्रात एक लाख लोकसंख्येसाठी दुग्धोत्पादनास योग्य जेमतेम ३७ हजार गाई-म्हशी असतील तर धवलक्रांतीचे भविष्य फारसे उज्ज्वल राहणार नाही’ अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. ती यासाठी निराधार आहे, की एक लाख लोकांसाठी दरडोई पाव लिटर दूध रोजचे धरले तरी मागणी पंचवीस हजार लिटर होते आणि प्रति दिन अवघे पाच लिटर दूध देणारी गाय-म्हैस असेल, तर एकूण दुभती जनावरे पाच हजार असली तरी पुरेशी आहेत आणि दैनिक दहा लिटर दूध देणारी जनावरे असतील, तर अडीच हजारच पुरेशी आहेत; पण दूध उत्पादन हा निकषच लावायचा नसेल, तर कितीही जनावरे अपुरीच ठरतील हे मात्र खरे आहे; पण ते शास्त्रीय नाही.
जगभर ‘कमी गायी, अधिक दूध’ हाच धवलक्रांतीचा मंत्र आहे आणि त्यातूनच वेताकाठी दहा हजार लिटर दूध देणाऱ्या गाई जन्मास आल्या आहेत हे सत्य नाकारता येत नाही.
या लेखात गायीच्या दुधाच्या बाटल्यांबाबत जी आकडेवारी दिली आहे त्यावरून ‘गायीच्या दुधाचे एकूण उत्पादन कमी’ आणि ‘गायीचे ढासळते महत्त्व’ असे जे निष्कर्ष काढले आहेत, तेही अचूक नाहीत. कारण बाटलीतील दूध हे फक्त आरेचे असून त्याव्यतिरिक्त गाईचे दूध थलीतून विकणाऱ्या अनेक डेअऱ्या आहेत. त्यांची आकडेवारी घेतली तर खरे चित्र कळेल.
गीर, साहिवालसारख्या देशी गाईंचे वाण अधिक विकसित करण्यासाठी गोकुळग्राम योजना हाती घेणे कसे महत्त्वाचे आहे हे लेखकाने पटवले आहे; परंतु याच अंकात पहिल्या पानावरील ‘गोवंशाला ‘गोकुळग्राम’चा आसरा’ या बातमीत, सदर योजनेत किमान एक हजार भाकड गाईंसाठी एक याप्रमाणे तीन ठिकाणच्या गोशाळांसाठी ९० कोटी रुपये खर्चून पायाभूत सुविधा निर्माण करणार, असे म्हटले आहे. त्यामुळे सदर योजना जातिवंत गाईंच्या विकासासाठी, की भाकड जनावरांसाठी, असा प्रश्न उभा राहतो. गंभीरपणे विचार केल्यास तीन हजार गाईंसाठी नव्वद कोटी म्हणजे प्रत्येक भाकड गाईसाठी (तसे असल्यास) ही रक्कम तीन लाख रुपये होते. याहून महत्त्वाचे म्हणजे मंत्रिमहोदयांनी भाकड जनावरे पाठवण्याचे आवाहन केले असून वाहतूक खर्च देण्याची तयारी दाखवली आहे. त्याप्रमाणे राज्यातील सर्व अतिरिक्त/भाकड जनावरांसाठी अशी तरतूद करणे शक्य आहे काय, याचा विचार आवश्यक आहे.
या (माझ्या) हिशेबात चूक होत असेल, तर अवश्य खुलासा करण्यात यावा, ही विनंती; पण चूक होत नसेल, तर देशातील गोरगरिबांपेक्षा आता गाईगुरांकरिता सरकार उदार झाले असे म्हणावे लागेल.
मुकुंद नवरे, गोरेगाव पूर्व (मुंबई)
शेतीला फटके बसतच राहणार, भर संशोधनावर हवा
राज्यातील अनेक भागांत अवकाळी पाऊस पडला आणि शेतकऱ्यांनी लावलेली रब्बी पिके झोपली. शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. बेभरवशी पावसाने होत्याचे नव्हते केले. त्यामुळे सरकार आता तरी आपल्यासाठी काही करेल, अशी भाबडी आशा मनी बाळगून हे शेतकरी दिवस ढकलत आहेत.
निसर्गाच्या लहरीपणाचे हे फटके आणि चटके शेतकऱ्यांनाच सहन करावेच लागतात. गेल्या काही वर्षांपासून आपल्याकडच्या शेतीला पारंपरिकतेसोबत तंत्रज्ञानाची जोड मिळालेली आहे. नेटशेडच्या माध्यमातून अनेक शेतकरी फळपिके घेत आहेत. सूक्ष्म ठिबक सिंचन पद्धतीने शेती करण्याचे आवाहन सरकार करत आहे. यामागे दिवसेंदिवस घसरत असलेल्या पाण्याचे भूगर्भातील प्रमाण कारणीभूत असले तरी शेती याविषयी सरकारची उदासीनता लपून राहिलेली नाही. जग जसजसे जवळ येत आहे तसतशी तंत्रज्ञानेही विकसित होत आहेत. पण तंत्रज्ञानाआधारे शेतीची शिस्त अद्याप लागलेली दिसत नाही. गेल्या काही वर्षांपासून अवकाळी पाऊस, कोरडय़ा दुष्काळामुळे शेतकरी होरपळत आहेत. सरकारी स्तरावर पंचनामे करून मोडकीतोडकी का होईना रक्कम शेतकऱ्यांच्या हातावर टेकवली जाते. असे करताना सरकारने संशोधनावर भर देत अवकाळी पावसानंतरही शेतीचे फार नुकसान होणार नाही, अशा संशोधनावर भर देणे गरजेचे आहे
धोंडप्पा नंदे, वागदरी (ता. अक्कलकोट, जि. सोलापूर)
ही उपेक्षा, फसवणूक थांबवणार कोण?
‘उपेक्षा आणि फसवणूक’ या शीर्षकाच्या पत्राद्वारे (लोकमानस, १६ मार्च) उपस्थित केले गेलेले भविष्य निर्वाह निधीबद्दलचे मुद्दे हे खासगी कंपन्यांमधून निवृत्त झालेल्या बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांच्या मनातलेच आहेत. या विषयावर यापूर्वीही अनेक पत्रे येऊन गेली; परंतु सरकार ढिम्म राहिले होते.
आता सरकार बदलले आणि काही तरी क्रांतिकारक निर्णय होतील अशी आशा होती; पण कसचे काय, आजही खासगी कंपन्यांतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना, मूळ योजनेत दर तीन वर्षांनी पुनरावलोकनाची तरतूद असूनही एकच पेन्शन वर्षांनुवष्रे मिळत आहे. नोकरांना (अगदी चपराशालासुद्धा) जेवढे पेन्शन मिळते त्याच्या एक दशांशही पेन्शन खासगी कंपन्यांतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही (जे सोसायटीचे मासिक मेन्टेनन्स आणि वाढती वीजबिले भरण्यासाठीसुद्धा पुरेसे नाही). एक प्रकारे सरकारच, सरकारी नोकर आणि खासगी कर्मचारी यांच्यात भेदाभेद करत आहे. नवविचारांचे नवे मोदी सरकार याबाबत काही विचार करणार आहे की नाही?
अनिल करंबेळकर, बदलापूर पूर्व
कामगारविरोधी धोरणांबद्दल मौन!
‘शासकीय सुट्टय़ाच कमी करा- भय्याजी जोशी’ ही बातमी (१६ मार्च) वाचली. या शासकीय सुट्टय़ा ज्यांना मिळतात, त्या शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नियम आहेत. सदर कर्मचाऱ्यांना नागरिकांची सनद आहे. त्याबाबत लोकांना मार्गदर्शन न करता नुसता थयथयाट करून दिशाभूल करण्याचा उद्योग होऊ नये. देशात केवळ चार टक्के लोक संघटित क्षेत्रात काम करत आहेत आणि ९६ टक्के लोक असंघटित क्षेत्रात हेलकावे खात आहेत. त्यांना ना भविष्याची खात्री ना ठोकळ रकमेची दैनंदिन हमी. ‘हे सर्व काँग्रेसी राजवटीत घडले,’ म्हणून अस्थिरता, महागाई याला त्रासलेल्या जनतेने मोदी यांच्या ‘अच्छे दिन आएंगे’ या घोषणेला आकर्षति होऊन ३१% मतदारांनी भाजपला एकहाती सत्ता दिली..
..परंतु सत्तेवर आल्याआल्या मोदी सरकारला कामगारांचे आवाज क्षीण करण्याची घाई लागली आहे; परंतु बेशिस्त, मुजोर, कर-कर्जबुडवे उद्योगपती, भांडवलदार यांना शिस्त लावण्याऐवजी त्यांना चुचकारण्याची एकही संधी संघ वा भाजप दवडताना दिसत नाही. राजस्थान सरकारने त्यांच्या राज्यात कामगारविरोधी दुरुस्त्या सुचवून कामगारांना बडवणे सुरू केले.
आता सरकारी लोकांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. सुट्टी असावी की नसावी यासाठी कायदे आहेत. आज सर्व ठिकाणी कामगार हेच देशाच्या प्रगतीचे शत्रू आहेत, ही भावना पद्धतशीरपणे समाजात पेरली जाते आहे. शासकीय व संघटित क्षेत्रांतील कामगारांना लक्ष्य बनवून समाजात भांडण लावण्याचा उद्योग कित्येक वष्रे सुखेनव चालू आहे; परंतु गेल्या २५ वर्षांत घाऊक नोकरभरती शासकीय वा निमशासकीय आस्थापनांवर झालेली नाही. त्यामुळे एक पिढीच्या पिढी बेकार झालेली आहे त्याबाबत हेच लोक मौन पाळतात.
लोकसंख्यावाढ झाली तरी शासकीय कार्यालयात भरती नसल्याने आस्थापना प्रमुख हा अतिरिक्त बेकार कामगारांच्या फौजेतून काहींना उमेदवार म्हणून हाताशी ठेवून, तरणीबांड पोरही नाइलाजास्तव शे-पाचशेच्या दरात काम करवून घेताना दिसतील. हेच तरुण कुठल्याही बँकेत कर्जासाठी गेले, तर त्यांना नोकरी, रहिवास इ. विचारणा केली जाते. त्यात असंघटित क्षेत्रात असल्याने संत्रस्तता पदरी पडते हे वेगळे सांगायची गरजच नसावी.
या समस्यांबाबत कधी लक्ष घालताना सरकार वा त्यांच्या परिवारातील मित्र संघटना बोलताना वा प्रबोधन करताना दिसत नाहीत.
अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर पूर्व
मोघमपणाचे समाधानच!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा विदेश दौरा विशेषत: श्रीलंकेच्या दौऱ्यातील त्यांनी घेतलेले निर्णय महत्त्वाचे आहेत. लंकेच्या दौऱ्यात तामिळींच्या बाबतीत त्यांनी मोघम विधान करून त्यांच्यातील राजकीय परिपक्वतेचा परिचय करून दिला हे योग्यच झाले व त्याची नोंद घेतली गेली (अग्रलेख- ‘सख्खे शेजारी’- १६ मार्च). त्यामुळे कदाचित तामिळनाडूत नाराजीही व्यक्त झाली असेल, पण संपूर्ण देशात समाधानच व्यक्त केले जाईल हे नक्की.
– श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली पूर्व