‘काम करणारे.. आणि ‘कार्यकर्ते’!’ हा सुहास सरदेशमुख यांचा लेख (‘युवा स्पंदने’, २६ सप्टेंबर) वाचला. आधीचा स्वातंत्र्य चळवळ, शेतकरी चळवळ किंवा कामगार चळवळीत काम करणारा आणि आताचा ‘असण्या’पेक्षा ‘दिसण्या’ला प्राधान्य देणारा कार्यकर्ता यांतील फरक प्रकर्षांने जाणवतो. पूर्वी पक्षाचे काम करणे ही विचारांची लढाई असायची; पण आता पक्षात विचारांपेक्षा प्रतीक महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळे पक्षाचे विचार आणि कार्यपद्धतीबद्दल सुतराम माहिती नसतानाही तो पक्षाचा निष्ठावान कार्यकर्ता म्हणून गणला जातो. खरेच काँग्रेसमध्ये काम करणाऱ्या एखाद्याला विचारले की, अ‍ॅलन ह्य़ूम कोण होते किंवा भाजपमधील एखाद्याला श्यामाप्रसाद मुखर्जी वा पं. दीनदयाळ उपाध्यायांबद्दल विचारले, तर त्याला/तिला माहीत असेल याविषयी मात्र शंकाच आहे.
पूर्वी प्रत्येक घरापर्यंत संपर्क ठेवताना कार्यकर्ता त्यांना आपल्या पक्षाची धोरणे समजावून सांगायचा; पण हल्ली धोरण वगैरेचा विचार मागेच पडलेला दिसतो. सध्याच्या राजकीय वातावरणात समाजमाध्यमांवर प्रभुत्व असणाराच पक्षाचा कार्यकर्ता असतो. समाजमाध्यमांवर ‘ट्रोल’ करणे म्हणजेच सध्याचा विरोध. समाजकारण आणि राजकारण हा तसाही विरोधाभासच! पण हल्ली ‘कार्यकत्रेपण’ हे कामावर मोजले जात नाही, त्यामुळे कार्यकर्त्यांचे पक्षात नेमके काम काय, हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. एका अर्थी स्वातंत्र्य चळवळीतील भारावलेपण संपले, तसा गांधीयुगातील ‘कार्यकर्ता’ लुप्त झाला.
– पांडुरंग भीमराव शिंदे, निकळक (ता. बदनापूर, जि. जालना)
मराठी मनाच्या विचारधारेचे असाहित्यिक वळण
‘साहित्य संमेलनाध्यक्ष निवडीवरून पदाधिकाऱ्यांना धमक्या’ ही बातमी (२६ सप्टेंबर) वाचली. असे होणारे वाद, धमक्या साहित्य संमेलनास नवीन नाहीत; पण ज्या कारणांमुळे या धमक्या मिळत आहेत, ते कारण धार्मिक असल्याने मराठी मनाची विचारधारा कोणत्या दिशेने वाटचाल करत आहे, हे लक्षात येते. वादविवाद समजू शकतो; पण धमकीची भाषा? एखाद्या लेखकाच्या अध्यक्षपदासाठी निवड करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना त्यास धार्मिक रंग देऊन धमकी देणे समर्थनीय नाही. या पाश्र्वभूमीवर अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले-पाटील, प्रा. मिलिंद जोशी तसेच रावसाहेब कसबे यांना संरक्षण देणेही गरजेचे वाटते. आक्षेप घेणाऱ्यांनी फादर दिब्रिटो यांनी लिहिलेले साहित्य अभ्यासावे आणि मगच त्यांच्या निवडीवर आक्षेप घ्यावा. असाहित्यिक प्रवृत्ती मराठी साहित्य प्रांतात वाढताहेत, हे मात्र गंभीर आहे.
– विठ्ठल जाधव, शिरूरकासार, बीड
‘बौद्धिक अपंगत्व’ सोडण्याची गरज..
‘न शिकण्याची किंमत’ हा अग्रलेख (२७ सप्टें.) वाचला. पर्यावरणीय बदल वा त्याचे गंभीर परिणाम याबाबत आपण ‘बालवाडी’त आहोत, हेच आपण वारंवार आपल्या कृतीतून दाखवून देत असतो. बहुतांश प्रकल्प उभारताना सरकारकडून पर्यावरणीय नियमांना बगल दिली जाते. त्या वेळी लोकदबाव निर्माण करून विरोध करावयास हवा. असल्या बेछूट ‘विकासा’च्या परिणामी जेव्हा निसर्ग कोपतो तेव्हा सामान्य लोकांचा बळी जातो. मग सरकार चौकशी समित्या स्थापन करते.. अहवाल मिळतो.. नंतर परिस्थिती निवळते.. आपण रीतसर सर्व विसरून जातोच. तोवर तो अहवाल मंत्रालयात जमा होतो. कार्यवाही होतच नाही.. एव्हाना आपल्याला या सगळ्या गोष्टी अंगवळणी पडल्या आहेत. जोपर्यंत आपण ‘बौद्धिक अपंगत्व’ सोडत नाही, तोपर्यंत अशा घटना घडत राहणार आहेत. निसर्गाप्रति जोपर्यंत आदर राखला जात नाही, तोपर्यंत निसर्ग कोपणारच.
– गौरव शिंदे,कराड.
पुन्हा पुन्हा तोच दांडेकर पूल परिसर..
‘न शिकण्याची किंमत’ हा अग्रलेख (२७ सप्टेंबर) वाचला. बुधवारी रात्री पुणे शहराला या पावसाळ्यातील अभूतपूर्व पावसाने झोडपले आणि सर्वसामान्य जीवन कोलमडून पडले. प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष होते. असा ढिसाळ कारभार पाहिल्यावर ‘पुणे तिथे नियोजनाचे उणे’ याची प्रचीती येते. कात्रजपासून दांडेकर पुलापर्यंतच्या सर्व ओढे आणि नद्यांकाठच्या घरांत आणि दुकानांत पाणी शिरले होते. मागील वर्षीही कालवा फुटल्याने दांडेकर पूल आणि आसपासच्या परिसरांत असेच पाणी शिरले होते; पण त्या घटनेतूनही प्रशासनाने काहीच बोध घेतला नसावा. तसा घेतला असता, तर कालच्या पावसाने नदीकाठच्या घरांची एवढी दुर्दशा झाली नसती आणि १६ जणांचा हकनाक बळी गेला नसता. महापालिका प्रशासनाने या पावसापासून काही बोध घेऊन यापुढे अशा नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी तातडीने उपाययोजना राबवणे आवश्यक आहे.
– ऋषीकेश बबन भगत, पुणे
सर्वोच्च आदर्शाचे दर्शन!
‘अमूर्ताचा आदर’ हे संपादकीय (२६ सप्टेंबर) वाचले. इंग्लंडच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तेथील पंतप्रधानांचा पार्लमेंट संस्थगित करण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरवून इतिहास घडविला आहे. राज्यघटना अलिखित असूनही तीन दिवसांच्या सुनावणीनंतर आणि सुनावणीनंतर फक्त पाच दिवसांच्या आत इतका ऐतिहासिक निर्णय देणे आणि तेही २५ पानांच्या निकालपत्रात हे खरोखरच अभूतपूर्व.भारतात मात्र वेगळे चित्र दिसत आहे. जम्मू आणि काश्मीर विभाजनात कलम तीनचा भंग दिसत असूनही त्या राज्यातल्या उच्च न्यायालयात हेबिअस कॉर्पसच्या २५० हून अधिक याचिका येऊनही राज्यातल्या प्रमुख व्यक्तींना नजरकैदेत आणि सामान्य नागरिकांना ५० दिवसांपासून र्निबधात ठेवलेले असूनसुद्धा आपले सर्वोच्च न्यायालय त्याकडे हवे तितके लक्ष देताना दिसत नाही. इंग्लंडच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ऐतिहासिक निर्णय भारतीयांना सर्वोच्च आदर्शाचे दर्शन घडवू शकतो.
– ऋषीकेश भगवान घोडिवदे, सारमाळ (ता.शहापूर, जि.ठाणे)
चूकभूल : ‘मागच्या शतकात ख्रिस्ती झालेले रेव्हरंड टिळक एका साहित्यसंमेलनाचे संमेलनाध्यक्ष होते.’ असा वाक्यांश शुक्रवार, २७ सप्टेंबरच्या ‘लोकमानस’मधील एका पत्रात आहे. वास्तविक रे. ना. वा टिळक हे साहित्य संमेलनाचे नव्हे, तर १९१५ सालच्या ११ व्या अ. भा. मराठी नाटय़ संमेलनाचे अध्यक्ष होते.