दुर्बलांची नाडवणूक

शिक्षणाचे क्षेत्र अधिकाधिक किफायतशीर कसे होईल, याचा विचार जेवढा शिक्षणसम्राट करतात, त्याहूनही अधिक राज्याचा शिक्षण विभाग करते, असे आता स्पष्ट झाले आहे. शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत राज्याच्या शिक्षण खात्याने जे दिवे लावले आहेत, त्याच्या प्रकाशझोतात सारी शिक्षण व्यवस्था उघडी पडली आहे. नर्सरी आणि केजी या वर्गात शिकणाऱ्या मुलांना हा शिक्षण हक्क कायदा लागू करून तेथे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल असलेल्यांसाठी २५ टक्के जागा राखून ठेवायच्या की नाही, या प्रश्नाचे उत्तर या शिक्षण खात्याला अजूनही सापडलेले नाही. खरे म्हणजे उत्तर माहीत असूनही हे खाते आपण ‘ढ’ असल्याचे भासवते आहे. राज्याच्या शैक्षणिक धोरणात नर्सरी आणि केजी हे दोन वर्ग समाविष्ट करण्याबाबत सातत्याने जी चालढकल केली जात आहे, ती केवळ अनाकलनीयच नाही, तर काही दुष्ट हेतूंची शंका निर्माण करणारी आहे. शाळेत प्रवेश होण्याच्या पहिल्या पायरीपासून शिक्षण हक्क कायदा लागू होणे, ही या कायद्याची प्राथमिक गरज आहे. नर्सरी आणि केजी हे वर्ग जर या प्रवेशाच्या पहिल्याच पायरीवर असतील, तर हा कायदा तेथेच लागू व्हायला हवा आणि तेथे दुर्बलांसाठी आरक्षणही असायला हवे. या दुर्बलांच्या शिक्षणाचा खर्च शासनाने उचलणे कायद्याने अपेक्षित असले तरी केजी आणि नर्सरीतील अशा मुलांचा शैक्षणिक खर्च करण्यास महाराष्ट्राचे शिक्षण खाते तयार नाही. कारण हे दोन वर्ग राज्याच्या धोरणाच्या कक्षेत येत नाहीत. असे झाल्याने केजीतून पहिलीत येणाऱ्या १०० मुलांपैकी पंचविसांना प्रवेशापासून वंचितच राहावे लागणार हे उघड होते. या मुलांकडून शुल्क वसूल करायचे की नाही असा प्रश्न संस्थांना पडला, म्हणून त्या न्यायालयात गेल्या. तेथे असा निकाल झाला की, जर हे दोन वर्ग शासनाच्या खिजगणतीत नसतील, तर तेथे शुल्क आकारण्यास हरकत नाही; मात्र असे शुल्क शासकीय दरानेच असावे. संस्थांनी निकालाचा पहिला भाग कार्यान्वित केला आणि दुसऱ्या भागाकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे नर्सरी आणि केजीतील दुर्बल घटकांकडूनही भरमसाट शुल्क आकारले जाऊ लागले. शिक्षण संचालकांनी सहजपणे केलेल्या विधानाने उडालेला हा गदारोळ आता गरीब पालकांच्या मुळाशी यायला लागला आहे. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न लाखाच्याही घरात नाही, त्यांनी शुल्कापोटी ८० हजार रुपये कोठून भरायचे, या प्रश्नाला संस्थाचालकांच्या दृष्टीने फारसे महत्त्व नाही. त्यांचे म्हणणे शुल्क आकारायचे नसेल, तर शासनाने अनुदान द्यावे. शासन म्हणते हे दोन वर्ग आमच्या अखत्यारीतच येत नसल्याने अनुदान देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद यांसारख्या शहरांत नर्सरीपासूनच प्रवेशाची समस्या सुरू होते. तेथे शासनाच्या अर्धवटपणामुळे आता आणखी बिकट परिस्थिती ओढवली आहे. वास्तविक, संस्थांनी कमीतकमी शुल्क आकारून या विद्यार्थ्यांना दोन वर्षांसाठी प्रवेश देणे अपेक्षित आहे, कारण ती मुले पहिलीत गेल्यानंतर त्यांना शिक्षण मोफतच असणार आहे. पण शिक्षण खाते याबाबत स्पष्ट धोरण राबवण्यात टाळाटाळ करते आहे. केंद्र सरकारने नर्सरी आणि केजीबाबतचे धोरण ठरवल्यानंतर ते राज्यातही लागू करण्याबाबत होणारी ही चालढकल या दोन वर्गात शिकणाऱ्या चिमुकल्यांच्या पालकांना फारच महागात पडणारी आहे. हे दोन्ही वर्ग शिक्षण खात्याच्या धोरणात समाविष्ट करावेत आणि त्यांनाही शिक्षण हक्क कायदा लागू करावा, एवढा निर्णय घेण्यासाठी होणारा हा विलंब न कळणारा आहे. शिक्षण आयुक्ताचे पद निर्माण झाले, तरी या महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्यास कुणाला वेळ नाही. नवे आयुक्त आपले कार्यालय सजवण्यातच दंग राहिले, तर हे प्रश्न सुटणार तरी कसे आणि दुर्बलांना न्याय मिळणार तरी कसा?