आरटीई

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) प्रवेश प्रक्रियेत प्रवेश निश्चित करण्यासाठी तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही प्रवेशाची गती संथच असल्याचे दिसून येत आहे.

आर्थिक दुर्बल आणि वंचित घटकांमधील मुलांसाठी खासगी शाळांमध्ये राखीव २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश देण्यात येतो.