scorecardresearch

Rte News

पुणे : आरटीई प्रवेश प्रक्रिया मंदगतीने, प्रवेशासाठीची मुदत संपत येऊनही केवळ १७ ते १८ टक्केच प्रवेश निश्चित

प्रवेशासाठी दिलेल्या मुदत संपण्यास केवळ तीन दिवस बाकी असल्याने सर्व विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

ncpcr madrasas rte
देशातील सर्व मदरसे RTE अंतर्गत यायला हवेत – NCPCR सर्व्हेतील निष्कर्ष!

देशातील मदरसे आणि इतर अल्पंसंख्य शिक्षण संस्थांना देखील RTE आणि सर्व शिक्षा अभियानाच्या कक्षेत आणायला हवं, अशी शिफारस NCPCR नं…

‘पूर्व प्राथमिकच्या वर्गासाठी प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांवर कारवाई करणार’

आर्थिकदृष्टय़ा मागास विद्यार्थ्यांना पूर्व प्राथमिक वर्गासाठी २५ टक्के आरक्षण नाकारणाऱ्या शाळांवर शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती…

आरटीई’ची प्रवेश प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात

आरटीई’ अंतर्गत गरीब वंचित मुलांना शिक्षणाचा हक्क मिळवून देण्याचा गाजावाजा करून शासनाने स्वत:ची पाट थोपटवून घेतली.

शिक्षण हक्काला धक्का!

मुजोर संस्थाचालकांच्या हट्टापुढे लोटांगण घालत सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यानुसार देण्यात येणाऱ्या पंचवीस टक्के आरक्षणातून पूर्वप्राथमिकच्या वर्गाना वगळले आहे.

‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेश प्रकिया पूर्ण करण्याची आज अंतिम मुदत

शालेय प्रशासनाने २५ एप्रिलपर्यंत शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शुल्क न घेता प्रवेश देऊन प्रक्रिया १०० टक्के…

‘पंचवीस टक्क्य़ां’साठीच्या शुल्कवादात आणखी भर

सध्या राज्यातील शाळा आणि शिक्षण विभागात पंचवीस टक्क्य़ांच्या शुल्काच्या प्रतिपूर्तीवरून सुरू असलेल्या वादात आता शासनानेच भर टाकली आहे.

राज्यासाठी नवा शिक्षण हक्क कायदा

‘शिक्षण हक्क कायदा हा मुळात प्राथमिकच्या वर्गापासूनच लागू होत असताना पूर्वप्राथमिकचा मुद्दा राज्याच्या अध्यादेशात आलाच कुठून?’

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत पहिल्या फेरीचे प्रवेश पूर्ण

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत पालिकेकडून सुरू असलेल्या ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेच्या पहिल्या फेरीत अवघ्या १२३१ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले आहेत.

‘त्या’ मुलांच्या खर्चाचा परतावा सरकारला द्यावाच लागेल

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) आर्थिकदृष्टय़ा मागास वर्गातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांचा शाळांतर्फे उचलण्यात येणारा खर्च शाळांना परत देणे ही सरकारची जबाबदारी…

‘आरटीई’अंतर्गत एक हजार विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहण्याची भीती

आरटीई २००९ अंतर्गत प्रवेश देण्याची मुदत शनिवारी संपुष्टात येत असली तरी आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास अनेक शैक्षणिक संस्थांनी

आरटीई प्रवेशासाठी पुन्हा उद्यापर्यंत मुदतवाढ

नागपूर जिल्ह्य़ात शिक्षणाचा हक्क (आरटीई) कायद्यांतर्गत सुरू असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेला पुन्हा २७ मार्चपर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली असून आतापर्यंतची ही

जबाबदारीचे भान

नर्सरी ते पहिलीपर्यंतच्या शैक्षणिक बाजारपेठेसाठी नियमच नसल्याने, त्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात काळेबेरे आहे.

पालक, विद्यार्थ्यांची छळवणूक सुरूच

लहान मुलांच्या व त्यांच्या पालकांना मुलाखतीच्या नावाखाली विविध प्रश्न विचारून भंडावून सोडण्याचे सत्र विविध शाळांमध्ये सुरूच आहे.

‘आरटीई’अंतर्गत आठवीचे वर्ग सुरू करण्यासाठी कोणती पावले उचलली?

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) आठवीपर्यंत वर्ग सुरू करण्यासाठी काय पावले उचलली, असा सवाल करीत त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश सोमवारी…

दुर्बलांची नाडवणूक

शिक्षणाचे क्षेत्र अधिकाधिक किफायतशीर कसे होईल, याचा विचार जेवढा शिक्षणसम्राट करतात, त्याहूनही अधिक राज्याचा शिक्षण विभाग करते

गोंदिया जिल्ह्य़ातील शेकडो मुख्याध्यापकपदांवर गंडांतर

राज्य शासनाने शिक्षणाचा अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी सुरूकेली. मात्र, विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि पदवीधर शिक्षकांची

मुंबईत ‘शिक्षण हक्क शाळा’

शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) तरतुदीनुसार गरीब व वंचित वर्गातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शाळांमध्ये सामावून घेण्यासाठी मुंबईतील एका स्वयंसेवी संस्थेनेच पुढाकार घेऊन…

ताज्या बातम्या