दीड-दोन वर्षांपूर्वी एका बातमीने साऱ्या जगाचे लक्ष वेधून घेतले होते. ती बातमी पहिल्यांदा ब्रिटनमधील द ऑब्झव्‍‌र्हर या वृत्तपत्रात छापून आली होती आणि नंतर मग भारतातील सर्व भाषिक माध्यमांमध्ये ती झळकली. जगातील अतिशय प्राचीन व दुर्मीळ अशा ‘जारवा’ या आदिवासी जमातीबद्दलची ती बातमी होती. ही जमात अंदमान बेटावर अवघी २५० ते ४०० कुटुंबे जैविक अस्तित्व टिकवून राहिलेली आहेत. परदेशातून मौजमजा करावयास येणाऱ्या पर्यटक नावाच्या एका आधुनिक चंगळवादी जमातीकडून उरलेसुरले अन्न, मादक पदार्थ देऊन जारवा जमातीतील स्त्रिया-मुली वापरल्या जात. एका वेगळ्याच काळ्याकुट्ट जगावर प्रकाशझोत पडल्यानंतर त्याचा सर्वत्र निषेध सुरू झाला. महाराष्ट्राच्या मातीतही असेच अमानुष व घृणास्पद प्रकार घडत आहेत. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील दोन मंत्र्यांनीच यवतमाळ जिल्ह्य़ात गरीब व अज्ञानी आदिवासी समाजातील कोवळ्या मुली धनदांडग्यांच्या वासनेच्या शिकार कशा ठरत आहेत, हे उघडकीस आणले आहे. स्थानिक वृत्तपत्रांनी या बातमीचा पाठपुरावा करून पाहिला, तर दाद नाही. राज्यकर्ते आणि सारेच जागतिकीकरणाच्या आणि पंचतारांकित विकासाच्या वल्गना करीत असतात. कधी कधी देश महासत्ता बनविण्याची उबळही त्यांना येते. परंतु आपण फक्त महाराष्ट्राचा विचार केला तर, अद्याप आदिवासी समाज गावांपासून दूर, अपुऱ्या कपडय़ांनिशी आणि अर्धपोटी जीवन जगतो आहे, याचे भान सरकार नावाच्या व्यवस्थेला आहे का असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. ‘जिवंत सांगाडे’ म्हणावेत अशी कुपोषित आदिवासी बालकेच नव्हे, तर तरुण वा प्रौढही महाराष्ट्राच्या १५ जिल्ह्य़ांत आपणास पाहायला मिळतात, हे भयावह वास्तव आहे. आदिवासींच्या विकासाच्या कितीही गप्पा मारल्या तरी त्या १०० टक्के झूटच वाटतात. यवतमाळसारख्या जिल्ह्य़ात केसात घालण्याच्या पिना, कपाळाला लावायच्या टिकल्या अशा मातीमोल वस्तू देऊन आदिवासींच्या मुलींची अब्रू लुटली जात असेल तर आदिवासींच्या स्थितीत सुधारणा झाल्याचा दावा सरकार कसा करू शकते? विकास कुणाचा झाला, आदिवासींच्या विकासाचे हजारो कोटी रुपयांचा निधी कुठे गेला? अजूनही ते अर्धनग्न, अर्धपोटी का आहेत याचा जाब सरकारला द्यावा लागेल. महाराष्ट्राखेरीज आसपासच्या आंध्र, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड या राज्यांतील ठेकेदार व व्यापारी यवतमाळ जिल्ह्यात येतात. आदिवासींच्या गरिबीचा फायदा घेतात, किडुकमिडुक देऊन त्यांचा भोग घेतला जातो. हे ठेकेदार महाराष्ट्र सरकारच्या धरणांच्या, तलावांच्या, रस्त्यांच्या कामांचे तसेच तेंदुपानांच्या खरेदीचे ठेके घेणारे आहेत. याच राज्यांमधून व्यापाऱ्यांचीही वर्दळ यवतमाळ जिल्ह्य़ात वाढते आहे. व्यापार व सरकारी कंत्राटांमुळे मिळणाऱ्या पैशातून त्यांना मस्ती चढलेली आहे. हे व्यापारी किंवा ठेकेदार त्यांची कामे होईपर्यंत तीन-तीन वर्षे त्या ठिकाणी राहतात, आदिवासी मुलींशी लग्न केल्याचे नाटक करतात. त्यांची कामे झाली की त्या मुलींना टाकून पसार होतात, असे प्रकार सर्रास घडत आहेत. या जिल्ह्य़ात अशा ४०० हून अधिक कुमारी माता खोपटात तोंड लपवून लाजिरवाणे जिणे जगत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी आता या साऱ्या प्रकाराच्या चौकशीचे आदेश दिले आणि गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी कारवाईची हमी दिली. विरोधी पक्षांच्या काही संवेदना जिवंत असतील तर, निवडणुकीच्या धांदलीत किमान या अमानुष प्रकाराचा निषेध करण्याचे तरी भान ठेवावे. आदिवासी मुलींना फसवून त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार करणे हा बलात्काराचाच प्रकार नव्हे काय? आणि त्याविरुद्ध आता मेणबत्त्या पेटतील काय?