‘मंदिरे’ आणि ‘आखाडे’..

टगेगिरी आणि दादागिरीचे समर्थन करणाऱ्या नेत्यांचेच आदर्श सध्या राजकारणात पुरते भिनले आहेत. गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनकाळात लोकप्रतिनिधींनी लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरातच एका सरकारी कर्मचाऱ्यास मारहाण केल्याने या मंदिराची नेमकी संस्कृती कोणती, असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडला. असे ‘हात टाकण्याचे’ किंवा ‘हात उचलण्याचे’ प्रकार अलीकडे जागोजागी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार होऊ लागल्याने लोकप्रतिनिधींच्या ‘राडा’ संस्कृतीला ‘पक्षभेद’ मान्यच नसावा, असे मानण्यास जागा आहे.  अलीकडेच, बोलण्याची संधी मिळत नाही म्हणून मुंबईच्या महापौरांना सभागृहात बांगडय़ांचा आहेर करणाऱ्या नगरसेविकेस प्रतिपक्षाच्या नगरसेविकांनी चोप दिला. ही घटना ताजी असतानाच, नवी मुंबई महापालिकेत हाणामारीचा प्रकार घडला. त्यामुळे, नगरसेवक म्हणून मिरविणाऱ्यांच्या सामाजिक जबाबदारीचाच पंचनामा करण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होत असल्याबद्दलची चिंता राज्यात व्यक्त होऊ लागली, त्याला खूप काळ लोटला आहे. आता तर राजकारणातच गुन्हेगारीने बेमालूम शिरकाव केल्याची शंका यावी इतका काळ पुढे गेला आहे.  राजकारणाला समाजकारणाची जोड असावी, असे मानणाऱ्या नेत्यांची महाराष्ट्राच्या राजकारणावर एकेकाळी पकड होती. आता राजकारणात शिरता क्षणी, गळ्यात सोन्याचे ‘साखळदंड’ मिरवत आलिशान मोटारीतून स्वत:च्याच मिरवणुका काढणारे लोकप्रतिनिधी जागोजागी आढळतात. असा लोकप्रतिनिधी मतदारसंघात फिरताना दिसला, तर परिसरात दहशतीचे सावट दाटावे अशी परिस्थिती अनेक ठिकाणी दिसते. लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकशास्त्र यांचा तर दुरान्वयानेदेखील संबंध नसावा इतका बेजबाबदारपणा ठायीठायी दिसू लागला आहे. नवी मुंबई महापालिकेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी सभागृहाचा आखाडा केला आणि मनसोक्त हाणामारी करून राजकारणातील मैत्रीचे नाते कसे बेगडी आहे, याचाच पुरावाही दिला. मुंबई किंवा नवी मुंबईतील हाणामारीच्या या घटना प्रातिनिधिक आहेत. राज्यात अनेक महापालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असे हाणामारीचे आखाडे कधी ना कधी गाजले आहेत. गुन्हेगारी प्रवृत्ती हाच यापुढे लोकप्रतिनिधित्वाच्या पात्रतेचा निकष ठरतो की काय, अशी भीती सामान्य माणसाच्या मनात रुजू पाहते आहे. राज्यात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते संधी मिळेल त्या ठिकाणी परस्परांवर चिखलफेक करतात. यामुळे सरकारची प्रतिमा आपल्या हाताने आपण धुळीला मिळवत आहोत, याचे साधे भानही या नेत्यांनी पाळले नाही. विधिमंडळ अधिवेशन सुरू होताच, विरोधकांचे हल्ले रोखण्यासाठी एकत्र राहायचे अशा आणाभाका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी घेतल्या, पण पक्षाच्या तळागाळात मुरलेला कडवटपणा मात्र यामुळे धुतला गेलेला नाही. गुद्दय़ाची भाषा वापरणारे आणि त्याच भाषेत प्रतिपक्षाला प्रत्युत्तरे देणाऱ्या मुजोर लोकप्रतिनिधींना नागरिकशास्त्राचा धडा शिकविण्यासाठी केवळ कायदे पुरेसे नाहीत आणि मतदार तर हतबल ठरू लागला आहे. ‘लोकशाहीचे काय होणार’, एवढीच चिंता सामान्य माणूस करीत राहणार का?