उच्च न्यायालयाच्या र्निबधानंतरही ठाणे शहरात दहीहंडी उत्सव आपआपल्या पद्धतीने साजरा केला जाईल, असे जाहीर करताना नियमभंग होऊन पथकांवर तसेच आयोजकांवर गुन्हे दाखल झाल्यास त्यास पूर्णपणे राज्य सरकार जबाबदार राहील, अशी आडमुठी भूमिका ठाणे जिल्हा दहीहंडी उत्सव समन्वय समितीने रविवारी घेतली. ठाण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत या वेळी महाराष्ट्र दहीहंडी उत्सव समन्वय समितीचे पदाधिकारीही उपस्थित होते. मात्र, ठाण्यातील गोंविदा पथके मोठय़ा आयोजकांनी आयोजित केलेल्या उत्सवात सहभागी होण्याऐवजी आपआपल्या विभागातच उत्सव साजरा करतील, अशी भूमिका या वेळी ठाणे समितीने जाहीर केली.दहीहंडी उत्सवांच्या नियमावलीसंबंधी चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाला ७२ तासांची मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतरही शासनाने समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना चर्चेस बोलाविलेले नाही. त्यामुळे दहीहंडी उत्सव पूर्वीप्रमाणे जल्लोषात आणि आपापल्या पद्धतीने साजरे केले जातील, अशी भूमिका दहीहंडी समन्वय समितीने मांडली आहे. या वेळी गोंविदा पथकांवर गुन्हे दाखल झाल्यास त्यास राज्य सरकार जबाबदार राहील, असेही या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. दहीहंडी उत्सव साजरा करताना मुंबई, ठाणे परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर नियम धाब्यावर बसविले जातात. ध्वनिप्रदूषणासंबंधी न्यायालयाने आखून दिलेल्या नियमांचे सर्रासपणे उल्लंघन केले जाते. या वेळी मात्र उत्सव आयोजनासंबंधी न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिलेल्या विविध महापालिकांनी यासंबंधी नियमावली तयार केली आहे. तसेच दहीहंडीच्या थरांसंबंधी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची तयारी स्थानिक पोलिसांनी सुरू केली आहे. यामुळे दहीहंडी उत्सवाच्या भपकेबाजीला चाप बसेल, अशी चिन्हे दिसू लागल्याने समन्वय समितीने राज्य सरकारला यासंबंधी तोडगा काढावा, अशी विनंती केली होती. मात्र, सरकारने समितीने आखून दिलेल्या मुदतीकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. त्यामुळे बिथरलेल्या समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी रविवारी ठाण्यात एका बैठकीचे आयोजन केले होते. या वेळी महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष बाळा पढेलकर, सचिव सुरेंद्र पांचाळ व ठाणे समितीचे समीर पेंढारे तसेच पदाधिकारी उपस्थित होते.मुंबईतील गोविंदा पथकांना पोलिसांनी वेगळ्या सूचना बजावल्या असून ठाण्याच्या पथकांना मुंबईपेक्षा जाचक अटींची पूतर्ता करावी लागत आहे.त्यामुळे मुंबईला वेगळा आणि ठाण्याला वेगळा न्याय का असा प्रश्न या वेळी उपस्थित करण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांना दहीहंडी उत्सव बंद करायचा आहे असा आरोपही या वेळी करण्यात आला.