डोंबिवली : डोंबिवली पश्चिमेत पंडित दिनदयाळ रस्त्यावर सम्राट चौकात सात माळ्याची बेकायदा इमारत पाच वर्षापूर्वी उभारली जात होती. पालिका अधिकाऱ्यांच्या समोर हे बांधकाम सुरू होते. हे बांधकाम रोखण्यात अधिकाऱ्यांनी पुढाकार का घेतला नाही. आपल्या कर्तव्यात कसूरपणा करणाऱ्या प्रभाग साहाय्यक आयुक्तावर कोणती कारवाई केली जाणार आहे, असे प्रश्न करत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी, न्यायमूर्ती कमल खाता यांनी येत्या तीन आठवड्यात याप्रकरणी आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

पंडित दिनदयाळ रस्त्यावर सम्राट चौकाजवळ साई केअर रुग्णालयासमोर (जय हिंद काॅलनीत जाण्याचा वळण रस्ता) तिरूपती छाया नावाने (मोरे टाॅवर) सचिन सुधीर प्रधान आणि इतर दोन जणांनी या बेकायदा इमारतीचे २०२० मध्ये बेकायदा बांधकाम केले. विजय गजानन मोरे कुटुंबीय या जमिनीचे मालक आहेत. रस्त्याला बाधित आणि सामासिक अंतर न सोडता या बेकायदा इमारतीची उभारणी झाल्याने तत्कालीन ह प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त सुहास गुप्ते (निवृत्त) यांनी प्रधान यांना बांधकाम परवानगीची कागदपत्रे सादर करण्यासाठी नोव्हेंबर २०२० मध्ये नोटीस बजावली होती आणि सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. ते अनुपस्थित राहिले.

बांधकामाची आवश्यक कागदपत्रे प्रधान यांनी सादर न केल्याने गुप्ते यांनी प्रधान यांना १५ दिवसात इमारत स्वखर्चाने पाडून घेण्याचे, अन्यथा फौजदारी कारवाईची नोटीस बजावली होती. विजय मोरे यांनी ही नोटीस स्वीकारली होती. यापूर्वीच्या एका साहाय्यक आयुक्ताने या इमारतीला नोटिसा पाठवून काम थांबविण्याची तंबी दिली होती. या बेकायदा इमारतीच्या तीन माळ्यांवर पालिकेने तोडकामाची कारवाई केली होती. गुप्ते यांनी विष्णुनगर पोलीस ठाण्यात प्रधान आणि इतरांविरुध्द एमआरटीपीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

न्यायालयात दावा

या बेकायदा इमारत प्रकरणी माहिती कार्यकर्त्या प्रीती कुथे यांनी ॲड. निखील वाझे यांच्यावतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या बेकायदा इमारतींवर पालिका अधिकाऱ्यांनी हेतुपुरस्सर कारवाई करणे टाळले. ही इमारत तात्काळ तोडण्याची मागणी दाव्यात करण्यात आली आहे. पाच माळ्याच्या या बेकायदा इमारतीवर कारवाई केली आहे, असे पालिकेच्या वकिलाने न्यायालयात सांगितले. अशी कारवाई आम्हाला माहिती नाही, असे याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले. न्यायालयाने ही इमारत उभी राहत असताना त्यावर कारवाई का केली नाही, याची उत्तरे प्रतिज्ञापत्रावर आयुक्तांनी द्यावीत असे आदेश दिले. याप्रकरणात दोन अधिकारी अडचणीत येणार आहेत.

डोंबिवली पूर्व ग प्रभागात पाच वर्षापूर्वी निलंबित साहाय्यक आयुक्त संदीप रोकडे (निलंबित) यांनी आयरेतील राघो हाईट्स ही बेकायदा इमारत अनधिकृत घोषित केली आहे. या बेकायदा इमारतीवर पाच वर्षात एकदाही कारवाई झाली नाही. याप्रकरणी तक्रारदार उज्जवला पाटील न्यायालयात दाद मागणार आहेत.

Thane News (ठाणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Dombivli samrat chowk illegal building construction high court slam municipal officers css