१७ गावांमधील ५५२ बेकायदा बांधकामांची यादी ‘एमएमआरडीए’कडून कल्याण-डोंबिवली पालिकेला सादर|
कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतील २७ गावांचे ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची असलेली नियुक्ती रद्द झाली आहे. या गावांमधील १७ गावांचे ‘स्थानिक विकास प्राधिकरण’ म्हणून कल्याण-डोंबिवली पालिकेकडे शासनाने जबाबदारी सोपविली आहे. ‘विकास केंद्रा’च्या १० गावांमधील नियंत्रणाचे अधिकार फक्त मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने स्वत:कडे ठेवले आहेत. त्यामुळे १७ गावांच्या हद्दीत सुरू बेकायदा बांधकामांना ‘एमएमआरडीए’ जबाबदार आहे, असे सांगून हात वर करणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांना १७ गावांच्या हद्दीतील सुरू बेकायदा बांधकामांची जबाबदारी यापुढे घ्यावी लागणार आहे.
गेल्या दोन वर्षांपूर्वी २७ गावे कल्याण-डोंबिवली पालिकेत समाविष्ट झाली. परंतु, २७ गावांचे ‘नियोजन प्राधिकरण’(प्लॅनिंग अ‍ॅथॉरिटी) म्हणून गेल्या दहा वर्षांपासून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण काम पाहते. २७ गावांच्या हद्दीत उभ्या राहणाऱ्या बांधकामांना नागरी सुविधा, येथील बांधकामांना परवानगी देण्याची जबाबदारी प्राधिकरणाची होती. परंतु, ‘एमएमआरडीए’कडे पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने या गावांवरील दुर्लक्षामुळे गेल्या दहा वर्षांत भूमाफियांनी २७ गावांच्या हद्दीत चाळी, गाळे, इमारती अशी सुमारे ३० ते ३५ हजार बेकायदा बांधकामे उभी केली आहेत. अशा बांधकामांमधील ५५२ बेकायदा बांधकामांचे सर्वेक्षण करून ‘एमएमआरडीए’ने ही बेकायदा बांधकामे तोडण्याची तयारी पूर्ण केली होती. परंतु, पोलीस बंदोबस्त नसल्याने या बांधकामांना वेळोवेळी प्राधिकरणाकडून संरक्षण दिले गेले. या बेकायदा बांधकामांमध्ये भूमाफिया, पालिका, स्थानिक पोलीस, लोकप्रतिनिधी यांचा सहभाग आहे. त्यामुळे या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करणे अवघड झाले आहे. तसेच २७ गावांच्या हद्दीत विकास आराखडय़ाप्रमाणे नागरी सुविधा द्यायच्या तर, बेकायदा बांधकामांचा अडसर उभा राहणार आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाने आता या बेकायदा बांधकामांचे ओझे आपल्यावर नको म्हणून हे ओझे पालिकेच्या ‘गळ्यात’ मारले आहे.
पालिकेचे नागरिकांना आवाहन
१७ गावांचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून जबाबदारी पडताच कल्याण- डोंबिवली पालिका आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी दोन दिवसांपूर्वी नागरिकांना जाहीर आवाहन केले आहे. १७ गावांच्या हद्दीत घरे, बंगले, गाळे, बांधीव कोणतेही बांधकाम खरेदी करताना त्या बांधकामाला नियोजित प्राधिकरणाच्या मंजुऱ्या आहेत की नाहीत याची खात्री करावी. त्यानंतरच त्या खरेदी कराव्यात. १७ गावांमधील ५५२ बेकायदा बांधकामांची यादी ‘एमएमआरडीए’ने पालिकेकडे हस्तांतरित केली आहे. ही यादी प्रभाग कार्यालयांमध्ये उपलब्ध करून दिली आहे. ही सर्व बेकायदा बांधकामे पोलीस बळ उपलब्ध झाल्यानंतर तोडण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकामात घेतलेल्या घर, गाळ्यांना पालिका जबाबदार असणार नाही, असे आयुक्त रवींद्रन यांनी जाहीर केले आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेचा भाग
२७ गावांमधील बेकायदा बांधकामांच्या शेकडो तक्रारी ‘एमएमआरडी’कडे आल्या आहेत. या तक्रारींचा खच पाहून शासनाने २७ गावे पालिका हद्दीत असल्याने या बेकायदा बांधकामांचा सोक्षमोक्ष यापुढे पालिकेनेच लावावा, असा विचार करून १७ गावांचे नियोजन प्राधिकरणाचे पालकत्व पालिकेकडे सोपविले आहे. उर्वरित १० गावांच्या हद्दीत ‘विकास केंद्र’ (ग्रोथ सेंटर) उभारण्यात येणार आहे. हे केंद्र मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेतील एक भाग असल्याने प्राधिकरणाने या गावांचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून जबाबदारी सांभाळण्याचे निश्चित केले आहे. या गावांमध्ये होणाऱ्या अतिक्रमणांची जबाबदारी ‘एमएमआरडीए’वर असणार आहे.