२७ गावांच्या समावेशामुळे बिल्डरांचीच चंगळ
डोंबिवली-कल्याण परिसरातील सत्तावीस गावांचा समावेश महापालिकेत झाल्यामुळे बिल्डर मंडळींची किती चंगळ होणार आहे आणि राजकारण्यांना व शासनाला (कृष्ण आणि धवल) स्वरूपात किती रक्कम मिळणार आहे याचे डोंबिवली-कल्याणमधील सामान्य नागरिकांना काहीही सोयरसुतक नाही. त्यांना चिंता आहे ती स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेण्याची. मात्र सुमारे सातशे एकर जमिनीवर किती टॉवर्स उभे राहतील आणि त्यातून किती उत्पन्न मिळेल यापेक्षा त्यातून लोकल ट्रेनची जीवघेणी गर्दी आणखी किती वाढेल याची कल्पना करून शहरवासीयांच्या पोटात आजच गोळा येत आहे. ‘बळी तो कान पिळी’ या जंगलच्या कायद्याला आजच उपनगरीय रेल्वे प्रवासी तोंड देत आहे. वृद्ध, अपंग आणि मुलाबाळांनी कार्यालयीन वेळेत आणीबाणीच्या प्रसंगीदेखील प्रवास करणे वज्र्य केले आहे. पण काम-धंदा वज्र्य करताच येत नाही. शासनाने या निर्णयामुळे होणाऱ्या अधिकच्या उत्पन्नाचा वापर मुंबईतून येथे येण्यासाठी उड्डाणपूल बांधण्यासाठी करावा म्हणजे बिल्डर्स आणि राजकारण्यांचा प्रवास सोयीचा होईल.
– प्रमोद शिवगण, पेंडसे नगर
येऊरमधील आदिवासींची घरे जागेवर आहेत का?
बुधवार, ४ फेब्रुवारी रोजी ‘लोकसत्ता’मध्ये येऊर येथे कायमस्वरूपी आदिवासी कला आणि संस्कृतीचे केंद्र उभारण्यात आल्याची बातमी वाचली. तसेच लोकसत्ता ठाणे सुरू झाल्यानंतर ठाणे क्लबमध्ये आयोजित परिसंवादामध्ये ‘ठाणेच का?’ या विषयावर विस्तृत विवेचन करण्यात आले होते. त्या परिसंवादामध्ये येऊरचा विकास करण्याचा संकल्प सोडला होता. परंतु सुमारे तीस ते चाळीस वर्षांपूर्वी या भागातील आदिवासींना राष्ट्र सेवादलाने पक्की घरे बांधून दिली होती. शिवाय डॉ. पंडित यांनी आदिवासींकरिता शाळा सुरू केली होती. आता ती घरे व शाळा जागेवर आहेत का?
– हरिश्चंद्र कोळी, ठाणे