आरटीईच्या थकीत शुल्काची वसुली पालकांकडून ? पालकांकडून शालेय शुल्क घेतल्याची बाब समोर

बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायद्याअंतर्गत वंचित, दुर्बल, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग मुलांना खासगी, विनाअनुदानित शाळांत प्रवेश स्तरावर २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश दिले जातात. मात्र, २०१६ नंतर राज्य शासनाने एकदाही शाळा व्यवस्थापनांना पूर्ण शालेय शुल्क परतावा दिलेला नाही.

ठाणे जिल्ह्यातील ५८८ हून अधिक लहान-मोठ्या इंग्रजी शाळांचा तब्बल ९९ कोटी रुपयांचा शुल्क परतावा थकीत आहे. यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून जिल्ह्यातील इंग्रजी शाळा ‘आरटीई’चे प्रवेश देणार नसल्याचा इशारा महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा ट्रस्टी संघटनेने (मेस्टा) दिला होता. त्यामुळे हजारो गरजू विद्यार्थ्यांपुढे मोठी समस्या उभी राहण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र ही शक्यता आता खरी आहे.

आर्थिकदृष्टया मागास आणि गरजू विद्यार्थ्यांनाही उत्तम शाळांत शिक्षण मिळावेयासाठी बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायदा आणण्यात आला. याअंतर्गत वंचित, दुर्बल आणि सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांतील मुलांना खासगी, विनाअनुदानित शाळांत प्रवेश स्तरावर २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश दिले जातात. यामुळे राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळत आहे. ‘आरटीई’ च्या माध्यमातून प्रवेश मिळावा यासाठीही मोठ्या प्रमाणात नोंदणी करण्यात येते. तर ज्या विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देण्यात येतो, त्याचे शैक्षणिक शुल्क राज्य शासन संबंधित शाळा व्यवस्थापनाला देत असते. इंग्रजी शाळांत पाल्याला प्रवेश मिळावा यासाठी पालकांचा मोठा ओढा असतो. तर इंग्रजी शाळांमध्ये शालेय शुल्क अधिक असल्याने गरजू पालक या ‘आरटीई’ च्या माध्यमातून आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळविण्यासाठी धडपड करीत असतात. मात्र, आता राज्य शासनाने २०१६ नंतर राज्यातील शाळांना आरटीईचा पूर्ण शुल्क परतावा मिळालेला नाही. यात ठाणे जिल्ह्यातील ५८८ हुन अधिक इंग्रजी शाळांचा समावेश आहे. या शाळांचा तब्बल ९९ कोटी रुपयांचा आरटीईचा शुल्क परतावा थकीत आहे.

संघटना आक्रमक; पालकांची तडजोड

इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे शुल्काचे प्रमाण इतर शाळांच्या तुलनेत हे अधिक असते. आरटीईच्या माध्यमातून या शाळांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी पालकांची सतत धडपड सुरू असते. जिल्ह्यातील शाळांमध्ये येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी १८ मार्च पासून पहिल्या टप्प्यातील प्रवेश सुरू झाले आहे. मात्र याबाबत मेस्टा संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सरकारने थकीत शुल्काची रक्कम द्यावी अन्यथा पालकांकडून नियमानुसार असलेली १७ हजार रुपयांचे शुल्क वसूल करण्याचे सुरू ठेवणार असल्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. तर लाखो रुपये भरण्यापेक्षा १७ हजार रुपये भरून आपल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान नको म्हणून ठाणे जिल्ह्यातील अनेक पालकांनी देखील शुल्क दिले आहे.

गेले अनेक वर्ष संघटना सरकारने थकित शुल्क द्यावे यासाठी संघर्ष करत आहे. शाळांना देखील त्यांचे व्यवस्थापन चालवायचे असते. त्यामुळे पालकांना आम्ही विनंती केली की सरकारकडून अद्याप थकीत शुल्क आले नसल्याने ते (१७ हजार) तुम्ही द्यावे. ठाणे जिल्ह्यातील बहुतांश पालकांनी शुल्क दिले आहे. सरकारकडून थकीत शुल्काची रक्कम आल्यास पालकांना ती पुन्हा देण्यात येईल. – डॉ. संजयराव तायडे – पाटील, संस्थापक अध्यक्ष, मेस्टा