डोंबिवलीतील ५८ महारेरा बेकायदा इमारत प्रकरणातील सात प्रस्ताव नियमानुकूलसाठी नगररचना विभागात दाखल

डोंबिवलीत पालिकेच्या बांधकाम परवानग्या न घेता ५८ बेकायदा इमारती उभारून काही बांधकामधारकांनी या इमारतींना बनावट कागदपत्रांच्या आधारे महारेराचे नोंदणी प्रमाणपत्र घेतले आहे. या बेकायदा बांधकामांच्या विरुध्द वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ही बेकायदा बांधकामे तोडण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाला तीन महिन्यात या बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन पालिकेने दिले आहे.

हेही वाचा – ठाण्यात रिक्षेत विसरलेला दीड लाखांचा ऐवज प्रवाशांना परत

पालिकेने ५८ इमारतींमधील रहिवाशांना इमारत रिकाम्या करायच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. एकूण १५ इमारतींमधील रहिवाशांनी न्यायालयातून पालिकेच्या कारवाईला स्थगिती घेतली आहे. आम्ही पालिकेत इमारत नियमानुकूल करण्यासाठी अर्ज दाखल केले आहेत, अशी भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने या इमारतींवर कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सात प्रस्ताव दाखल

५८ बेकायदा इमारतींपैकी सात इमारतींच्या रहिवाशांनी वास्तुविशारदामार्फत नगररचना विभागात इमारत नियमानुकूल करण्यासाठी अर्ज दिले आहेत. यामधील सुमारे ३३ इमारती आरक्षित भूखंड, काही हरितपट्टे, काही खासगी जमिनींवर पालिकेच्या परवानग्या न घेता, इमारत बांधणीचे सर्व नियम दुर्लक्षित करून उभारण्यात आल्या आहेत, असे पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात दिसून आले आहे. याप्रकरणात बांंधकामधारक, त्यावेळच्या पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी होत आहे.

छाननीनंतरच निर्णय

इमारत नियमानुकूलसाठी प्रस्ताव दाखल केल्यानंंतर त्या इमारतीच्या कागदपत्रांची बारकाईने तपासणी केली जाईल. आवश्यक कागदपत्रे, ती इमारत नियमानुकूल चौकटीत बसते की नाही. इमारत हरितपट्टा, आरक्षित भूखंड किंवा रस्ते बाधित आहे का, चटई क्षेत्राचे यापूर्वीच उल्लंघन झाले आहे का. इमारतीला सामासिक अंतर आहे की नाही, या सर्व बाबी तपासून मगच इमारत नियमानुकूलाचा निर्णय वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली घेतला जाईल, असे साहाय्यक संचालक टेंगळे यांनी सांंगितले.

हेही वाचा – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना धमकी देणाऱ्या तरुणाला अटक, समाजमाध्यमांवरून दिली होती मारण्याची धमकी

महारेरा ५८ बेकायदा इमारत प्रकरणातील प्रस्ताव नियमानुकूलसाठी दाखल झाले तरी सर्व कागदपत्रांची तपासणी केली जाईल. या इमारती नियमात बसतात की नाही यासाठी स्थळ पाहणी केली जाईल. त्यानंंतर उचित निर्णय घेतले जातील. ही सर्व माहिती न्यायालयाला देण्यात येईल. – सुरेंद्र टेंगळे, साहाय्यक संचालक नगररचना, कडोंमपा.