२६०० कातकरी कुटुंबांचा घराचा प्रश्न वनविभागाच्या हाती ! वनविभागाच्या जागांना गावठाणाचा दर्जा मिळण्याबाबत प्रतीक्षा

केंद्र सरकारच्या जनजातीय कार्य मंत्रालयातर्फे देशभरात प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय अभियान (पीएम-जनमन) ही योजना मागील वर्षांपासुन राबविण्यात येत आहे. आदिवासी वर्गातीलजे समूह अद्यापही समाजाच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर आहेत त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत सुरक्षित घर, शुद्ध पाणी, आरोग्यस्वास्थ्य देखभाल, शिक्षण, पोषण, रस्ते, दूरसंचार जोडणी, वीज, जातीचे दाखले, कौशल्य प्रशिक्षण, वसतिगृह या प्रमुख ११ विषयांमध्ये काम केले जात आहे. यातील सर्वात महत्वाचा टप्पा होता या नागरिकांना कायमची सुरक्षित घरे उपलब्ध करून देणे. यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून स्थानिक प्रशासनाला हे काम गतीने करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र ठाणे जिल्ह्यात या नागरिकांना काही योजना मंजूर होण्यास काहीसा विलंब झाला होता. याच पार्श्वभूमीवर आदिवासी नागरिकांसाठी लढा देणाऱ्या श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून नुकताच मोर्चा काढण्यात आला. या नंतर स्थानिक प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासनाने वन विभागाकडे जागा हस्तांतरणासाठी प्रस्ताव पाठवले असून येत्या आठवड्यात याची प्रक्रिया पूर्ण होऊन या जागांना गावठाणाचा दर्जा मंजूर होणार असल्याचे स्थानिक प्रशासनाकडून जरी सांगण्यात येत असले तरी वनविभाग याबाबत तातडीने मंजुरी देऊन घरे उभारण्यास परवानगी देण्याबाबत अद्यापही संभ्रम आहे. यामुळे कातकरी बांधवांना वनविभागाच्या परवानगीची प्रतीक्षा आहे.

हे ही वाचा… तलावांच्या ठाण्यात चारच पाणथळांचे सर्वेक्षण, ठाणे शहरातील चार ठिकाणांची पाणथळ क्षेत्रात नोंद

वनविभागाकडे लक्ष

जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातुन ग्रामीण भागातील नागरिकांना घरकुल योजनेच्या माध्यमातून घरकुल मंजूर करून घरे उभारून दिली जातात. यात आदिवासी बांधवाना जलदगतीने घरे मिळावी यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या पंतप्रधान जनमन घरकुल योजनेच्या माध्यमातून शहापूर तालुक्यात घरकुल मंजूर करण्याची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाकडून राबविण्यात आली होती. मार्च महिन्यात याबाबत सर्वेक्षण करण्यात आले. मात्र या दरम्यान कातकरी समाजाचे वीटभट्टीवर काम करण्यासाठी स्थलांतर होते. यामुळे ऑगस्टमध्ये सर्वेक्षण पूर्ण झाले आणि २६०० कुटुंबाना घरकुल मंजूर झाले. यानंतर चार महिन्याचा कालावधी गेल्यानंतरही वनविभागाकडे जागेसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आले नाही. शहापूर तालुक्यातील ११० ग्रांमपंचायतींमध्ये ही घरे उभी राहणार आहेत.

हे ही वाचा… आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील डायलिसिस यंत्रणाच डायलिसीवर, शहापूर डायलिसिस केंद्रात पूर्णवेळ तज्ज्ञांचा अभाव

शहापूर तालुक्यातील सुमारे २६०० नागरिकांना घरकुल मंजूर झाले असून त्यासाठी लागणाऱ्या जागांना गावठाणाचा दर्जा मिळण्याबाबत वनविभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहे. याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. – परमेश्वर कसुले, तहसीलदार, शहापूर

शहापूर तालुक्यातील कातकरी समाजातील घरकुल मंजूर झालेल्या नागरिकांना लवकर घर मिळावे यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहोत. मोर्चा काढल्यानंतर स्थानिक प्रशासनाने वनविभागाकडे प्रस्ताव पाठविले जे आधीच पाठविणे अपेक्षित होते. – प्रकाश खोडका, श्रमजीवी संघटना