शहर विकास विभागाच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ
ठाणे : करोना संकटात उत्पन्नाचे मार्ग आटल्यामुळे आर्थिक चणचण सोसत असलेल्या ठाणे महापालिकेला शहर विकास विभागाला मिळणाऱ्या उत्पन्नाने हात दिला आहे. शहर विकास विभागाला आखून दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा दुप्पट कराची वसुली झाल्यामुळे त्याद्वारे महापालिकेच्या तिजोरीत ७७० कोटी रुपये जमा झाले आहेत. मार्च अखेपर्यंत यात आणखी ६० ते ७० कोटींची भर पडण्याची शक्यता आहे. करोनाचा शिरकाव झाल्यानंतर टाळेबंदी लागू झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नाला ओहोटी लागली. एकीकडे आरोग्य व्यवस्था उभारणीवर वाढलेला खर्च तर दुसरीकडे टाळेबंदीमुळे सर्वच व्यवहार ठप्प झाल्याने कररूपी महसूल मिळण्यात आलेला व्यत्यय याचा फटका ठाणे महापालिकेलाही बसला. मालमत्ता कर आणि पाणी देयकांची अपेक्षित वसुली होत असली तरी अन्य विभागांच्या करांतून मिळणारा महसूल थांबला. शहर विकास विभागही त्याला अपवाद नव्हता. गृहबांधणी प्रकल्प रखडल्याने त्यातील विविध परवानग्यांच्या मोबदल्यात मिळणारे उत्पन्न कमी झाले. एकेकाळी ८०० ते ९०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या शहर विकास विभागाकडून गेल्या वर्षी जेमतेम १४९ कोटी रुपयांचा महसुल जमा झाला होता. मात्र, चालू आर्थिक वर्षांत या विभागाने निर्धारित लक्ष्यापेक्षा दुप्पट वसुली करत त्याआधीच्या वर्षांची कसर भरून काढली आहे.
चालू आर्थिक वर्षांत शहर विकास विभागाला ३४२ कोटी रुपयांच्या कराच्या वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. हे उद्दिष्ट पार करत या विभागाने ७७० कोटी रुपयांच्या कराची वसुली केली आहे. त्यातील ४० ते ५० टक्के रक्कम गेल्या दीड ते दोन महिन्यात जमा झाली आहे. त्यात आर्थिक वर्षांअखेर आणखी ६० ते ७० कोटी रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.
दीड महिन्यांत अधिक उत्पन्न
नोव्हेंबरअखेपर्यंत शहर विकास विभागाला २५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. तर डिसेंबर महिन्यात ५०० कोटीहून अधिक उत्पन्न मिळाले आहे. राज्य शासनाने नवीन एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत (युनिफाईड डिसीपीआर) काही महिन्यांपुर्वी बदल केल्याने विकास प्रकल्पांना चालना मिळाली आहे. त्याचबरोबर राज्य शासनाने प्रिमीयम चटई क्षेत्र निर्देशांक शुल्कामध्ये ३१ डिसेंबपर्यंत ५० टक्के शुल्क सवलत जाहीर केली होती. या सवलतींमुळेच शहर विकास विभागाच्या उत्पन्न वसुलीत वाढ झाली असावी, अशी शक्यता शहर विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केली.