वसई : वनक्षेत्रीतील अतिक्रमणामुळे पालघऱ जिल्ह्यासह राज्यातील वनक्षेत्र घटले आहे. ते रोखण्यासाठी आता वनखाते सक्रीय झाले आहे. वनजमिनीवरील अतिक्रण रोखण्यासाठी डिफरेंशियल ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीमद्वारे (डीजीपीएस) सर्वेक्षण करून सिमा निश्चित करणे आणि व्अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट’ च्या अहवालात पालघर जिल्ह्यातील वनक्षेत्र ८७ चौरस किलोमीटरने घटल्याचे नमूद केले होते. विधीमंडळात हा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर वनमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
नैसर्गिक वनसंपदा असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील वनक्षेत्र तब्बल ८७ चौरस किलोमीटर घटल्याचा अहवाल ‘इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट’ (आयएसएफआर) या संस्थेने दिला होता. भूमाफियांकडून होणारे भराव, बांधकामे आणि झांडाची कत्तल होत असल्याने हिरवा पट्टा नष्ट होऊ लागला आहे. वसई विरार मध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे होत आहे. त्यात सर्वाधित बांधकामे ही वनखात्याच्या जागेवर होत आहेत. राजवली, वाघरळ पाडा येथे वनखात्याच्या जमिनीनवर जंगलतोड करून मोठमोठ्या अनधिकृत वसाहती उभ्या राहिल्या आहेत.
राज्यातील २४ जिल्ह्यातील १ हजार ७७८ वनक्षेत्र घटले असून त्यात सर्वाधिक घट ही पालघर जिल्ह्यातील आहे. याबाबतचे वृत्त लोकसत्ताने प्रसिध्द केले होते. या वृत्त आणि अहवालाचा संदर्भ देत आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी विधीमंडळात प्रश्न उपस्थित करून वनक्षेत्र घटत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली होती.
त्यावर उत्तर देतांना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी वनक्षेत्र वाचविण्यासाठी शासनाच्या उपाययोजनांची माहिती दिली. वनजमिनीवरील अतिक्रण रोखली जातील तसेच झालेली बांधकामे निष्काषित करण्यात येतील. त्यासाठी ‘डीजीपीएस`द्वारे सर्व्हे करून सीमानिश्चित करून संवेदनशील क्षेत्राचे सर्व्हेक्षण आणि सीमांकन करण्यात येत असल्याची माहिती नाईक यांनी दिली. ज्यांनी वनक्षेत्रात अतिक्रमण केले आहे अशांना महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 अंतर्गत कलम ५३, ५४ खाली नोटीस देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. वनक्षेत्र संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून नियमित रात्रगस्त, वनोपज तपासणी नाका बळकटीकरण तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. अतिक्रमण निर्मूलनासाठी जिल्हाधिकारी, वसई-विरार महानगरपालिका, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ तसेच जिल्हा परिषद विभाग यांच्यासोबत समन्वय साधण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
डहाणूतील वृक्षतोड संदर्भात गुन्हे दाखल
डहाणू वन विभागात सार्वजनिक आणि विकासात्मक प्रकल्पांसाठी नवसंवर्धन कायद्यांतर्गत केंद्र शासनाच्या पूर्वपरवानगीने वृक्षतोड झाली आहे. त्या बदल्यात पर्यायी वनीकरण राज्यातील इतर जिल्ह्यांत प्रस्तावित असल्याची माहिती वनमंत्र्यांनी दिली. वन विभागाच्या क्षेत्रावर अवैध वृक्षतोड आणि अवैध वाहतूक आढळून आल्यास भारतीय वन अधिनियम १९२७ च्या अंतर्गत दोषींविरोधात वन गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत तसेच संबंधित दोषींविरोधात नुकसान भरपाई वसूल करणे, वाहने जप्त करणे, दंड आकारणीसह अन्य दंडात्मक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत, अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी या वेळी दिली.
राज्यातील २४ जिल्ह्यांनी वनक्षेत्र गमावले
महाराष्ट्र देशातील सर्वाधिक म्हणजे १४,५२५ चौ.कि.मी इतके सर्वात जास्त वृक्षाच्छादन आहे. ‘इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट’ (आयएसएफआर) अहवालानुसार २०२१ ते २०२३ या दोन वर्षात राज्यातील ३६ पैकी २४ जिल्ह्यांनी एकूण १ हजार ७७८ चौ.कि.मी. खुले जंगल आणि २६७ चौ.कि.मी. झुडपी जंगल गमावले आहे. त्यात सर्वाधिक ८७ चौरस किलोमीटर वनक्षेत्र पालघर जिल्ह्यातील घटले आहे.
© The Indian Express (P) Ltd