वसई– मोठा गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेली पंतप्रधान आवास योजना पालघर जिल्ह्यात संथगतीने सुरू असल्याचे आढळून आले आहे. जिल्ह्यातील ७७ हजार घरे मंजूर असली तरी केवळ साडेनऊ हजार घरेच तयार आहेत.

पंतप्रधान आवास योजना एकूण ४ घटकांमध्ये राबविण्यात येते. घटक ‘अ’ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्विकास करणे, घटक ‘ब’ मध्ये कर्ज आणि व्याज अनुदान स्वरुपात घरांची निर्मिती करणे, घटक ‘क’ मध्ये खाजगी भागीदारीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे. आणि घटक ‘डट मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांसाठी घर बांधण्यासाठी अनुदान देणे अशा योजनांचा समावेश आहे. मात्र पालघर जिल्ह्यामध्ये पंतप्रधान आवास योजना संथगतीने सुरू असल्याचे आढळून आले आहे.

हेही वाचा – शहरबात : मासेमारी बंदी कालावधी वाढीकडे वाटचाल

पालघर जिल्ह्यात पंतप्रधान आवास योजनेतून मंजूर झालेली घरे आणि प्रत्यक्षातील काम, आवश्यक निधी याबाबतचा तपशील खासदार हेमंत सावरा यांनी मागविल्यानंतर हा प्रकार समोर आला आहे. पालघर जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या २९ लाख ९५ हजार ४२८ आहे. जिल्ह्यात जव्हार, मोखाडा, तलासरी, वसई, विक्रमगड, पालघर, डहाणू आणि वाडा असे आठ तालुके आहेत. १००७ गावे आणि ४६७ ग्रामपंचायती या जिल्ह्यात आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत पालघर जिल्ह्यात ७७ हजार ६८ घरांचा प्रस्ताव होता. मात्र त्यातील ९ हजार ५५५ घरे पूर्ण झाली आहेत. अद्यापही ६७ हजार ५१३ लाभार्थी योजनेतील घरापासून वंचित आहेत. आदिवासी जिल्हा असूनही येथील नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळत नसल्याने शासकीय यंत्रणेची उदासीनता दिसून आली आहे.

पालघर जिल्ह्यात ही योजना प्रभावीपणे लागू नसल्याबद्दल खासदार डॉ हेमंत सवरा यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी ८ तालुकानिहाय तपशील मागवला आहे. सावरा यांनी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना पत्र पाठवून जिल्ह्यात योजना प्रभावीपणे राबविण्याची मागणी केली. सर्व लाभार्थ्यांना लवकरात लवकर घरे मिळावी यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र व राज्य सरकारच्या संबंधित यंत्रणांची समन्वय बैठक घेऊन तालुकानिहाय अधिकाधिक निवासस्थाने कशी मंजूर करता येतील, असे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा – १५ मच्छीमार संघटनांचा ‘वाढवण’ला पाठिंबा; बंदर समन्वय समिती बैठकीत सकारात्मक चर्चा

सुरक्षा सिटीत सोडत पद्धतीने घरे

वसईच्या स्मार्ट सिटी संकुलात पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरे देण्यासाठी सोडत योजना सुरू केली आहे. पात्र लाभार्थ्यांना अनुदानाअंतर्गत घरे देण्यासाठी सोडत काढली जाणार आहे, अशी माहिती सुरक्षा व्यवस्थापन सदस्य जश पंचमिया यांनी सांगितली.