भाईंदर: शासनाच्या क्लस्टर योजनेत समाविष्ट होऊन दोन वर्ष पूर्ण झाल्यानंतरही कोणतीही प्रगती झालेली नाही. परिणामी जुन्या इमारतींची पडझड सुरु झाली असून दुर्घटना घडण्याची भीती डोक्यावर असल्यामुळे भाईंदर मधील रहिवाशांनी विरोध दर्शवत योजनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मिरा भाईंदर शहरासाठी क्लस्टर योजना मंजुर झाली आहे. महापालिकेकडून २४ ठीकाणी क्लस्टर योजना राबवण्यासाठी आराखडे निश्चित करून याबाबतची अधिसूचना शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
शहरातील जुन्या गृह-संकुलांना आणि झोपडपट्टी भागांना क्लस्टर योजनेचा लाभ देण्यासाठी कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता क्लस्टरसाठी पात्र ठरलेल्या ठिकाणांपैकी प्रथम सात ठिकाणीच प्राधान्याने योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या क्षेत्रात पुढील प्रक्रिया करण्यासाठी पालिकेकडून पावले उचलली जात आहेत. यासाठी शासनाकडून १० कोटी रुपयांच्या निधी देण्यात आला असून महापालिकेने सर्वेक्षण करण्यासाठी ‘मे. टेककॉम अर्बन मॅनेजमेंट अँड सर्व्हिसेस’ या कंत्राटदाराची निवड केली आहे. यात सर्व प्रथम यास पात्र ठरलेल्या क्षेत्राचे एकात्मिक सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भौतिक क्षेत्र ठरवून त्या ठिकाणी असलेल्या नागरिकांचे बायोमॅट्रिक व बांधकामचे सर्वेक्षण करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.प्रामुख्याने २०२२ पुर्वीपासून अस्तित्वात असलेली बांधकामे ही या योजनेस पात्र ठरवली जाणार आहे.
त्यानुसार मागील तीन वर्षांपासून हे काम सुरु आहे.मात्र आता योजनेत समाविष्ट असेलेल्या भाईंदर पश्चिम येथील देवचंद नगर येथील रहिवाशांनी यातून बाहेर पडण्याचा एकत्रित निर्णय घेतला आहे. कामाच्या रखडपट्टीमुळे या योजनेचे भविष्य दिसून येत नसून राहते घर देखील कोसळून जाण्याची भीती नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.रहिवाशीयांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरभरात क्लस्टर योजना राबवण्यात अडथळे येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नागरिकांचे आरोप काय?
भाईंदर पश्चिम येथील देवचंद नगर भागात तीस वर्षाहून अधिक जुन्या इमारती आहेत.यातील १५ ते २० इमारतीचा समावेश शासनाच्या क्लस्टर योजनेमध्ये करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता योजनेमार्फतच इमारतीचा पुनर्विकास करण्याचे धोरण आहे. परंतु मागील दोन वर्षापासून प्रत्यक्ष या योजनेसंदर्भात शासनाकडून कोणतेही काम करण्यात आलेले नाही.
परिणामी योजना एकप्रकारे रखडून गेली आहे. दरम्यान याच कालावधीत येथील अनेक इमारती धोकादायक व अतिधोकादायक श्रेणीत येऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे याचा पुनर्विकास करणे गरजेचे ठरत आहे. परंतु योजनेत समाविष्ट असल्यामुळे या इमारतींना स्वतंत्र पुनर्विकास करण्याची परवानगी दिली जात नाही आहे.
त्यामुळे येथील बहुतांश इमारतीधारकांनी रविवारी एकत्रित जाहीर बैठक घेऊन या योजनेला विरोध दर्शवून यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.महत्वाची बाब म्हणजे नागरिकांच्या या मागणीला भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी देखील समर्थन दिले असून याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले आहे.