विरार : जमिनीच्या मालकीच्या अचूक नोंदी करून त्याचे स्वामीत्व योजनेच्या अंतर्गत वितरण सुरू करण्यात आले आहेत.आतापर्यंत वसई तालुक्यातील ३० गावामध्ये २ हजार १९२ लाभार्थ्यांना सनद वाटप भू अभिलेख विभागाकडून करण्यात आले आहे.त्यामुळे लाभार्थ्यांना त्यांचा मालकी हक्क मिळाला आहे.
केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांना त्यांच्या मालकीच्या जागेचे कायदेशीर स्वामीत्व मिळावे यासाठी स्वामित्व योजना सुरू केली आहे. भूमिअभिलेख, ग्रामविकास विभाग आणि भारतीय सर्वेक्षण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने पंचायत राज मंत्रालय केंद्र सरकार यांच्या मार्फत या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनेद्वारे गावातील मिळकत धारकाला मालमत्ता पत्रक उपलब्ध करुन देऊन ‘दस्तऐवजाचा हक्क’ प्रदान करण्यात येत आहे. या योजनेच्या अंतर्गत वसईतील ४५ गावांचा समावेश आहे. त्यापैकी आतापर्यंत ३० गावांचे नगर भूमापन पूर्ण होऊन सनद वाटप करण्यात आले आहे. आतापर्यंत तालुक्यात महास्वामित्व योजनेअंतर्गत २ हजार १९२ सनद वाटप झाल्या असल्याची माहिती भूमिअभिलेख विभागाने दिली आहे. त्यातून ८ लाख ८७ हजार ३४० इतके महसूल शुल्क जमा झाले आहे.
याआधी नागरिकांना आपल्या जागेची हद्द माहिती नसल्याने वाद विवाद यासारखे प्रकार घडत होते. आता या नकाशामुळे त्यांच्या जागेची हद्द निश्चित होऊन त्यांना त्याचे मालमत्ता पत्रक मिळाल्याने मोठी सोय झाली आहे असे भूमी अभिलेख उप अधीक्षक अमोल बदडे यांनी सांगितले आहे. ज्यांना सनद वाटप झालेले नाही त्यांचेही डिजिटल स्वरुपातील नकाशे, मालमत्ता प्रमाणपत्र तयार करून त्याचे वितरण केले जाणार आहे असेही भूमिअभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
महसूल सप्ताहनिमित्ताने सनद वाटप सुरू
महसूल सप्ताहानिमित्त भूमिअभिलेख विभागाकडून महास्वामित्व योजनेअंतर्गत सदन वाटपाचे काम सुरू केले आहे. वसईतील खार्डी गावात सोमवारी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात नालासोपाऱ्याचे आमदार राजन नाईक यांच्या हस्ते सनद वितरित करण्यात आल्या. यावेळी जिल्हा भूमि अभिलेख अधीक्षक नरेंद्र पाटील, वसई तालुक्याचे भूमि अभिलेख उपअधीक्षक अमोल बदडे आणि खार्डी गावचे सरपंच किरण पाटील आदी उपस्थित होते. या निमित्ताने जवळपास पाच गावातील ३६६ सनद वाटप झाल्या आहेत.
लाभार्थ्यांना मिळणार असा फायदा
स्वामित्व (सनद) ही शासनाने नागरीकांना हक्काचा पुरावा असून यात त्या धारकांचे नाव, क्षेत्र, नगर भूमापन क्रमांक, चतुः सीमेनुसार नकाशा तयार करून दिला आहे. यामुळे खरेदी व विक्रीच्या व्यवहारात पारदर्शकता येऊन नागरिकांची होणारी फसवणूक ही टाळता येणार आहे. ही सनद मालकी हक्काचा पुरावा असल्याने शासकीय कामाकाजासाठी फायदेशीर आहे. याशिवाय कर्ज मिळण्यास याचा धारकाला फायदा होणार आहे.