वसई: वसई विरार महापालिकेच्या नगररचना विभागातील कामकाज थंडावले आहे. शहरातील नियोजित इमारत परवानगी घोटाळा, तत्कालीन नगररचना उपसंचालकांसह माजी आयुक्तांची ईडीकडून झालेली अटक यामुळे सारेच धास्तावले आहेत. त्याचा परिणाम नगररचना विभागातील कामकाजावर झाला आहे. वसई-विरार महापालिका नगररचना विभागात अधिकारीच उपलब्ध नसल्याने नव्याने मंजुरीसाठी आलेल्या शेकडो फाईल्सवर निर्णय होत नसल्याने शहरातील बांधकाम व्यावसायिक हवालदील झाले आहेत.
सक्तवसुली संचलनालयाने वसई विरार शहारतील बांधकाम घोटाळा उघडकीस आणला होता. याप्रकरणी माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार, तत्कालीन नगररचना उपसंचालक वाय.एस. रेड्डी यांना अटक केली आहे. अनेक आर्किटेक्ट, सीए, बिल्डर यांची ईडीकडून चौकशी झाली आहे. याचा परिणाम नगररचना विभागावर झालेला दिसून येत आहे. सर्व प्रकारच्या परवानग्या थांबविण्यात आल्या आहेत. कुणालाच बांधकाम परवानगी (सीसी) देण्यात येत नाही. त्यामुळे अनेकांचे प्रकल्प रखडले आहे. अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी कर्ज केले आहेत. परंतु त्यांना परवागनी मिळत नसल्याने त्यांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. नवनियुक्त लोकप्रतिनिधीही यात लक्ष घालत नसल्याने बांधकाम व्यावसायिकांनी खंत व्यक्त केलेली आहे.
महापालिकेत विकास आराखडा मंजुरी, भोगवटा प्रमाणपत्र, बांधकाम परवानगी अशी कामे ठप्प असून सद्यस्थितीत झोन दाखले देणे, नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण यासह अन्य कामे सुरू असल्याची माहिती नगररचना विभागाकडून देण्यात आली आहे.
श्वेता माने यांच्याकडे पदभार
माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार व नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांना अटक झाल्यापासून नगररचना विभागाची जबाबदारी सहाय्यक संचालक चंद्रशेखर दिघावकर यांच्याकडे होती. परंतु अंमलबजावणी सक्त संचलनालयाच्या चौकशीचा धसका घेत तब्बल दीड महिना ते रजेवर होते. पालिकेत रूजू होत नसल्याने त्यांना नोटीसही बजावण्यात आली होती. सध्या हा कारभारा नगररचना अधिकारी श्वेता माने यांच्याकडे सोपविण्यात आला असल्याचे महापालिका आयुक्तांनी सांगितले आहे.
नवीन अधिकारी नियुक्त करण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न
महापालिकेच्या नगररचना विभागात कामकाज सुरू असल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे. नागरिकांची रखडलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी पालिकेने प्रयत्न सुरु केले आहेत असे पालिकेचे आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी सांगितले आहे. तसेच नगररचना विभागासाठी नवीन अधिकारी नियुक्त करण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. नवीन अधिकारी आल्यास कामकाजाला गती मिळेल असा विश्वास ही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
महसूलावरही परिणाम
बांधकाम संबंधित विविध परवानग्या पालिकेकडून दिल्या जातात. त्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कातून पालिकेला महसूल मिळतो. वरिष्ठ नगर नियोजन अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत, कोणतीही फाइल मंजूर झालेली नाही त्यामुळे त्यातून मिळणाऱ्या महसुलावर ही परिणाम आला आहे. सध्या, विभागामध्ये केवळ तक्रारी, कायदेशीर बाबी आणि तत्सम कामकाजाची चौकशी सुरू आहे.