डॉ. संदीप प्र. धुरत
भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्र पुढील दशकात आर्थिक वृद्धी आणि सामाजिक विकासासाठी महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरणार आहे. स्थिर मालमत्तेत गुंतवणूक ही सुरक्षित आणि दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करणारी संधी असल्याने अनेक गुंतवणूकदार तसेच गृहखरेदीदार याकडे आकर्षित होत आहेत. त्यासोबतच विविध सरकारी योजना, वाढती शहरी लोकसंख्या आणि नव्या पिढीच्या अपेक्षांमुळे टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्येदेखील मोठय़ा प्रमाणावर प्रकल्प उभारले जात आहेत.
या लेखात आपण खालील बाबींचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत :
* क्षेत्रनिहाय गुंतवणूक आणि दरवाढ.
* सरकारी योजना आणि त्यांचा लाभ.
* टियर-२ व टियर-३ शहरांतील संधी.
* लक्झरी, पुनर्विकास आणि परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचे विश्लेषण.
* भविष्यातील आर्थिक व जीवनशैलीच्या गरजांशी जुळणारे पर्याय.
क्षेत्रनिहाय गुंतवणुकीची स्थिती आणि दरवाढ
रिअल इस्टेट बाजारातील गुंतवणुकीचे स्वरूप महानगरांपासून छोटय़ा शहरांपर्यंत पसरत आहे. मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये दर तुलनेत जास्त असले तरी पुणे, नागपूर, नाशिक, इंदूर, सूरत आणि जयपूरसारख्या शहरांमध्ये परवडणाऱ्या दरांवर मालमत्ता उपलब्ध आहे. मागील पाच वर्षांत या शहरांमध्ये ८ ते १५ टक्क्यांपर्यंत दरवाढ झाली असून, पुढील काही वर्षांतदेखील ही वाढ कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
उदाहरणार्थ, पुणे आणि नाशिकमध्ये औद्योगिक विस्तारामुळे तसेच नोकरीच्या संधी वाढल्यामुळे निवासी मालमत्तेची मागणी वाढली आहे. इंदूर आणि जयपूरमध्ये पर्यटन आणि शिक्षण क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे जीवनशैलीसंबंधी सुविधा विकसित होत आहेत. याशिवाय, मुंबई आणि पुण्याच्या बाहेरील भागांमध्ये दर कमी असले तरी नवे टाउनशिप आणि सुविधा-संपन्न प्रकल्प सुरू होत आहेत.
सरकारी योजना आणि त्यांचा गुंतवणुकीवर परिणाम
भारत सरकार आणि राज्य सरकारांनी रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी विविध योजना लागू केल्या आहेत. यामुळे घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी आणि गुंतवणूकदारांसाठी नवे दरवाजे खुले झाले आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
२०२२ पर्यंत २ कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.
परवडणाऱ्या गृहनिर्माणासाठी व्याजावर ३% ते ६.५% पर्यंत सूट उपलब्ध आहे.
ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी स्वतंत्र योजना असून अनुदानाचा लाभ मिळतो.
पहिल्यांदा घर घेणाऱ्यांसाठी विशेष सवलती उपलब्ध आहेत.
राज्य सरकारांच्या योजना
महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिळनाडू यांसारख्या राज्यांनी पुनर्विकास आणि परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी विशेष अनुदान योजना जाहीर केल्या आहेत.
शहरी भागांतील पायाभूत सुविधांसाठी जलद मंजुरी प्रक्रिया लागू करण्यात आली आहे. पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत इमारतींना करसवलती आणि इतर आर्थिक प्रोत्साहन दिले जात आहे.
करसवलती
गृहकर्जावर व्याज दरावरील कर सवलतीअंतर्गत वर्षांला २ लाखांपर्यंत लाभ मिळतो.
पहिल्यांदा घर घेणाऱ्यांसाठी अतिरिक्त सूट दिली जाते.
ऊर्जा बचत करणाऱ्या आणि पर्यावरणपूरक प्रकल्पांसाठी कर प्रोत्साहने दिली जात आहेत.
या योजनांमुळे घर खरेदी करणे सोपे आणि परवडणारे झाले असून, अनेक मध्यम आणि निम्न उत्पन्न गटातील कुटुंबांना स्वत:चे घर घेण्याची संधी मिळत आहे.
टियर-२ आणि टियर-३ शहरांतील संधी
टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्ये शहरीकरणाचा वेग वाढत असून, नोकरी आणि शिक्षणाच्या संधी मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध होत आहेत. सरकारी आणि खासगी गुंतवणुकीमुळे या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा झपाटय़ाने विकसित होत आहेत.
२०२१ ते २०३० या कालावधीत या शहरांतील लोकसंख्येत ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याचा अंदाज आहे.
नव्या महामार्ग, विमानतळ, मेट्रो सेवा यांसारख्या प्रकल्पांसाठी १.५ लाख कोटींहून अधिक खर्च अपेक्षित आहे.
आयटी, उत्पादन, पर्यटन आणि शिक्षण क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी वाढल्याने स्थलांतराचा कल वाढत आहे.
परवडणाऱ्या दरांवर घरे उपलब्ध असल्याने मध्यमवर्ग आणि तरुण व्यावसायिकांमध्ये घर खरेदीसाठी उत्सुकता वाढत आहे.
उदाहरणार्थ, पुणे आणि नाशिकमध्ये औद्योगिक वाढ झाली असून, नव्या निवासी प्रकल्पांना मागणी आहे. त्याचप्रमाणे, इंदूर आणि जयपूरमध्ये पर्यटन आणि शिक्षण क्षेत्राच्या विस्तारामुळे राहणीमान सुधारण्यास मदत होत आहे.
लक्झरी, पुनर्विकास आणि परवडणाऱ्या गृहनिर्माणाचा समतोल
रिअल इस्टेट क्षेत्रात विविध गटांसाठी नवे पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. आर्थिक क्षमता, जीवनशैली आणि गरजांनुसार ग्राहकांसाठी वेगळय़ा श्रेणींमध्ये प्रकल्प उभारले जात आहेत.
पुनर्विकास प्रकल्प
शहरांतील जुन्या वस्त्या आणि इमारतींना आधुनिक स्वरूप देण्यासाठी पुनर्विकास योजना सुरू आहेत. या माध्यमातून रहिवाशांना नव्या सुविधांसह राहण्याची संधी मिळते. अंदाजानुसार २०२५ पर्यंत या क्षेत्राचा बाजार १.२ लाख कोटींवर पोहोचण्याची शक्यता आहे.
लक्झरी आणि ब्रँडेड निवासी प्रकल्प
उच्च उत्पन्न गटासाठी स्मार्ट तंत्रज्ञान, पर्यावरणपूरक सुविधा आणि वैयक्तिक सेवांसह लक्झरी आणि ब्रँडेड संकुलांची मागणी वाढली आहे. २०२४ मध्ये या क्षेत्राचा बाजार ६५,००० कोटींहून अधिक होता आणि पुढील तीन वर्षांत १८ ते २० टक्क्यांपर्यंत वाढ अपेक्षित आहे.
परवडणारी घरे
सरकारच्या अनुदानामुळे परवडणारी घरे खरेदी करणे अधिक सोपे झाले आहे. रोजगाराच्या केंद्रांजवळ परवडणाऱ्या पर्यायांची उपलब्धता वाढली असून पहिल्यांदा घर घेणाऱ्यांसाठी आकर्षक EMI योजना आणि सवलती दिल्या जात आहेत.
भविष्यातील आर्थिक आणि जीवनशैलीसंबंधी गरजा
’ गुंतवणूकदार आणि गृहखरेदीदार दोघांनाही बदलत्या जीवनशैलीच्या गरजा लक्षात घेऊन पर्याय उपलब्ध होत आहेत.
’ पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा बचत करणाऱ्या इमारतींना प्रोत्साहन
’ डिजिटल व्यवहार आणि पारदर्शक कागदपत्रांमुळे विश्वास वाढणे.
’ महिलांसाठी सुरक्षित परिसर आणि गृहकर्ज योजनांमध्ये विशेष सवलती
’ वृद्धांसाठी आरोग्य सेवांसह समावेशक निवासी संकुले.
’ रोजगार आणि शिक्षण केंद्रांशी जोडलेल्या स्मार्ट टाउनशिपची उभारणी.
या सर्व गोष्टींमुळे पुढील काही वर्षांत रिअल इस्टेट क्षेत्र केवळ घर खरेदीपुरते मर्यादित न राहता जीवनशैली, आर्थिक सुरक्षा आणि सामाजिक विकासासाठीही एक सक्षम पर्याय ठरणार आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्र हे आज आर्थिक स्थैर्य, महागाईपासून संरक्षण आणि दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करण्यासाठी एक विश्वासार्ह पर्याय ठरले आहे. सरकारी योजना, शहरीकरणाचा वेग आणि बदलत्या जीवनशैलीच्या अपेक्षांमुळे टियर-२ व टियर-३ शहरांमध्ये मोठय़ा संधी निर्माण होत आहेत. पुनर्विकास, लक्झरी संकुले आणि परवडणाऱ्या गृहनिर्माण योजनांमुळे प्रत्येक आर्थिक स्तरासाठी पर्याय उपलब्ध होत आहेत.
योग्य नियोजन, आर्थिक साहाय्य आणि शाश्वत पायाभूत सुविधांमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्र पुढील दशकात भारताच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला नवी दिशा देणार आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार, गृहखरेदीदार आणि आर्थिक नियोजन करणाऱ्यांसाठी हा काळ सुवर्णसंधी ठरणार आहे.
sdhurat@gmail.com