पुरुषोत्तम आठलेकर
रखडलेला आणि ठप्प झालेल्या पुनर्विकास प्रक्रियेबाबत राज्य शासनाने वेगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. आज जवळपास मुंबई, उपनगर येथे पंधरा हजार जीर्ण, धोकादायक चाळी, इमारती आहेत; त्यामधील बहुतांशी चाळींचा पुनर्विकास हा रखडलेला असून, रहिवासी अक्षरश: हतबल झालेले आहेत. तर काही ठिकाणी मालक हेच विकासक असल्यामुळे त्यांची मनमानी सुरू आहे. अशा मालकांना आता जाब विचारण्यात येणार आहे. तसेच त्यांच्याकडून जर पुनर्विकास शक्य नसेल तर म्हाडा विकास करून रहिवाशांना न्याय देणार आहे. ही घोषणा अथवा राज्य शासनाचे पाऊल नक्कीच स्वागतार्ह आहे. ही वार्ता रहिवाशांना नक्कीच दिलासा देणारी असली तरी यामधील वास्तवसुध्दा समजणे अत्यंत गरजेचे आहे.
बहुतांशी रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प हे ३३(७) व ३३(९) अशा क्लस्टर म्हणजेच सामूहिक पुनर्विकास प्रकल्प योजने अंतर्गत येत आहेत. पुनर्विकास रखडला किंवा ठप्प झाला याला अनेक कारणे आहेत. पण कायदा व धोरणानुसार विकासक पुनर्विकास करत असेल तर हरकतीचा मुद्दा येत नाही. पण तसे होत नाही. मालक आणि विकासक आपलीच मनमानी करत आहेत. त्यामुळे ही प्रक्रिया रखडली आहे. आता म्हाडा जर पुनर्विकास करणार असेल तर काही प्रश्न मनात उभे राहतात ते असे-
१) एक तर योग्य मोबदला मिळाल्याशिवाय मालक जागा म्हाडाला विकेल काय?
२) विकासकाप्रमाणे आजच्या रेट प्रमाणे म्हाडा जागा खाली केल्यावर भाडे देऊ शकेल काय?
३) म्हाडा एवढय़ा पर्यायी जागा उपलब्ध करून देऊ शकेल काय?
४) म्हाडा विकासका प्रमाणे कॉर्पस फंड देऊ शकेल काय?
५) इतर सेवासुविधा ज्या विकासकांवर बंधनकारक आहेत त्या म्हाडा देऊ शकेल काय?
६) जीर्ण चाळी इमारती यांची संख्या बघता ते म्हाडाला विशिष्ठ कालावधीत शक्य आहे का?
७) म्हाडाचा एकंदरीत व्याप व आर्थिक नियोजन बघता म्हाडाला पुनर्विकास शक्य आहे का?
यांसारखी सर्व प्रश्नांची उत्तरे सध्या तरी गुलदस्त्यात आहेत. केवळ घोषणा, आश्वासने यातून रहिवाशांना गाजर दाखवविण्यापेक्षा, म्हाडाने या पुनर्विकास प्रक्रिये मधील सर्व पारदर्शकता जनते समोर मांडली तर चित्र स्पष्ट होईल आणि रहिवाशांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळून ही पुनर्विकास प्रक्रिया लवकर मार्गी लागेल.