मुंबईच्या संस्कृतीची राजधानी म्हणून ओळख असलेला दक्षिण मुंबईतील ठाकुरद्वार- गिरगाव या परिसराचा लौकिक आहे. या परिसरात आजमितीस अनेक जीर्ण चाळी आपले अस्तित्व टिकवून उभ्या आहेत. महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या ३३ (९), ३३(७) अशा क्लस्टर डेव्हल्पमेंट योजनेअंतर्गत या चाळींचा पुनर्विकास मंजूर झाला. त्यातील काही चाळींचा पुनर्विकास झाला आहे, तर बहुतांशी चाळी या पुनर्विकास प्रक्रियेच्या अर्धवट अवस्थेत आहेत. पुनर्विकास लवकर व्हावा, या उद्देशाने धोरणात लवचीकता आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न सुरू आहे. ज्या योगे ही प्रक्रिया जलदगतीने होऊन स्थानिकांना परत आपल्या हक्काच्या घरात येता येईल. एक तर ही प्रक्रिया सुरू असताना होणारे पुनर्वसन आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या अनेक अडी-अडचणींना तोंड देताना येथील मूळ रहिवाशांना अनेक यातना सहन कराव्या लागत आहेत. एखादा विकासक प्रामाणिक असेल तर ठीक आहे. अन्यथा, येथील रहिवाशांचे कायमचे स्थलांतर हे निश्चित समजायचे. आजमितीस अशी अनेक उदाहरणे आहेत- ज्यांचे पुनर्वसन त्यांनी स्वत:हून केले; परंतु पुनर्विकास मात्र आजही रखडलेल्या अवस्थेत आहे. ही आजची वस्तुस्थिती आहे. वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार १९/२० चाळी अंदाजे फक्त ठाकुरद्वार ते गिरगाव या परिसरांतील, शिवाय दुकाने गाळे, छोटी ऑफिस कार्यालये, हॉटेल्स या सर्वाना मेट्रो-३ या प्रकल्पाचा फटका बसणार असून आगामी ४/५ वर्षांत हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा सरकारचा मानस आहे. परंतु शासनधोरणानुसार मागील ७/८ वर्षांची पुनर्विकास प्रक्रिया त्यामधून काही अपवादवगळता रहिवाशांच्या पदरी पडलेली निराशा या अनुभवानुसार मेट्रो-३ला जरी विरोध असला तरी त्यांच्या समस्या, प्रश्न, पुनर्वसन यावर साधकबाधक चर्चा होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जुन्या धोकादायक चाळींचे पुनर्विकास युद्धपातळीवर होणे आवश्यक आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे या प्रकल्पामुळे पुनर्विकास प्रक्रियेमध्ये अडथळा निर्माण होऊ शकतो. तसेच त्याचा वाहतुकीवरसुद्धा परिणाम होऊ शकतो. पर्यायाने या सर्वाचा त्रास, ताण हा मूळ रहिवाशांनाच सहन करावा लागणार आहे. नवीन प्रकल्पाला विरोध करणे जरी योग्य नसले तरी प्रकल्पबाधित आणि संबंधितांना योग्य तो न्याय मिळावा, तसेच पुनर्विकास प्रक्रिया ही जलद गतीने व्हावी; जेणेकरून येथून पुनर्वसित झालेला मूळ मुंबईकर परत आपल्या हक्काच्या घरात येऊन स्थायिक व्हावा, हाच उद्देश आणि हीच इच्छा!    
पुरुषोत्तम आठलेकर