हा श्रीमंत देश चालवण्यासाठी आणि लोकांच्या उत्तम भविष्यासाठी आम्हाला नवी पिढी हवी आहे.. अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती अल्जिरियातील ८० वर्षांच्या यामिना आजींनी. चाकाच्या खुर्चीवरून सरकार चालवणारे अल्जिरियाचे अध्यक्ष अब्देलअझिज बोटफ्लिका यांच्या विरोधात जनक्षोभ उसळला तेव्हा यामिनाआजी पाच नातवंडांसह रस्त्यावर उतरल्या होत्या. त्याही बोटफ्लिका यांच्या घराणेशाहीला कावल्या होत्या. त्यांनाही बदल हवा होता. त्यांचे रस्त्यावर उतरणे सार्थकी लागले.. बोटफ्लिकांना पायउतार व्हावे लागले. अहिंसक-रक्तरहित क्रांती झाली, पण अल्जिरियाचे पुढे काय, असा प्रश्न जागतिक स्तरावर उपस्थित केला जात आहे.
बोटफ्लिका गेले आता पुढे काय, असा प्रश्न अ‍ॅडम नॉझिटर यांनी ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’मधील लेखात विचारला आहे. एका पिढीसाठी राजकारणाचे दरवाजे बंद केलेल्या एका व्यक्तीच्या राजवटीचा अंत अल्जिरियाने केला आहे, परंतु आता तो देश एका अनिश्चिततेच्या सीमेवर उभा आहे. बोटफ्लिका गेले असले तरी पुढचे ९० दिवस म्हणजे निवडणुका होईपर्यंत देशाचा कारभार त्यांच्याच माणसांच्या असेल. अल्जिरियन नागरिकांना तर बोटफ्लिका यांनी निर्माण केलेली संपूर्ण यंत्रणा अगदी माणसांसकट नको होती. परंतु तसे घडले नाही, असे निरीक्षणही या लेखात आहे. ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’चे व्यंगचित्रकार पॅट्रिक चॅपाट यांनी काढलेले व्यंगचित्रही बोटफ्लिका राजवटीचा कडेलोट करून तो देश भविष्याकडे वाटचाल करीत असल्याचे भाष्य करते.
अल्जिरियाचे पुढे काय, असा प्रश्न ‘अल् जझिरा’ वाहिनीच्या ऑनलाइन आवृत्तीतील लेखात कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील राजकीय विश्लेषक थॉमस सेरेस यांनीही उपस्थित केला आहे. अल्जिरियात राजकीय अनिश्चितता आहे. आंदोलक आणि सरकारी यंत्रणा यांनी यादवी युद्धास कारणीभूत ठरू शकणारा हिंसाचार नाकारला असला तरी लष्कराने या राजकीय संकटापासून स्वत:ला दूर ठेवले, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे असल्याची टिप्पणी सेरेस यांनी केली आहे. त्यांनी अल्जिरियन नागरिक आणि विद्यार्थ्यांच्या राजकीय भानाची प्रशंसा केली आहे. अल्जिरियन नागरिक आणि विशेषकरून युवक राजकीयदृष्टय़ा संघटित आणि जागरूक असल्याचे सिद्ध झाले आहे. कोणतीही परकीय मदत किंवा मध्यस्थाशिवाय त्यांनी आपला स्वाभिमान जागवून राजकीय बदल घडवला आहे. त्यांच्या या आदर्श राजकीय कामगिरीचा धाक त्या देशाच्या भावी राज्यकर्त्यांना असेल. त्यामुळे ते नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करतील किंवा त्यांनी तसे न केल्यास नागरिक त्यांना तसे करण्यास भाग पाडतील, असे भाकीतही सेरेस यांनी केले आहे.
अल्जिरियातील राजकीय अस्थिरता लवकर संपेल, असा अंदाज व्यक्त करून अनेक अभ्यासकांनी त्या देशाककडून काही भरीव अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. त्यात सौदी अरेबियातील ‘अरब न्यूज’ आघाडीवर आहे. जागतिक दहशतवाद, संघटित गुन्हेगारी आणि युरोपकडे होणाऱ्या बेकायदा स्थलांतराविरुद्धच्या लढय़ात अल्जिरियाने पाश्चिमात्य देशांचे एक प्रमुख सहकारी राष्ट्र म्हणून भूमिका निभावावी, अशी अपेक्षा ‘अरब न्यूज’मधील ट्रान्झिशन इन अल्जिरिया.. या लेखात सुरक्षा तज्ज्ञ डॉ. थिओडोर कॅरासिक यांनी व्यक्त केली आहे.
अल्जिरियातील शांततापूर्ण आंदोलनात विद्यार्थ्यांखालोखाल मोठा सहभाग होता तो महिलांचा. समानतेचा हक्क, सत्तेतील सहभाग आणि कुटुंबातील निर्णयाधिकार नाकारणारी राजकीय व्यवस्था उलथवण्यासाठी महिला रस्त्यावर उतरल्या होत्या. त्यांच्या या धाडसाची दखल ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’मधील लेखात जॉर्जटाऊन विद्यापीठातील तज्ज्ञ मेलिसा हॅफाफ यांनी घेतली आहे. समानतेच्या हक्कासाठी अल्जिरियन महिलांनी ५७ वर्षे धीर धरला. आता कृती करण्याची वेळ आहे, अशी अपेक्षा हॅफाफ यांनी व्यक्त केली आहे. बोटफ्लिका यांच्याविरोधातील आंदोलनामध्ये अल्जिरियन महिला आघाडीवर होत्या. परंतु इतिहास चाळला तर त्यात विशेष असे काही नाही, असे लक्षात येते. कारण महिलांच्या राजकारण सहभागाला इतिहास आहे. फ्रान्सच्या वसाहतवादाविरोधात आणि अल्जिरियन युद्धातील त्यांचे कार्य अनन्यसाधारण होते. परंतु स्वातंत्र्यानंतर नॅशनल लिबरेशन फ्रंटने महिलांना सत्तेपासून दूर ठेवले. त्यांना समानतेचा हक्क नाकारला. अल्जिरियाच्या संविधानाने महिलांना समान हक्क बहाल केले असले तरी १९८४च्या कुटुंब संहितेने त्यांच्यावर पुरुष प्रधानता लादली, असे मेलिसा या लेखात म्हणतात.
म्हणून रस्त्यावर उतरलेल्या ८० वर्षांच्या यामिना आजींना नवी शासनकर्ती पिढी हवी आहे. कारण तीच महिलांना हक्क नाकारणाऱ्या व्यवस्थेला मूठमाती देऊ शकते, असा त्यांचा विश्वास आहे.
संकलन – सिद्धार्थ ताराबाई