दिल्लीवाला
संवादाचे दिवस..
दिल्लीत ज्यांनी गावी परतणारे लोंढे बघितले, त्यांना वाटतंय की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘टाळेबंदी’ (लॉकडाऊन) करण्याआधी फारसा विचार केला नाही. ही टीका वगळता, गेल्या चार-पाच दिवसांत तरी कोणी कोणावर थेट आरोप करताना दिसलेलं नाही. मोदींच्या नेतृत्वाखाली मंत्र्यांचं काम सुरू आहे. त्यातही आरोग्य, परराष्ट्र, पेट्रोलियम, सार्वजनिक वितरण आणि गृह या मंत्रालयांवर कामाचा भार अधिक आहे.
देशभरातील करोनाच्या परिस्थितीवर आरोग्यमंत्र्यांना लक्ष ठेवावं लागत असल्यानं या मंत्रालयाला रात्रीचा दिवस करावा लागतोय. वैद्यकीय संशोधन संस्थांमधील संशोधनांना करोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या टप्प्याची चिंता आहे. अन्य देशांमध्ये तिसऱ्या टप्प्यात करोनाचे रुग्ण कसे झपाटय़ानं वाढत गेले, हे पाहिलेलं असल्यानं त्यांच्या चिंतेत भर पडलेली आहे.
पंतप्रधानांच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्री अंतर राखून बसलेलं छायाचित्र मुद्दाम प्रसिद्ध केलं गेलं. लोकांनी घरी बसावं आणि अंतर राखावं, हा संदेश पंतप्रधानांच्या कामापासूनच दिला गेला. मंत्र्यांचं काम दूरसंचार तंत्रज्ञानाचा वापर करूनच सुरू आहे. आरोग्य खात्याकडून दररोज प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली जाते, तीही दूरसंचार तंत्रज्ञानाच्या आधारे. पत्रकारांकडून प्रश्न मागवले जातात, मग त्यावर उत्तरं दिली जातात.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची पत्रकार परिषद राष्ट्रीय प्रसारमाध्यम केंद्रात झाली. तिथलं पत्रकार परिषदेचं सभागृह खूप मोठं आहे. पत्रकार आणि मंत्री यांना माइक न वापरता एकमेकांना ऐकायला येणं कठीण. अंतर राखण्याचं काम या सभागृहात नीट पाळता येऊ शकतं. तरीही मंत्र्यांसाठी दूरसंचार संवाद अधिक चांगला ठरतो आहे. मंत्र्यांनाही कमी मनुष्यबळात कामं करावी लागत आहेत.
काही वरिष्ठ अधिकारी घरून काम करत असल्याने कनिष्ठ अधिकारी, कारकून यांची कामंही त्यांना स्वत:लाच करावी लागत आहेत. सरकारी काम आदेशपत्रांवर चालतं. त्यासाठी लिखापढी कारकून करतात, कनिष्ठ अधिकारी पहिली चाळणी लावतात, मग वरिष्ठ अधिकारी स्वाक्षरी करतात. पण आता लिखापढीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच करावी लागत आहे.
पंतप्रधानांनी जनतेशी दोन वेळा संवाद केला. त्यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांमधील महत्त्वाच्या वृत्तवाहिन्यांच्या तसंच वृत्तपत्रांच्या प्रमुखांशी संवाद साधला. काही रेडिओ संवादकांशीही पंतप्रधान बोलले. हे अधिक महत्त्वाचं होतं. खासगी एफएम वाहिन्या ऐकणाऱ्या तरुणांपर्यंत करोनासंदर्भात जागृती करण्यासाठी हे संवादक मोठी भूमिका बजावू शकतात!
खासदाराचे वेतन
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी देशभरातील पक्षनेत्यांशी दूरसंचार तंत्रज्ञानाद्वारे संवाद साधला. हातावर पोट असलेल्या मजुरांना जेवण पुरवण्याची जबाबदारी उचलण्याची सूचना भाजपच्या कार्यकर्त्यांना करण्यात आलेली आहे. या आदेशानुसार, दररोज किमान एक कोटी लोकांच्या दोन वेळच्या जेवणाची सोय भाजपच्या वतीने केली जाणार आहे, असं सांगितलं जातंय. भाजपच्या प्रत्येक खासदारानं एक महिन्याचं वेतन- म्हणजे प्रत्येकी एक लाख रुपये पंतप्रधान राष्ट्रीय साहाय्यता निधीत जमा करण्यासही सांगण्यात आलेले आहे. त्यामुळे भाजपच्या लोकप्रतिनिधींकडून काही कोटींचा निधी करोनासाठी दिला जाईल. इतर पक्षांच्या खासदारांनीही आपले वेतन राज्य सरकारांकडे जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. रेल्वेच्या १३ लाख कर्मचाऱ्यांनादेखील आपापल्या परीने मदत देण्याची विनंती करण्यात आलेली आहे. लोकप्रतिनिधी, राजकीय नेते, कर्मचारी, खासगी कंपन्या या सगळ्यांकडून करोनाच्या रुग्णांवर उपचारासाठी साधनसामग्री खरेदीसाठी निधी गोळा होऊ लागला आहे. गरजू लोकांसाठी खाद्यपदार्थाचे वाटप केल्याची माहिती देणारे ध्वनिमुद्रण नड्डा यांनी प्रसिद्ध केले आहे. पण हे ध्वनिमुद्रण प्रतीकात्मक आणि नाटकी भासत असल्याने त्यातील गांभार्य कमी झालेलं आहे. केंद्रीय माहिती-प्रसारणमंत्र्यांनी घरात बसण्याचा सल्ला देताना स्वत: दूरचित्रवाणीवर कार्यक्रम बघत असल्याचे छायाचित्र प्रसिद्ध केलं. त्यावरून टीका होऊ लागल्याने त्यांनी घरात बसून काम करत असल्याचं छायाचित्र प्रसिद्ध केलं. दिल्ली-उत्तर प्रदेशच्या सीमेवर शेकडो लोक गावी जाण्यासाठी पायपीट करत असताना, उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री दूरचित्रवाणी बघण्याचा आनंद घेत असल्याचं छायाचित्रही प्रसिद्ध झालं आहे.
ल्यूटन्स दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून भाषण केलं आणि देशभर २१ दिवस टाळेबंदीची घोषणा केली. त्याच दिवशी केंद्र सरकारच्या मोठय़ा निर्णयाची माहिती हळूहळू पसरली. ल्यूटन्स दिल्लीचा कायापालट करण्याचा निर्णय कधीच घेतला गेला होता. संसदेची नवी इमारत उभी केली जाणार; विस्तारित परिसरात सगळी मंत्रालयं एकत्र आणणार; पंतप्रधान, उपराष्ट्रपती यांच्यासाठी नवी निवासस्थानं बांधली जाणार.. अशी सगळी माहिती आधीच लोकांपर्यंत पोहोचलेली आहे. त्या आराखडय़ाला अधिकृत मान्यता देण्यात आली असून त्यासाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. मोदींनी टाळेबंदी जाहीर करताना आरोग्यक्षेत्रासाठी १५ हजार कोटी जाहीर केले. करोना महासाथीचे भारतावरच नव्हे तर जगावर संकट कोसळलेलं असताना, लोकांच्या जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला असताना, जनता कमालीच्या मानसिक ताणातून जात असताना ल्यूटन्स दिल्लीच्या फेररचनेसाठी रक्कम मंजूर होत असेल तर त्याची चर्चा होणारच. तशी झालीही. ल्यूटन्स दिल्लीचा विचार नंतर करता येऊ शकतो; त्या नव्या उभारणीसाठी मंजूर केलेले २० हजार कोटीही आरोग्यासाठी देऊन टाका, अशी प्रतिक्रिया उमटली होती. केंद्र सरकारनं ना त्याची दखल घेतली, ना त्यावर कोणती टिप्पणी केली. सध्या केंद्र सरकार करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याला योग्य ते प्राधान्य देत आहे. टाळेबंदी लागू केल्यापासून ल्यूटन्स दिल्ली मात्र सुमसान आहे. येण्या-जाण्यावर बंदी घातलेली आहे. त्यासाठी अडथळे निर्माण केले गेले आहेत. प्रत्येक राज्याचं सदन वा भवन दिल्लीत आहे. ही सदनंदेखील बंद झालेली आहेत. अत्यावश्यक सेवांना टाळेबंदीतून वगळण्यात आलेलं आहे. त्यात प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश आहे. दिल्लीत काम करणारे काही पत्रकार नोएडामध्ये राहतात. म्हणजे दिल्लीच्या सीमेपलीकडे. ते दररोज गाडीने, मेट्रोने दिल्लीत कामासाठी येतात. टाळेबंदीच्या पहिल्या दिवशी पोलिसांनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनाही मज्जाव केलेला होता. अधिस्वीकृती ओळखपत्र दाखवूनही त्यांच्या गाडय़ा अडवल्या गेल्या. अखेर नोएडातील पोलीस प्रशासनाने दखल घेतली. नोएडाच्या सीमेवर ‘प्रसारमाध्यमे’ आणि ‘रुग्णवाहिका’ अशा मोठय़ा पाटय़ा लावलेल्या आहेत. सीमा पार करण्याची अनुमती या दोघांनाच. दिल्लीतही पोलिसांनी रस्त्यावर दिसेल त्याला बदडल्यामुळं ई-कॉमर्स कंपन्यांनी व्यवहार बंद करून टाकले. दिल्ली सरकारनं तोडगा काढला आणि ई-पासेस व्हॉट्सअ‍ॅपवर पाठवले जातील असं जाहीर केलं.