– गिरीश कुबेर
या स्तंभात गेल्या आठवडय़ात देशादेशांत नवा लसराष्ट्रवाद (‘लसराष्ट्रवाद’, ८ मे) कसा वाढू शकतो, याचा धोका व्यक्त करण्यात आला होता. तो अंदाज इतक्या लगेच प्रत्यक्षात येईल असे वाटले नव्हते. तसे झाले आहे खरे.
सनोफी ही जगातल्या काही बलाढय़ औषध कंपन्यांतली एक. मूळची फ्रेंच. पॅरिसमध्ये मुख्यालय आहे या कंपनीचे. मधुमेह, विविध त्वचाविकार, काही दुर्मीळ आजार अशा अनेक विकारांवर या कंपनीची औषधं प्राधान्यानं वापरली जातात. जगभरात अनेक देशांत या कंपनीचे औषध कारखाने आहेत. आपल्याकडेही गोवा, नवी मुंबई आदी ठिकाणी सनोफीची ठसठशीत उपस्थिती दिसते. औषधं आणि इंधन यांचा थेट संबंध अनेक पातळ्यांवर असतो. दोघांचीही व्यवस्थांची हात पिरगाळण्याची क्षमता अमाप. सनोफीदेखील याच माळेतली. फ्रान्सची एक बलाढय़ कंपनी आहे ‘एल्फ’ नावाची. पेट्रोल/डिझेल क्षेत्रात दबदबा असलेली. सनोफी ही त्या कंपनीची उपकंपनी. सनोफी-अव्हेन्टिस या नावाने ती ओळखली जात होती. असो.
तर या ‘सनोफी’वर तिच्या मायदेशाचे प्रमुख, फ्रान्सचे अध्यक्ष इम्यॅनुअल मॅक्रोन हे चिडलेत. पाठोपाठ जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांनीही या कंपनीच्या धोरणाविषयी नाराजी व्यक्त केली. युरोपच्या भूमीत जन्माला आलेली ही कंपनी युरोपच्याच मुळावर आलीये का, असा प्रश्न तिच्याविषयी विचारला जातोय. पॉल हडसन हे या कंपनीचे मुख्याधिकारी. ते संपूर्ण युरोपात सध्या रागाचे धनी झालेत. त्यांचे पातक काय?
आपल्या कंपनीमार्फत विकसित केली जात असलेली करोना-प्रतिबंधक लस तयार झाली तर ती पहिल्यांदा आम्ही अमेरिकेला पुरवू.. युरोपला नाही.. असे स्पष्ट प्रतिपादन या कंपनीचे मुख्याधिकारी हडसन यांनी नुकतेच केले.
युरोपला या विधानाचा इतका राग यायचे कारण म्हणजे सनोफी जिच्या सहयोगाने ही लस विकसित करण्याच्या प्रयत्नात आहे ती दुसरी कंपनीही युरोपकेंद्रितच आहे. ग्लॅक्सोस्मिथक्लाइन पीएलसी हे या दुसऱ्या युरोपीय कंपनीचे नाव. म्हणजे आपली जुनी विख्यात ग्लॅक्सो. ब्रिटिश मुख्यालयी असलेली ही कंपनी औषध आणि लसविज्ञानातले एक बडे प्रस्थ. सनोफी आणि ग्लॅक्सोस्मिथक्लाइन या कंपन्या संयुक्तपणे करोना लस तयार करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. ही लस तयार झाली की तिच्या ६० कोटी कुप्या आम्ही अमेरिकेला देऊ असे या दोन कंपन्यांनी जाहीर केले आहे. परत ही क्षमता या कंपन्या लवकरात लवकर दुप्पट करण्याच्या प्रयत्नातही आहेत. तरी पहिला मान अमेरिकेचाच.
पण या दोन्ही कंपन्यांना अमेरिकेचे इतके प्रेम का?
हडसन यांनी ठामपणे याचे उत्तर दिले. ‘‘आम्ही जेव्हा लस निर्माण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला, त्यावेळी आम्हाला मदत करण्याची तयारी फक्त अमेरिकेने दाखवली. म्हणून या लशीवर पहिला अधिकार फक्त अमेरिकेचा,’’ असे हडसन म्हणालेत. पण मुद्दा हा इतकाच -अमेरिकेने या लशीच्या निर्मितीत सनोफीला दिलेल्या आर्थिक मदतीपुरताच- मर्यादित नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना लस निर्मितीची घाई आहे. ती लवकरात लवकर कशी आणि कोणाकडून तयार होईल या मुद्दय़ातच त्यांना रस. खरे तर यंदाच्या ऑक्टोबरच्या आतच त्यांना ही लस तयार झालेली आवडेल. म्हणजे अध्यक्षीय निवडणुकांत मिरवायची सोय. निवडणुकीत एक ‘शत्रू’ लागतो तो चीन आणि त्या शत्रूला दिलेला शह म्हणजे ही लस, असे हे समीकरण. त्यामुळे या लशीसाठी घाई करणाऱ्या ट्रम्प यांनी सनोफीला मदत देताना सुनावले : आम्ही मदत करतोय.. तेव्हा इतरांआधी लस आम्हाला.
हडसन यांनीच हेदेखील उघड केले आहे. म्हणजे अमेरिकेने ही अट घातली. पैसे देऊ, पण हक्क आमचा. जर्मनीच्या मर्केल किंवा फ्रान्सचे मॅक्रॉन यांचा राग आहे तो या मुद्यावर. एका बाजूने जगातले अनेक देश लस निर्मितीसाठी लागणारा निधी वर्गणी काढून जमवतायत. भारत, चीन आणि अमेरिका यांनी त्यातला आपला वाटा काही उचललेला नाही. अमेरिकेने वर्गणी देणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. धोरण म्हणून समजा ते मान्य केले तरी त्यातला विरोधाभास म्हणजे ही फ्रेंच कंपनीत केलेली गुंतवणूक. म्हणजे अमेरिकेला पैसे नाहीत, हा मुद्दा नाही. ते आहेत. खर्चही करायचेत. पण त्या आगामी उत्पादनावर संपूर्ण मालकी मिळाली तर आणि तरच.
पाठोपाठ इंग्लंडची बातमी आहे. ऑक्सफर्डच्या एडवर्ड जेन्नर संशोधन केंद्रातही करोना प्रतिबंधक लशीवर संशोधन सुरू आहे. बरेच पुढे गेले आहे म्हणतात ते. तर त्या केंद्राला लस निर्मितीत यश आले तर ती लस पहिल्यांदा ब्रिटिश नागरिकांसाठीच वापरली जाईल.
आणि हे घडत असताना, आपल्या कस्टम्स खात्याने परदेशी पाठवली जाणारी वैद्यकीय सामग्री जप्त केली आहे.
चला या लसराष्ट्रवादाचे स्वागत करू या.. अर्थात दुसरे काय करणार हा प्रश्नही आहेच.
(((समाप्त)))
@girishkuber