अतिरेकी हे कधी कोणाचे मित्र नसतात. सभ्य समाज, धर्मनिरपेक्षता आणि शांततेच्या विरोधात हे अतिरेकी असतात. आर्थिक नाकाबंदीतून अतिरेक्यांना संपवता येतं, पण कतार, सौदीसारखी राष्ट्रं त्यांना खतपाणी घालताना दिसतात. सीरिया आज कठीण परिस्थितीतून जात आहे. अशा वेळेस सीरियासोबत राहण्याची आवश्यकता आहे..
लेबनॉनची राजधानी बैरुत येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून सीरियाची राजधानी दमास्कसला मोटारीने जात असताना अनेक सीरियन नागरिक सुरक्षिततेसाठी लेबनॉनच्या दिशेने जात असताना दिसत होते. सीरिया आज एका संकटातून जात आहे. अल नुसरा आणि काही अतिरेकी संघटनांनी सीरियाच्या उत्तर आणि इतर काही भागांत आपलं नियंत्रण बसवलं आहे. गेल्या दोन वर्षांत ७०,००० हून जास्त सीरियन नागरिक आणि अतिरेकी या लढाईत मारले गेले आहेत. सीरिया हा प्राचीन देश आहे. दमास्कस हे ऐतिहासिक शहर आहे. सीरियात वेगवेगळ्या जाती, धर्माचे लोक वास्तव्य करून आहेत. सुन्नी मुस्लीम बहुसंख्याक आहेत. ख्रिस्ती, शिया, अलावी यांचीदेखील वस्ती मोठय़ा प्रमाणात आहे. राष्ट्राध्यक्ष बशीर अल-असद हे अलावी आहेत. अलावी समाज शिया आहे. टर्कीमध्येदेखील अलावींची वस्ती बऱ्यापैकी आहे.
सीरियात आज जवळपास २९ देशांतील अतिरेकी आहेत. त्यात अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, चेचेन्या, सुदान, येमेन, सोमालिया, सौदी अरेबिया, उझबेकिस्तानपासून नेदरलँड येथील अतिरेक्यांचा समावेश आहे. फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवडय़ातील माझ्या सीरिया दौऱ्यात सीरियन सरकारने मला सांगितलं, की या अतिरेक्यांना कतार, टर्की आणि सौदी अरेबिया आर्थिक मदत करत आहे. त्यांच्या मदतीशिवाय अतिरेकी जगू शकत नाहीत. अल नुसराचा संबंध अल कायदाशी आहे. अफगाणिस्तान आणि इराक येथील युद्धात सहभागी झालेले अनेक आतंकवादी आज सीरियात आहेत. सीरियाच्या पंतप्रधान डॉ. बायल अल हलाकींनी सांगितलं की, सीरियाच्या शेजारील राष्ट्रे टर्की, जॉर्डन, लेबनॉन आणि इराकमधून आतंकवादी सीरियात घुसत आहेत. दमास्कस शहरात फिरत असतानादेखील बॉम्बस्फोट ऐकू येत होते. ही वस्तुस्थिती असतानादेखील दमास्कसच्या नागरिकांच्या चेहऱ्यावर भीती दिसत नाही. मात्र, आपल्या देशाचं काय होणार, याची काळजी प्रत्येकाला आहे.
दमास्कसचं विमानतळ बंद आहे. दमास्कस शहरातून विमानतळाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर पॅलेस्टिनी नागरिकांची वस्ती आहे. बरेच अतिरेकी तिथे लपून बसले आहेत. सीरियन सरकार असं काही करू इच्छित नाही की, ज्यामुळे पॅलेस्टिनी नागरिक मारले जातील. सीरियाचं विमानतळ बंद असल्याने बाहेरहून येणाऱ्यांना बैरुत विमानतळाचा उपयोग करावा लागतो. लेबनॉन आणि सीरियातील नागरिकांना एकमेकांच्या देशात जाण्यासाठी व्हिसाची आवश्यकता नाही. सरहद्दीवर मात्र राष्ट्रीय ओळखपत्र दाखवावं लागतं. सीरियातील अनेक जणांनी सुरक्षिततेसाठी जॉर्डन, टर्की आणि इराकचादेखील आधार घेतला आहे. अमेरिकादेखील बशीर अल-असद सरकारच्या विरोधात आहे. कतार, टर्की आणि सौदीला अमेरिकेची मदत आहे. बहुतेक देशांनी दमास्कस येथील आपले राजदूतावास बंद केले आहेत. भारताने मात्र आपलं दूतावास सुरू ठेवलं आहे. भारतीय दूतावासातील अधिकाऱ्यांनी सीरियात भारताची बऱ्याच प्रमाणात गुंतवणूक असल्याचं सांगितलं. सीरियन पंतप्रधान आणि इतर मंत्र्यांनी भारताबद्दल आपला आदर व्यक्त केला. इतर देशातील अंतर्गत बाबतीत हस्तक्षेप न करण्याच्या भारताच्या भूमिकेचं त्यांनी कौतुक केलं.
राष्ट्राध्यक्ष बशीर अल-असद आणि त्यांच्या कामाच्या पद्धतीबद्दल अनेक लोकांच्या तक्रारी आहेत. लोकशाही मार्गाने ते निवडून आले असले तरी त्यांची कार्यपद्धती हुकूमशहाप्रमाणे आहे. सीरियन नागरिकांच्या आशाआकांक्षा आहेत. लोकशाही मार्गाने आपल्या मागण्या पुढे रेटण्याचा त्यांना अधिकार आहे, पण या अधिकारापासून लोकांना लांब ठेवण्यात येत होतं. टय़ूनिशिया, इजिप्तसारख्या अरब राष्ट्रांत झालेल्या बंडाची स्वाभाविक प्रतिक्रिया सीरियातदेखील उमटली. लोकांनी शांततापूर्ण आंदोलनं सुरू केली. सरकारने सुरुवातीला त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि त्याचा फायदा अतिरेक्यांनी घेतला. दारा येथे तर त्यांनी सरळसरळ सैन्यावर हल्ला चढविला. सरकार हडबडून जागे झाले. सरकारकडून मोठय़ा प्रमाणात कारवाई करण्यात आली. अतिरेक्यांनी ख्रिस्ती समाजावर आणि इतरांवर हल्ले केले. आज काही हजार अतिरेकी सीरियात आहेत. सीरियाचा उत्तर भाग काही प्रमाणात मागासलेला आहे. काही आंतरराष्ट्रीय समाचार संस्थेत काम केलेल्या एका पत्रकाराने सांगितलं की, सुरुवातीला स्थानिक लोकांना भरती करण्यासाठी दर महिना १,००० डॉलर एवढी रक्कम दिली जायची. आता मात्र १५० डॉलर दिले जातात.
एकीकडे अतिरेक्यांना संपवणं आणि दुसरीकडे विविध राजकीय पक्षांसोबत सरकारने बोलणी सुरू केली आहेत. आतापर्यंत १२ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसोबत पंतप्रधानांनी चर्चा केली आहे. एक-दोन पक्षांनी चर्चा सीरियाबाहेर करण्याची मागणी केली आहे. हे पक्ष सीरियाच्या बाहेरहून कार्यरत आहेत. पंतप्रधानांनी कुठल्याही अटीशिवाय चर्चा करण्याची सरकारची तयारी असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र ही चर्चा सीरियातच केली जाईल, असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे. सरकारने बोलणीसाठी अनुकूल वातावरण बनविण्यासाठी इमर्जन्सी लॉ काढून टाकला आहे. निवडणूक कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. माध्यमांसंबंधी नवीन कायदा बनवण्यात आला आहे. यामुळे माध्यमात खासगी क्षेत्र मोठय़ा प्रमाणात येईल.
दमास्कसच्या अनेक भागांत तर बुरखा घातलेल्या मुलीच दिसत नाहीत. ही संस्कृती अल नुसराला संपवायची आहे. सीरियन जनतेच्या पाठीशी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने उभं राहिलं पाहिजे. अतिरेक्यांचं लक्ष्य कुठलाही एक देश नसून संपूर्ण जग आहे.
ओमर ओफी हे कुर्दिशांचे खासदार आणि विरोधी पक्षातील नेते; त्यांनी सांगितलं, की सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सीरियन सर्वसमावेशक संस्कृती जिवंत ठेवणे. अतिरेक्यांचा पराभव झाल्यास इतर मागण्या पदरी पाडता येतील, असं त्यांचं म्हणणं. कुर्दिश भाषेला सरकारने मान्यता दिली आहे. सरकारने समाजात समेट घडविण्यासाठी एक आयोग बनविला आहे आणि ओफी याला त्याचं अध्यक्षपद दिलं आहे. पहिल्यांदाच एखाद्या कुर्दिश नेत्याला एवढी महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. ओफी याला विश्वास आहे की, सीरियन जनता कधीही अतिरेकी इस्लाम स्वीकारणार नाही. सीरियाने उदार इस्लाम स्वीकारला आहे. उदारमतवादी विचार आणि अतिरेकी विचार यांच्यातला हा संघर्ष आहे. विविध पक्षांसोबत होत असलेल्या बोलणीतून राजकीय तोडगा निघणार, असं त्यांचं म्हणणं आहे. परराष्ट्र खात्याचे नायब मंत्री फैसल अल मकदाद विचाराने डावे आहेत. अनेक र्वष त्यांनी संयुक्त राष्ट्रात सीरियाचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. विद्यार्थी आंदोलनात असताना भारताचा बऱ्याचदा त्यांनी प्रवासही केला आहे. त्यांनी म्हटलं की, पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नाबाबत सीरियाने कधीही तडजोड केली नाही आणि म्हणून सीरियाला संपविण्याचं हे आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र आहे; परंतु सीरियन जनता अशा षड्यंत्राला बळी पडणार नाही. शेवटी सीरियाचाच विजय होणार. गेले २३ महिने अतिरेक्यांना आम्ही तोंड देत आहोत. आता अनेक भागांत सीरियन लष्कराने नियंत्रण मिळवलं आहे. २००६ पासून सीरियाला एकटं पाडण्याचा प्रयत्न साम्राज्यवाद्यांनी सुरू केला होता. कतार आणि टर्की हे या अतिरेक्यांना आर्थिक मदत करत आहेत.
सीरियात भारताव्यतिरिक्त ब्राझील, रशिया, चीन, साऊथ आफ्रिका आणि व्हेनेझुएलाबद्दल लोकांत आदर आहे. या देशांची भूमिका स्वार्थाची नसून सिद्धांताप्रमाणे असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. फैसल अल-मकदादनी तर टर्किश पंतप्रधान अेरडोगन सरकारला अतिरेक्यांना मदत करणाऱ्या सरकारच्या यादीत टाकावं, असं म्हटलं आहे. आशिया खंडात कतारने महत्त्वाची भूमिका बजावायला सुरुवात केली आहे. स्वत:च्या फायद्यासाठी अतिरेक्यांना मदत करणाऱ्या राष्ट्रांच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय समुदायांनी बोललं पाहिजे. अतिरेकी हे कधी कोणाचे मित्र नसतात. सभ्य समाज, धर्मनिरपेक्षता आणि शांततेच्या विरोधात हे अतिरेकी असतात. आर्थिक नाकाबंदीतून अतिरेक्यांना संपवता येतं, पण कतार, सौदीसारखी राष्ट्रं त्यांना खतपाणी घालताना दिसतात. सीरिया आज कठीण परिस्थितीतून जात आहे. अशा वेळेस सीरियासोबत राहण्याची आवश्यकता आहे. ओसीसह अनेक सीरियन विरोधी नेत्यांनादेखील या संकटातून सीरिया लवकरच बाहेर येईल आणि अधिक प्रभावी लोकतांत्रिक सीरिया उभं राहील असा विश्वास वाटतो.