इंग्रजीचा बागुलबुवा कशासाठी?

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या कल चाचणीवरून सध्या जो कमालीचा गोंधळ निर्माण केला जात आहे, तो जवळपास सर्वाच्या पुरेपूर लक्षात आला असेलच. उच्च नागरी सेवांच्या प्रशिक्षण आणि भरतीसंदर्भात नेमलेल्या समितीचा मी अध्यक्ष होतो. गेल्या दशकाच्या अगदी आरंभीलाच माझ्या अध्यक्षतेखालील समितीने ज्या सुधारणा सुचविल्या आणि त्या घडवून आणल्या गेल्या, त्या गेली कित्येक वष्रे गोपनीय ठेवण्यात आल्या होत्या, पण नंतर कुणी तरी त्या संकेतस्थळावर टाकल्या आणि इतके दिवस गोपनीयतेच्या वेष्टनातील या सुधारणा सरकारनेही जाहीर करून टाकल्या. आता हा सारा मामलाच सार्वजनिक होऊन बसला असेल तर, मग या संदर्भातील काही सत्ये उघडपणे चचिर्ण्यास काही हरकत नाही, असे मला वाटते.
पहिल्यांदा वस्तुस्थिती काय आहे, हे लक्षात घेऊ या. सध्या जो वाद निर्माण केला गेला आहे, त्यामागे कोचिंग म्हणजेच शिकवण्या घेणाऱ्या बडय़ा दुकानदारांचे हितसंबंध दडलेले आहेत. या दुकानदारीच्या माध्यमातून गरीब भारतीय कुटुंबातील होतकरू तरुण-तरुणींची आíथक पिळवणूक करीत आहेत. याच संदर्भात माझ्या अध्यक्षतेखालील समितीने एक सर्वेक्षण केले. त्यात असे आढळून आले की, याही काळात म्हणजे जवळपास १५ वर्षांपूर्वी परीक्षांच्या तयारीसाठी वर्षांकाठी सरासरी एक लाखाच्या घरात रक्कम खर्च केली जात होती. अर्थात नव्याने परीक्षा देणाऱ्यांसाठी (रीपीटर) ही रक्कम काहीपट वाढलेली असायची. ग्रामीण पाश्र्वभूमी असलेल्या गरीब मुलांसाठी असा प्रयत्न म्हणजे फारच दूरची गोष्ट झाली. ज्यांच्याकडे अधिक पसा आहे त्यांच्या मुलांसाठी ही परीक्षा कितीही वेळा देणे शक्य होते. सध्याचा वादाचा मुद्दा असा बनवला गेलाय की, ही जी काही कल चाचणी (सीसॅट) आहे, ती ग्रामीण वा मागास भागातून आलेल्या गरीब मुलांसाठी समान संधी उपलब्ध करून देत नाही; किंबहुना ही कल चाचणी तशी संधी नाकारते.
परंतु आकडेवारी काढून पाहिली तर आजवर राबविण्यात येत असलेल्या या पद्धतीने गरीब विद्यार्थ्यांच्या संधीवर घालाच घातला आहे. इंग्रजीचा बागुलबुवा करून ज्या प्रकारे आंदोलने पेटवली जात आहेत, ती पद्धतशीरपणे केली जात असलेली दिशाभूल आहे. परीक्षेला बसणाऱ्या उमेदवाराने इंग्रजीतील दीर्घ उतारा लिहून काढण्यामागची अपेक्षाच मुळात अशासाठी होती की, मॅकाले यांनी कारकुनी शिक्षणाचा जो वारसा मागे ठेवला होता, तो झिडकारून सनदी सेवांसाठी उमेदवार सर्व बाजूंनी सिद्ध झाला पाहिजे. अलीकडे अशा परीक्षांसाठीची कसून तयारी करवून घेण्यासाठी ‘शिकवणीकारां’नी आपली दुकाने उघडी ठेवलीच आहेत आणि त्यांचा धंदाही जोरावर आहे; परंतु इंग्रजी ही आपली मातृभाषा नाही. ती व्यापारासाठी म्हणून वापरण्यात येणारी जागतिक भाषा आहे. म्हणूनच इंग्रजीला परकीय भाषेचे स्थान देण्यात यावे, याउपर कामाची भाषा म्हणूनही उमेदवाराची चाचणी तिच्या माध्यमातून घेण्यात यावी, अशी समितीची शिफारस होती. या शिफारशीने ‘इंग्रजीविरोधी’ लोकांची आणि शिक्षणातील ‘दुकानदारां’ची मोठी निराशा झाली, पण प्रसारमाध्यमांसमोर आपले नेते अविरत बडबड करीत आहेत, त्यातील एकानेही याबाबतचे सत्य काय आहे,  हे सांगायचे धारिष्टय़ अद्याप दाखवलेले नाही. केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि सरकार यांनी मिळून इंग्रजीतून दिली जाणारी कल चाचणी एक उत्तम नमुना म्हणून राहील, याची हमी द्यायलाच हवी, असे माझे ठाम मत आहे. विद्यार्थ्यांमधील अंगीभूत बुद्धिमत्तेची चाचणी घेण्यासाठी सामान्य ज्ञान चाचणीशिवाय अन्य दुसरा कोणताही पर्याय नाही आणि त्यासाठी हाच एक एकमेव पर्याय अवलंबायला हवा, असा समितीच्या सर्वेक्षणातील निष्कर्ष होता. सहा महिने चाललेल्या प्रक्रियेत ख्यातनाम भारतीयांची मते तपशिलाने नोंदविण्यात आली होती. यात भारतीय उच्च सेवा ही सर्वोत्तमच असावी आणि ती बुद्धीच्या बळावरच पार पाडता आली पाहिजे, हा त्यामागचा गंभीर दृष्टिकोन होता.
या दृष्टिकोनालाच आज कुठे तरी मूठमाती दिली जात आहे, अशी भीती वाटते. नागरी सेवांच्या परीक्षांना लाखो विद्यार्थी अर्ज करतात, त्यातील काही शेकडय़ांत पात्र ठरतात आणि शेवटी त्यातील काही जणांची या सेवेसाठी निवड केली जाते. म्हणजे बुद्धिमत्ता जोखण्यासाठी ज्या अनेक चाळण्या लावल्या जातात आणि त्यातून जे निखळ सत्त्व हाती गवसत असेल तर, ते म्हणजे हे भारतीय सनदी अधिकारी होत. याचा अर्थ बुद्धिमत्तेची मक्तेदारी केवळ शहरांत राहणाऱ्यांनीच घेतली आहे, असे नाही किंवा उमेदवार विशिष्ट एक शिस्त पाळतात याच्याशी बुद्धिमत्ता जोडली गेलेली नाही; किंबहुना ‘आयआयटी’ आणि ‘आयआयएम’मधील मुलांपेक्षा अधिक गुणवत्ता ठासून भरलेले विद्यार्थी त्या काळात जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात होते. देशाच्या कारभाराची सूत्रे ज्यांच्या हातात असतात, ती अधिक निर्दोष, अचूक आणि प्रभावी पद्धतीने राबवण्याची पात्रता उमेदवारात आहे काय, हे ठरवण्यासाठी कल चाचणी अतिशय महत्त्वाची ठरते, पण तीच गरीबविरोधी आहे, असे म्हणून जे छाती बडवून घेत आहेत, त्यांचे हे निव्वळ ढोंग आहे. माझ्या मते, शहरातील मुलांना या सर्व गोष्टी आयत्या मिळत असतील किंवा त्यांना याचा विशेष फायदा होत असेल आणि गरिबांना मात्र काहीच मिळत नाही, तर तसे नाही, परंतु या क्षेत्रातील दुकानदारांनी तशी आवई सध्या उठवलेली आहे. तशी ती त्यांनी उठवली नसती तरी काडीचाही तोटा झाला नसता. त्यांचे हे आंदोलन अनाठायी आहे. या शिक्षणातील दुकानदारांना यातली ग्यानबाची मेख कळत नाहीय की, उच्च सेवा परीक्षांसाठी बसणारा उमेदवार हा गरीब असो वा श्रीमंत, तो मुळात बुद्धिमान असतो; पण असे लोक संपूर्ण प्रक्रियेलाच वेगळे वळण देण्याच्या प्रयत्नात आहेत, हे ध्यानात घ्यायला हवे.
आता अशी बुद्धिमत्ता अस्तित्वात असते काय, असा कुणी तरी सवाल उपस्थित करेल, पण एक गोष्ट येथे आवर्जून नमूद करावीशी वाटते की, एका भूमिहीन मजुराच्या मुलीची लाखो विद्यार्थ्यांमधून ‘आयएएस’साठी निवड झाली होती, तेव्हा तिच्याकडे वसतिगृहाची फी भरण्यासाठीही पसे नव्हते. तिच्यासाठी आम्ही पसे गोळा करीत होतो, तेव्हा मी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचा (जेएनयू) कुलगुरू होतो. शिष्यवृत्तीच्या रकमेतून सरकार त्या वेळी सुधारणेच्या नावाखाली काही रक्कम कापून घेत होते. फरक इतकाच की, आज ते खासगीकरणाखाली घेतले जातात. आज जेव्हा मी एखाद्या विशिष्ट जिल्ह्य़ाला भेट देतो, तेव्हा तेथील दोन जिल्हाधिकारी मला भेटायला येतात. मग आम्ही शेती, पाऊस आणि सचिवालयातील खुज्या प्रवृत्तीविषयी चर्चा करतो, परंतु तोच जिल्हाधिकारी जर जेएनयूचा विद्यार्थी असेल तर त्याला कोणीही दुरून ओळखू शकतो. त्यासाठी कुणाला फारसे कष्ट पडणार नाहीत. म्हणजे तुमची ओळख ही विशिष्ट स्थानावरूनही तयार होत असते.
आपली लोकशाही, आपली शासनव्यवस्था आणि संसदीय कार्यपद्धतीविषयी माझ्या मनात प्रचंड आदर आहे, परंतु भारताच्या भवितव्यासंदर्भातील अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर काही जण फार चुकीच्या मार्गाने प्रचार आणि प्रसार करीत आहेत. आज सारे जग भारताकडून मोठय़ा अपेक्षा ठेवून आहे. त्या केवळ आपण देऊ केलेल्या आíथक संधींशी निगडित नाहीत, तर स्वातंत्र्य चळवळीतून निर्माण झालेले आदर्श, मूल्ये आणि क्रांतीशी त्याचे नाते आहे, म्हणूनच ही अमूल्य संपत्ती अशी वाऱ्यावर उधळून कदापि चालणार नाही.
(लेखक ‘सेन्ट्रल युनिव्हर्सटिी ऑफ गुजरात’चे कुलपती आहेत.)
अनुवाद : गोविंद डेगवेकर