एका विकासकाकडून दुसऱ्या विकासकाकडे त्याच्याकडून भलत्याचकडे अशा दुष्टचक्रात अडकलेल्या ८० रहिवाशांचा जीव टांगणीला तर लागलेला आहेच शिवाय १०० वर्षे जुनी आणि धोकादायक असलेली इमारत अधिकाधिक जर्जर झाली आहे. विकासकाने चार वर्षांनंतर पालिकेकडे पुनर्विकासासाठी प्रस्ताव सादर केला तर त्यात अनेक त्रुटी आढळल्याने रहिवाशांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. एकीकडे इमारत धोकादायक बनल्याने आणि दुसरीकडे पुनर्विकासाचा पत्ता नसल्याने रहिवाशांनी विकासक बदलण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
दक्षिण मुंबईमधील आग्रीपाडय़ातील माधवराव गांगण मार्गावरील १०० वर्षे जुन्या बीआयटी चाळ क्रमांक ११ मध्ये गेली अनेक वर्षे ८० रहिवासी गुण्यागोविंदाने राहात होती. २००५ मध्ये काही मंडळींनी मोठय़ा घराचे स्वप्न या रहिवाशांना दाखविले आणि येथे पुनर्विकासाचे वारे वाहू लागले. दरम्यानच्या काळात इलेवन स्टार को-ऑप. हौसिंग सोसायटीची स्थापना करण्यात आली. सोसायटीने चाळीच्या पुनर्विकासासाठी भवानी कन्स्ट्रक्शनची नियुक्ती केली. या विकासकाने पुनर्विकासासाठी पालिकेमध्ये प्रस्तावही सादर केला. अचानक या विकासकाचे नाव मागे पडले आणि २०१० मध्ये महानगर कन्स्ट्रक्शन कंपनीची पुनर्विकासासाठी नियुक्ती केल्याचे सोसायटीतील काही मंडळींनी जाहीर केले.
*  प्रस्तावासाठी चार वर्षे
महानगर कन्स्ट्रक्शन कंपनी तरी आपल्या इमारतीचा पुनर्विकास करेल असे रहिवाशांना वाटत होते. पण २०१० मध्ये नियुक्ती करूनही या विकासकाने पालिकेत प्रस्ताव सादर करण्यासाठी चार वर्षे घालविली. या कूर्मगतीमुळे इमारतीची स्थिती अत्यंत दयनीय बनली आणि पालिकेने ही इमारत धोकादायक म्हणून जाहीर केली. या इमारतीमधील काही रहिवाशांनी विकासकाने पालिकेत सादर केलेल्या प्रस्तावाची खातरजमा करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी विकासकाच्या प्रस्तावात अनेक त्रुटी असल्याचे उघड झाले.
*  रहिवासी अंधारातच
नव्या विकासकाची नियुक्ती केल्यानंतर त्याने तात्काळ महापालिकेच्या नियमानुसार आपल्याबरोबर व्यक्तिगत करार करणे गरजेचे होते. पण तीन वर्षांनी विकासकाला त्याची आठवण झाली आणि त्याने धावतपळत आमच्यासोबत २४ त्रिपक्षीय करारनामे केले. त्याची बारकाई पाहणी केली असता या करारनाम्यांची विधिग्राह्य़ताच संपुष्टात आल्याचे उघड झाले. मुख्य प्रवर्तकाच्या नियुक्तीबाबतही प्रश्नचिन्ह आहे. ही नियुक्ती केवळ कागदोपत्री करण्यात आली असून सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेत त्याला मान्यताच मिळालेली नाही. संमतीपत्रातही दोष असून त्यावर सोसायटीच्या सचिवाची स्वाक्षरी नाही, सदनिकाधारकांच्या बोटांचे ठसेही त्यावर घेतलेले नाहीत. काही रहिवाशांना केवळ संमत्तीपत्र देण्यात आली आहेत, तर काही जणांना दिलेली संमत्तीपत्रे कधीही रद्द न होणारी आहेत. या संमत्तीपत्रावरील फ्रँकिंगच्या तारखेबाबतही संशय आहे. मुख्त्यारपत्र, सोसायटी प्रतिज्ञापत्र, प्लॉट एरिया प्रमाणपत्र, विकास करारनामा याबाबत आम्ही अद्याप अंधारातच आहोत, असा आरोप रहिवाशांकडून करण्यात येत आहे.
* पालिकेला मुहूर्त सापडेना
या इमारतीमधील घरांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात सोसायटीने बक्कळ पैसा कमविला. या सर्व प्रकारांमुळे कंटाळलेल्या रहिवाशांनी आता कायदेशीर लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. रहिवाशांनी एकत्र येऊन दुसरी सोसायटी स्थापन केली आहे. राज्यपाल के. शंकरनारायणन, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, गृहनिर्माण मंत्री सचिन अहिर, पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे आणि संबंधित पालिका अधिकाऱ्यांकडे या संदर्भात लेखी तक्रार केली आहे. तसेच संयुक्त बैठक आयोजित करण्याची मागणीही केली आहे. परंतु अद्याप पालिका अधिकाऱ्यांना बैठकीला मुहूर्त सापडलेला नाही.