महापालिकेत अनेक रिक्त पदे असल्याची बाब खरी असली, तरी आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेऊनच ही पदे भरण्यात येतील, अशी माहिती महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली आहे.
नागपूर महापालिकेत तीन हजार ४२१ कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्यामुळे शहराचा विकास रखडला आहे. त्यामुळे ही पदे भरण्याची प्रक्रिया राबवण्याचे महापालिकेला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका राजेंद्र भेंडे यांनी केली आहे. तिच्या सुनावणीदरम्यान महापालिकेने शपथपत्रावर ही माहिती सादर केली.
महापालिकेतील रिक्त पदांपैकी तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील दोन हजार ४२४ पदे भरण्यात आली आहेत. रिक्त पदे भरण्यासाठी महापालिका उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. महापालिकेची अनेक विकास कामे खाजगी कंपन्यांच्या माध्यमातून करण्यात येत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांची टंचाई जाणवत नाही. राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार आस्थापनेवर ३५ टक्क्यांहून अधिक खर्च व्हायला नको, परंतु नागपूर महापालिकेचा हा खर्च ५० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेऊनच रिक्त पदे भरायची की नाही याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. प्राधान्यक्रम निश्चित करूनच भरती केली जाईल, असे शपथपत्रात म्हटले आहे. सध्याच्या स्थितीत अनेक कर्मचाऱ्यांकडे अतिरक्त कार्यभार आहे. भरतीचे प्राधान्य निश्चित झाल्यावर ही समस्या सुटेल, असे महापालिकेने म्हटले आहे. अनेक कर्मचारी वर्षांनुवर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत असतात, अशीही याचिकाकर्त्यांची तक्रार आहे. यासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असेही उत्तर महापालिकेने दिले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे शैलेश नारनवरे, तर महापालिकेतर्फे जेमिनी कासट हे वकील काम पाहत आहेत.